काठमाडौं : सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी ३०.०७ प्रतिशत परेको उल्लेख छ। आयोगले उक्त प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रालयगत रूपमा स्थानीय तहका कारणले सामान्य प्रशासनर्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको पाइएको जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, दर्ता उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६६, अर्थतर्फ २.१७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन्।
प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्। संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता परेको आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
अख्तियारले ०७६/७७ मा ६ सय ८७ विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ। जसमा ४४१ (६४.२ प्रतिशत) मुद्दा दर्ता गरियो भने सम्बन्धित निकायलाई ११३ (१६.५ प्रतिशत) सुझावसहित लेखेर पठाइएको छ। १२४ (१८ प्रतिशत) तामेलीमा र ९ वटा (१.३ प्रतिशत) मुल्तबीमा राखिएको छ।
३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा
आयोगले ०७६/७७ मा इतिहासकै सबैभन्दा बढी मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारले ४ सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। जसमा घुसमा २०५, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीमा ७५, गैरकानुनी लाभहानितर्फ ३६, राजस्व हिनामिनातर्फ १२, गैरकानुनी सम्पत्तिमा १८ र विविधमा १० वटा मुद्दा चलाइएको प्रतिवेदनमा छ। अख्तियारले स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा २ हजार ८ सय ७८ मुद्दा चलाएको छ। जसमा औसतमा प्रतिवर्ष करिब ९६ वटा पर्छ।
विशेष अदालतमा दायर भएका ४ सय ४१ मुद्दामा जम्मा १ हजार २ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूबाट २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २६८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। यीमध्ये ३ मन्त्री, ९ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९ र अधिकृत स्तरका ३५५, सहायक/सहयोगी कर्मचारी ४४०, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी ७० र मतियार/बिचौलिया/अन्य ३३५ जनामा छन्।
प्रवक्ता अधिकारीले ७७० जना मतियार, बिचौलियासहित अधिकृत स्तरका रहेको बताए। ‘७७० अधिकृत स्तरका छन्, भने बाँकी ४४२ जना सहायकस्तरका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ’, उनले भने।
१ लाखसम्म बिगो भएका मुद्दा १५३ वटा छन् भने १ करोडभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा २९ छन्। अकुत सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ वटा मुद्दा गरी १ अर्ब ९ करोड ६१ लाख ९४ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ।
सेवाग्राहीको घुससम्बन्धी उजुरीका आधारमा १८१ स्टिङ अपरेसन गरिएको थियो। त्यसमा २७७ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ। जसमा विशिष्ट श्रेणीकादेखि सहायकस्तरसम्मका २०८ कर्मचारी १४ जना, निर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारी तथा ५५ जना बिचौलिया तथा मतियार छन्।
२५ हजारभन्दा बढी उजुरी
०७६/७७ मा आयोगमा २५ हजार १५२ उजुरी परेका छन्। जसमा ८ हजार ५५८ उजुरी ०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। १६ हजार ५९४ उजुरी ०७६/७७ मा प्राप्त भएका हुन्। जसमा १४ हजार १२ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा र ११ हजार १४० मातहतका कार्यालयमा उजुरी परेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
कुल उजुरीमा १६ हजार ९५२ अर्थात् ६७.५ प्रतिशत उजरी फस्र्याेट भएको छ। ३२.५ प्रतिशत ८ हजार २ सय ०७७/७८ मा सरेका छन्। फस्र्याेट भएका १६ हजार ९५२ उजुरीमध्ये ९ हजार ३८७ प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको अधिकारीले बताए। जसमा ७८६ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। फस्र्याेट भएका उजुरीमध्ये ११४३ को विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ। ५ हजार ६३६ उजुरी अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन्।
भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने बताएकी छन्। ‘भ्रष्टाचार शोषण हो, जसले जनताको शोषण र अन्याय गर्छ, राज्यलाई कमजोर बनाउँछ’, उनले अख्तियारको प्रतिवेदन बुझेपछि भनिन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले भ्रष्टाचारको दण्डात्मक कारबाहीमा अख्तियारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचार हुनै नदिन निरोधात्मक र प्रवद्र्धात्मक कार्य गर्न सुझाव दिइन्।
अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले ०७७/७७ मा गरेको प्रमुख कामकारबाही प्रस्तुत गर्दै सुशासनसम्बन्धी राज्यका नीति र प्राथमिकताअनुरूप संवैधानिक गरिमा उचो राख्दै स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र समक्षतासहित कार्यसम्पादन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए। ३०आंै वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन आयोगका आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ र सचिव सुरेश अधिकारीलगायत राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।
निजी क्षेत्र र गैससको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिरिक्त निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान र दण्ड दिने काम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ। अर्थात् निजी क्षेत्र गैसस र सहकारीको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार पनि अख्तियारमा हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
अख्तियारले सरकारलाई दिएको सुझावमा अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्नै अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णयको परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण विकास निर्माणको काम समयमा नभएकाले यसको संशोधन गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पुनरवलोकन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा ७२ वटा सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
