उखुबाट पलायन

उखुबाट पलायन

विराटनगर : उखुको मूल्य वर्षाैंदेखि नपाएपछि किसान काठमाडौंमा नै पुगेर आन्दोलित बनिरहँदा प्रदेश १ का उखु किसान भने धमाधम यो खेतीबाट पलायन हुन थालेका छन्। उत्पादन गरे पनि मिलबाट रकम नपाउने र जुस बनाउने उखुको बजार मूल्य पनि घट्दा खेती नै परिवर्तन गर्नुपरेको किसान बताउँछन्। 

विराटनगर ६ का उखु किसान श्रीराम चौधरीले अघिल्लो वर्षकै उखुको मूल्य पाएनन्। चिनी मिलले भुक्तानी दिने आशमा यो वर्ष पनि उखु खेती गरे। तर, उखु काट्ने बेलासम्म अघिल्लो वर्षको भुक्तानी नपाउँदा उखु मासेर तरकारी खेती गर्ने तयारीमा रहेको सुनाउँछन्। ‘देशभरका उखु किसानको पीडा एउटै छ, उत्पादन गरे पनि मिलले पैसा दिँदैन। बरु तरकारीको मूल्य त समयमा पाइन्छ’, कृषक चौधरीले भने, ‘अबको वर्ष यसको खेती नगर्ने सोच बनाएको छु।’

अघिल्लो वर्ष अन्य जिल्लाका किसानसँगै आन्दोलनमा काठमाडौं पुगेका चौधरी सरकार र मिल सञ्चालकबाट कृषकले न्याय पाउने आसा मारेकाले अब विकल्पको तयारीमा सबै उखु किसान लाग्नु पर्ने बताउँछन्। ‘मिल सञ्चालक र नेता मिलिहाल्छन्, हामी हेरेको हेरै’, उनले भने, ‘काठमाडौंको सडकमा के आँसु बगाउनु ?’

मोरङ जहदाका उखु किसान बलदेव यादवको पनि पीडा उस्तै छ। बलदेवले अघिल्लो वर्ष भुक्तानी पाउने आशमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोरेर मिललाई उखु दिए। तर, एक वर्ष बितिसक्दा समेत उनले रकम पाएनन्। ‘घाटामा बेच्दा पनि पैसा पाइएन, देशभरका उखु किसान भनेर काठमाडौमा सहमति गर्छन्, यता लागू हुँदैन’, उनले भने, ‘अब उखु रोपेर दुःख गरिँदैन।’ 

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका ५ का ज्ञानबहादुर भारतीले जुसका लागि प्रयोग हुने ३५ बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको उखु समयमा बिक्री गर्न पाएनन्। लिजमा जग्गा लिएर खेती गरेका भारतीले यो वर्ष ४० लाखसम्म आम्दानी गर्ने सोचेका थिए। तर, लकडाउनका कारण उखु काट्न र बेच्न नपाउँदा सुक्न थालेको छ। बाँकी उखु पनि कहिले बिक्री गर्ने अन्योल भएको भारती बताउँछन्। ग्यामरे जातको उखु जुसका लागि फागुन महिनाबाट विभिन्न जिल्लामा बिक्री गर्ने गरिन्छ। कृषक भारती अर्को वर्ष उखु मासेर तरकारीको व्यावसायिक खेती गर्ने तयारीमा रहेको सुनाउँछन्। 

उखु खेतीमा पीडित बनेका उल्लेखित उखु कृषक प्रदेश १ का प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। जसले यसको विकल्पमा अन्य खेती छान्दैछन्। गुलियो उखु रोपेर त्यस्तै स्वादमा दाम लिउँला भन्ने आश गरेका झापा, मोरङ र सुनसरीका कृषकले खेती गरेदेखि नै हालसम्म सोचेजस्तो उखु बिक्री गर्न पाएका छैनन्। ‘खेती गुलियोको छ, बेच्ने बेला जहिले रोइलो गर्नुपर्छ’, मोरङ जहदाका उखु कृषक उपेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा गरेको आन्दोलन र सहमतिले हामी प्रदेश १ का कृषकलाई छुँदैन, त्यसैले विकल्प खोजेका हौँ।’ 

उपेन्द्रले भनेझै प्रदेश १ का तीन जिल्लामा व्यावसायिक उखु खेती हुने र बिक्री गर्दा कृषक ठगिने भए पनि उनीहरूको मागको सम्बोधन कुनै तहका सरकारबाट भएको छैन। बिक्री गरेको एक वर्षसम्म उखुको मूल्य नपाएपछि सर्लाही र महोत्तरीका उखु किसान उखुको भुक्तानी माग्दै काठमाडौं पुगेपछि राज्यले उनीहरूको आवाज सुनेको थियो। तर, यता यसको असर नपरेको कृषक उपेन्द्र बताउँछन्। 

दुई वर्षअघि सुनसरी र मोरङका उखु किसानले मिलले राज्यले तोकेअनुसार भुक्तानी दिन नमानेपछि आन्दोलन पनि गरे। तर, किसानले गरेको आन्दोलन र उनीहरूको आवाज सरकारले सुनेन। खेतमै उखु सुक्न थालेपछि कृषकले बाध्य भएर राज्यले तोकेको भन्दा ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म घटाएर बिक्री गरे। त्यसपछि उनीहरूलाई लाग्यो आन्दोलन गरे पनि अर्थ रहेनछ। अहिले चुपचाप घाटामा र बाँकीमा कृषक उखुको व्यवसाय गरिरहेको मोरङ विराटनगर ६ का उखु कृषक रोसनमान चौधरी बताउँछन्। 

मोरङ र सुनसरीका उखु कृषक चिनी मिलकै भर परेर उखु खेती गर्छन् भने झापाका केही कृषक जुस बनाउनका लागि ग्यामरे उखुको खेती गर्दै आएका छन्। जुसको लागि उखु खेती गर्ने कृषक कम र चिनी मिलका लागि खेती गर्ने कृषक बढी ठगिने गरेको अनुभव झापा अर्जुनधाराका कृषक ज्ञानबहादुर भारतीको छ। ‘म सबै उखु चिनी मिललाई बिक्री गर्दिन, मैले ग्यामरे उखु काठमाडौंसम्म लगेर जुसको लागि बेच्छु, यसबाट त्यति घाटा हुँदैन’, उनले भने। तर, यो वर्ष लकडाउनले घाटा व्यहोर्नु परेको भारती सुनाउँछन्। 
अर्जुनधाराकै अर्का उखु किसान ध्यानबहादुर भारती अब यो खेतीको बिकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। 

भारतीजस्ता कृषक कम भए पनि चिनी मिलकै भरमा उखु खेती र बिक्री गर्ने कृषक प्रदेश १ मा धेरै छन्। उनीहरूले सैयौँ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेर उत्पादन गरिरहे पनि बर्सेनि बिक्री गर्ने समयमा ठगिनु परेको अनुभव वर्षौँ अघिबाट बटुलेका छन्। 

तीन जिल्लामा व्यावसायिक उखु खेती हुने गरे पनि प्रदेश १ को सुनसरीमा एउटा मात्रै चिनी मिल छ। त्यसले मोरङ, सुनसरी र झापाका उखु कृषकबाट उखु किन्दै आएको थियो। सबै उखु मिलले नकिन्दा अन्य जिल्लामा लगेर बेच्न गाह्रो भएको कृषक सुनाउँछन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.