सडक बढाउन अदालतको आदेशविपरीत घर भत्काइए : मेयर पराजुलीमाथि मानमाही मुद्दा

सडक बढाउन अदालतको आदेशविपरीत घर भत्काइए : मेयर पराजुलीमाथि मानमाही मुद्दा

विराटनगर : उच्च अदालतले  दिएको अन्तरिम आदेश विपरित विराटगनगर महानगरपालिकाले सडक विस्तारको नाममा एक तर्फी घर भत्काएको छ। विराटनगर महानगरपालिका ३ स्थित रहेको शीतल मार्गमा उच्च आदेशको अन्तरिक आदेश विपरित सडक विस्तारको नाममा व्यक्तिको घर भत्काउन लागेको हो। 

उच्च अदालतको असार ६ गते साविकको सर्वे नक्सामा उल्लेखित बाटोको केन्द्र विन्दुलाई आधार मानी समानुपातिक रुपमा सडकको दुवैतर्फबाट लिने बाहेक अन्यथा गरी वा निवेदकको सहमती मन्जुरी बेगर बाटो विस्तार नगुर्न नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा आन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। 

स्थानीय महेन्द्रबहादुर बस्नेतले जवरदस्ती रुपमा सडक विस्तारको नाममा पर्खाल भत्काउन महानगर उद्दत भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बस्नेतको घरको पर्खालको अर्कोपट्टि नेकपाका नेता महेश रेग्मीको घर भएकाले महानगरपालिकाले एकतर्फी बाटो विस्तार गर्ने नाममा बस्नेतको घरपट्टी मात्र भत्काउन लागेको आरोप छ।  

आफू नभएको समयमा महानगरपालिको नगररक्षक सहितको ठेकेदारको एक समुहले गुन्डागर्दी शैलीमा एकतर्फी पर्खाल २० गते नै भत्काएको बस्नेतले बताए।
संघीय सरकारको बजेटमा सो सडक खण्ड सडक विभागले बनाउन सुरु गरेको बताइएको छ। 

सो सडक नक्सामा कतै १६ फुट, कतै २०, २१, १८, २४, २६, २२ फुट चौडाई छ। बस्नेतले आफ्नोपट्टी भत्काएको तर नेकपाका नेता रेग्मीको पट्टी साविककै अधारमा नालाको लागि खनेको उनले बताए। बस्नेतको पर्खाल भत्काइ सार्वजनिक बाटो कायम गरेको भनेर हालेको मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै उच्चसम्म पुगेको थियो। विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालय, तारा कोइराला रेग्मी, शालिग्राम रेग्मी, गोबिन्दप्रासद रेग्मी, लुना खनाल रेग्मी, शकुन्तला रेग्मी, योगराज रेग्मी,  हरिप्रसाद रेग्मीलाई प्रतिवादी बनाएर मोरङमा मुद्दा दायर गरेका थिए।  

यसैबीच उच्च अदालतको आन्तरिक आदेश विपरित जवरजस्ती गुन्डागर्दी शैलीमा प्रर्खाल भत्काएको र घर भत्काउन उद्दत भएको भन्दै बस्नेतले विराटनर महानगरपालिका मेयर भिम पराजुली,  कार्यकारी अधिकृत, नेपका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष महेश रेग्मी, नगरप्रहरीका प्रमुख  र ठेकेदार विरुद्ध मानहानी मुद्दा समेत दायर गरेको बताएका छन्।

 
उच्च अदालतको अन्तरिक आदेश। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.