काठमाडौं : बाँझो र खाली जग्गा अब भूमि बैंकमार्फत उपयोग गरिने भएको छ। भूमि व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यासअनुरूप यो अवधारणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। देशभरका स्थानीय तहभित्र बाँझो र खाली जग्गा नराख्ने उद्देश्यसाथ भूमि बैंकको व्यवस्था गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु वर्षको बजेटमा भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सहलगानीमा चालु वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गरिने भएको छ। बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट काम थालेर अन्यत्र विस्तार गरिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरिने भएको छ।
मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरिसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए। जोशीका अनुसार स्थानीय तहभित्र व्यक्तिगत, सरकारी, ऐलानी, पर्ती, नदी उकास, आवादलगायत जग्गा पर्याप्त मात्रामा उपयोगविहीन, आंशिक उपयोग वा बाँझो अवस्थामा छ।
जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझोलाई उत्पादनमा लगाउने लक्ष्यसाथ भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो। उपयोगमा नरहेको जग्गा न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित सर्त र सुविधासहित उपयोग गर्न दिने, त्यस्ता परिवारको आयआर्जन तथा जीवनस्तर गुणात्मक सुधार गर्ने उद्देश्य छ।
यसले असुरक्षित रहेको जग्गा सुरक्षित हुने र कम जग्गा भएका, विदेशमा रोजगारी गरी फर्केका र विदेश जान नचाहने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नेछ।
यसले सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। यसका साथै उत्पादन बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसाथ भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो। जसअनुसार जमिन हुने तर जमिनमा काम गर्न नसक्ने वा नचाहने व्यक्तिको निष्क्रिय जमिनको अभिलेख तयार गरी निक्षेपका रूपमा संकलन गरिनेछ। त्यो जमिन उपयोग गर्न चाहनेलाई निश्चित सर्तका आधारमा निश्चित समयका लागि उपलब्ध गराइनेछ।
सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रको आवादी क्षेत्रभित्र बाँझो र उपयोगविहीन सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकासजस्ता जमिनको अभिलेख तयार गरिनेछ। उक्त जमिनलाई स्थानीय तहको निर्णयअनुसार निश्चित सर्तका आधारमा उपयोग गर्न चाहनेलाई निश्चित समयका लागि उपलब्ध गराइनेछ। भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिई उत्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था, सहकारी, कम्पनीलगायतलाई उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग पनि गरिने प्रवक्ता जोशीले बताए भूमि बैंकले लिज लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई दिनेछ। जमिन लिजमा लिई उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत पनि दिइने अवधारणामा उल्लेख छ।
भूमि बैंकको सांगठनिक व्यवस्था
भूमि बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेछ। यसको समग्र नेतृत्व स्थानीय तहका प्रमुखले गर्नेछन्। स्थानीय तहअन्तर्गत एउटा भूमि बैंक एकाइ रहनेछ। त्यहाँ अधिकृतस्तरका कर्मचारी हुनेछन्। प्रदेश र संघले समन्वय गर्नेछ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले भूमि बैंकको प्रादेशिक निकायका रूपमा काम गर्नेछ। संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले भूमि बैंकको केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्नेछ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका भूमि बैंक एकाइसँग सहकार्य, सहयोग र समन्वयको व्यवस्था मिलाउनेछ।
भूमि बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहमा एक कोषको स्थापना गरिनेछ। कुल सञ्चालन खर्चको ५० प्रतिशत स्थानीय तह, २० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत संघले व्यहोर्र्नेछ। भूमि बैंक व्यावसायिक, व्यापारिक, मौद्रिक कारोबार गर्ने नाफामूलक बैंक वा वित्तीय कम्पनी नभएको स्पष्ट पारिएको छ। आवादी क्षेत्रभित्रका (नम्बरी र सरकारी) उपयोगविहीन भूमिको समुचित उपयोग सूनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा रहने अधिकारप्राप्त एकाइले सहजीकरण गर्नेछ।
भूमिको स्वामित्व जग्गाधनीकै
भूमि बैंक सञ्चालनबाट भूस्वामित्व प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नआउने अवधारणामा स्पष्ट पारिएको छ। जग्गाधनीको आफ्नो स्वामित्व कायमै रहने गरी भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोगको अधिकार मात्रै निश्चित सर्तका आधारमा निश्चित समयका लागि हस्तान्तरण हुनेछ। कुनै जग्गाधनीले आपसी सहमति र स्वेच्छाले स्वामित्वै हस्तान्तण गर्न पनि सक्नेछन्।
भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा आउने सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै रहनेछ। आवश्यक परेको खण्डमा पूर्वजानकारी दिएर सरकारले फिर्ता लिन सक्ने अवधारणामा उल्लेख छ। भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा आएको निजी जग्गा सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम प्राप्त गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन। यस्तो अवस्थामा जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनी र जग्गामा लगाइएको बालीनालीलगायत उपयोगको क्षतिपूर्ति उपयोगकर्ताले प्राप्त गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
