पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पाँच वर्ष : खर्च ३३९ अर्ब

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पाँच वर्ष : खर्च ३३९ अर्ब

काठमाडौं : पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनापछिका पाँच वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो अवधिमा कूल ३३९ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको छ। पुर्ननिर्माणमा कुल बजेट ४८८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पाँच वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित प्रेस भेटघाटमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको बताए। ज्ञवालीले ७० प्रतिशतले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको र २१ प्रतिशत लाभग्राही घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए।

जोखिम एवम् विपन्न वर्गका लाभग्राहीको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको उनले बताए। 

‘प्राधिकरणले करिब ९०० जना घुम्ती डकर्मी र २५४ जना सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित विशेष अभियानमा अँघि बढाएको छ’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले सहयोगमा २ सय ४२ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ठूलो संंख्यामा थप निर्माण कार्य अघि बढेको छ।’

उनले ८१ प्रतिशत विद्यालय, ५८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ९० प्रतिशत, सुरक्षा निकायका ९६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५१ प्रतिशत र सडकतर्फ ७० प्रतिशत पुनर्निर्माण भएको पनि उल्लेख गरे। 

विभिन्न प्रतिकुलता र जटिलतालाई पार गर्दै नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्नताको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्निर्माणको क्रममा हामीले परिमाणात्मक रुपमा हाम्रा भत्केका संरचनाहरुमात्र पुनर्निर्माण गरेका छैनौँ, यसले महत्वपुर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ।’ 

यसले करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरेको छ। स्थानीय जनताले रोजगारी पाएको दाबी समेत उनले गरेका छन्। ’हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायतका उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको छ’, उनले भने। केही

सयमअघि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थपिएकोमा २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै बाँकी अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्ने गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु हुने पनि ज्ञवालीले बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.