काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि पार्टीको आगामी रणनीति बनाउन नेपाली कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसभित्र सडक संघर्षमा जाने कि निर्वाचनमा जुट्ने भन्नेमा एकमत छैन।
अधिकांश नेता सरकारको कदमविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेकाले अहिल्यै सडक संघर्षमा जान नहुने पक्षमा छन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘सर्वाेच्चको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत केही नेता भने सरकारको कदम संविधानविपरीत भएकाले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर संघर्षमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
कांग्रेसको मंगलबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरूको धारणा समान देखिएन। बैठकको सुरुवात गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको कदमको विरोध गरे र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताए। ‘सरकारको यो कार्य संविधानविपरीत छ। अधिनायकवादी आकांक्षाले सरकारले संसद् विघटन गरेको हो’, उनले भने, ‘यसमा व्यापक छलफल गरौं। कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पनि साथीहरूले सुझाव दिनुपर्यो।’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति कडा रोष व्यक्त गरे। संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई लिएर जस्तोसुकै संघर्षका लागि पनि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘हामी एक्लै आन्दोलनमा जाने हो वा अरू दलसँग मिल्ने हो ?’ उनले भने, ‘तर संसद् पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ।’
विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए। उनले मध्यावधि निर्वाचनलाई हेरेर कांग्रेसले संविधानविपरीत कार्यलाई आत्मसात् गर्न नहुनेमा जोड दिए। ‘हामीले संविधान र सिद्धान्तप्रति चिन्ता गर्नुपर्छ। संसद् पुनःस्थापनाको विषयलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ’, वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले हामी सत्ताको लोभमा पर्नु हुँदैन। जनताप्रति उत्तरदायी भएर अगाडि बढौं।’ मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनेमा पौडेलले संशय व्यक्त गरे। केन्द्रीय समितिमा बोल्ने अन्य नेताले भने सडक आन्दोलनभन्दा मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारको कदमविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेकाले सडक संघर्षमा जान हतार गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। ‘पार्टीको वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी बैठकले सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर निर्णय गरिसकेको छ’, बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘यसबारे सर्वाेच्चमा मुद्दा परिसकेकाले सर्वाेच्चको निर्णय हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। सडकमा जान हतार नगरौं।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले पनि अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पनि संसद् विघटन सरकारको असंसदीय कदम भन्दै निर्वाचनबाट कांग्रेस भाग्न नहुने बताए।
जसपाले घोषणा गर्यो आन्दोलन
सरकारको कदमविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीले चरणबद्ध विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जसपाको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। जसपाले पुस १० गते देशका प्रमुख स्थानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गर्ने र १२ गते काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
