कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे मतान्तर

कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे मतान्तर

काठमाडौं : कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै तत्काल आन्दोलनमा जाने कि अदालतको फैसला कुर्ने भन्नेमा फरक–फरक मत देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै रणनीति तय गर्न मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले दुई थरी अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता विघटनसम्बन्धी मुद्दाबारे सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएकाले आन्दोलनमा जान हतार गर्न नहुने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट नेताले भने तत्काल सडक संघर्षमा जाने निर्णय लिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्।

दुई पक्षका नेताबीच बुधबारको बैठकमा चर्काचर्की नै परेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएपछि विवाद भएको हो। बैठकको अन्तिममा नेता पौडेलले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए। ‘साथीहरूको माग आन्दोलनमा जानुपर्नेछ, बैठक नलम्ब्याऔं। बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामीले निर्णय गरुन्जेल समय अगाडि बढिसकेको हुन्छ। हामी सडकमा नगए अरू जान्छन्।’

पौडेलले ‘बरु आन्दोलन एक्लै गर्ने कि अरू दलसँग मिलेर गर्ने, त्यो छलफल गरौं तर आजको बैठकबाटै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ भनेपछि देउवाले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएसम्म कुरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, पौडेलले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘कांग्रेस त्यतिबेलासम्म सुतेर बस्ने ?’ नेता पौडेलले एक दिनका लागि भए पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि सभापति देउवाले पुस १६ गते मेलमिलाप दिवसका दिन सरकारको कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पौडेलले १६ गतेको महŒव बेग्लै भएकाले उक्त दिन आन्दोलनका लागि उपयुक्त नहुने जवाफ दिए।

दुई नेताबीच सवालजवाफ बढ्दै गएपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेता पौडेलसँग जंगिए भने सँगै नेता शंकर भण्डारी पनि पौडेलसँग रिसाए। ‘तपाईंले जे भन्यो त्यही हुन्छ ?’, पौडेललाई इंगित गर्दै नेता भण्डारीले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएकै छैन। आजै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन हतारो गर्नुहुँदैन।’

त्यही बेला पौडेलनिकट केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे प्रतिवादमा उत्रिए। ‘रामचन्द्र दाइको कुरा सही छ, १६ गते कसरी आन्दोलन हुन्छ ?’, घिमिरेले भने, ‘सरकारको कदमविरुद्ध सडकमा जान ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’ देउवा र पौडेलको सवालजवाफपछि भण्डारी र घिमिरेबीच चर्काचर्की भयो। तब महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देउवा र पौडेललाई भित्र कोठामा गएर छुट्टै छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। नेता भण्डारीले सामान्य छलफलको विषयलाई चर्काचर्की भनेर प्रचार गरिएको बताए।

बुधबार चार जनाले धारणा राखेका थिए। नेताहरू डा.रामशरण महत, बलबहादुर केसी र गगनकुमार थापाले आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेता आनन्द ढुंगानाले भने आन्दोलनमा जान हतार गर्न नहुनेमा जोड दिए।

नेता केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन नेकपाको विवादले मात्र नभई संविधान बनाउन रोक्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिको हात भएको दाबी गरे। उनले वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गर्दै मुलुकमा गम्भीर संकट आउने खतरा औंल्याए। ‘वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर हामी सहजै विश्वास नगरौं। एकातिर पार्टी विभाजित भएको छ अनि ओलीले आफू हार्छु भन्ने जान्दाजान्दै चुनाव गराउँछन् भनेर ढुक्क नबनौं। चुनाव गर्न संसद् विघटन गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि छ। अनि राजनीतिक दल पनि सडकमा जाँदा आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसपछि मुलुकमा संकटकाल लाग्न सक्छ।’ उनले उचित समयमा कांग्रेस आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए। ‘तर हामी अरूसँग मिलेर होइन। एक्लै जानुपर्छ,’ नेता केसीले भने।
पूर्वसहमहामन्त्री डा. महतले मध्यावधि निर्वाचनले कांग्रेस उत्साहित बने पनि असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए। ‘संसद् विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिँदा त कांग्रेसलाई उत्साहित बनाएको छ’, उनले भने, ‘तर संविधानविपरीत सरकारले कदम चालेको छ। हामीले संविधान रक्षाका लागि पनि सडकमा जानुपर्छ।’

थापाले सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जानेबारे पार्टीले अदालत वा निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरेर बस्न नहुने बताए। ‘सर्वाेच्चले के भन्ला, निर्वाचन आयोगले के भन्छ भनेर हामी कुर्ने होइन,’ नेता थापाले बैठकमा भने, ‘हामी सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा जानुपर्छ। सडकमा जाने भनेकै जनताबीच जाने हो। सडकबाटै कांग्रेसको धारणा के हो भनेर अदालतलाई सुनाउनुपर्छ।’

उनले सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध चुप रहे निर्वाचनमा जनताबीच कुन एजेण्डा लिएर जाने भन्दै प्रश्न गरे। ‘आज सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा जाँदैनौं भने चुनावमा हामी के एजेण्डा लिएर जनताबीच जाने ?’ उनले भने, ‘निर्वाचनको तयारी भनेकै सडकमा सरकारको विरोधमा उत्रिनुभयो। केपी ओली सरकार अधिनायकवादी भयो अनि नेकपा असफल भयो भनेर देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपर्छ।’ साथै, उनले संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेका नियुक्ति पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए। ढुंगानाले संसद् विघटन सरकारको असंवैधानिक कदम भए पनि तत्कालै आन्दोलनमा जान नहुने बताए।

थापाले सरकारको कदमबारे पार्टीमा कुनै विवाद नभए पनि नेताहरूको प्रस्तुतिले विभाजनजस्तो देखिएको उल्लेख गरे। ‘सरकारको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर त पदाधिकारी बैठकले निर्णय नै गरिसकेको छ, यसबारे कांग्रेसमा कुनै विवाद छैन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रा प्रस्तुतिले विवादजस्तो देखिएको मात्र हो।’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबारको बैठकले एकदिने आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.