नेकपा र सूर्य कसको ?

काठमाडौं  : पार्टीका दुई खेमा अलग्गिएसँगै जनमानसमा एउटा जिज्ञासा व्याप्त छ– नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला ? विज्ञहरू यसका तीनवटै सम्भावनाबारे मत राख्छन्– 

१. ओली समूहको
२. दाहाल–नेपाल समूहको
३. कसै न कसैको (निलम्बन हुने) 
यसका आधारमा तीनै किसिमका वस्तुस्थिति छन्– 
१. ओलीतिर प्रथम अध्यक्ष र महासचिव सहितको निर्णय छ।
२. दाहाल–नेपालतिर साविक केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ। 
३. मनोनीतबाटै चलिरहेको दलमा ओलीतर्फ थप सदस्य मनोनयन गरिएका (४४६ बाट ११९९ पुर्‍याइएका) छन्, जसको बहुमत उक्त खेमामा पुग्छ। 

दुवै खेमा निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। यसको निक्र्योल अब आयोगले गर्नेछ। त्यसमा कुन तहका नेता र कुन केन्द्रीय समितिलाई आधार मान्ने भन्ने उसैले विश्लेषण गर्नेछ। 
निर्वाचन विज्ञहरू पहिला कुन केन्द्रीय समिति आधिकारिक भन्ने टुंगो लगाएर मात्र आधिकारिकता प्रदान हुन सक्ने ठान्छन्। ‘एउटाले ११९९ जनाको केन्द्रीय समिति भनेको छ, अर्को पक्षले ४४६ जनाको। दुवैले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरेका छन्’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘कुन वैध कुन अवैध र पदाधिकारी को–को हुन् भन्ने नै विवादको प्रमुख  जड हो।’

पोखरेलका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, विवाद कुन बिन्दुलाई मान्ने भन्नेमा नेकपामा अर्को विवाद छ। 

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले दलको छाप, निर्वाचन चिह्न, विधान र झण्डा आधिकारिकता प्राप्त दलको हुने बताए। सम्पत्ति भने सहमतिमा बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको राय पनि उस्तै छ। ‘सदस्य को–को हुन्, त्यो टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यसपछि कुन समूहमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ’, उनले भने। उनका अनुसार कसलाई आधिकारिकता दिने भन्दा पहिला उनीहरूले पेस गरेका प्रमाण, विगतका नजिर, विगतका सर्वसम्मत निर्णयजस्ता आधार हेरिनुपर्छ। ‘कहिले विवाद उठ्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। दुवै पक्षलाई आफ्ना तथ्य प्रमाण पेस गर्न सूचित गर्नुपर्छ। दुवै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ। सहमति नभए ठोस आधार प्रमाण माग्नुपर्छ। ठोस प्रमाण आधार पुगेकालाई आधिकारिता दिनुपर्छ’, उनले भने। 

कानुनअनुसार दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउनुपर्छ। संसद् नभएको अवस्था केन्द्रीय समितिलाई मात्र आधार बनाइन्छ। नेकपाका दुवै पक्ष फुट्न अनिच्छुक छन्। ‘दुवैले आधिकारिकता चाहेमा केन्द्रीय समितिको ६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ। कसैले पुर्‍याएन भने पार्टी निलम्बनमा जाने अवस्था आउँछ’, आयोगकै एक पूर्वप्रमुखले भने ‘अन्त्यमा नेकपा निलम्बित भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।’