काठमाडौं : भूकम्प पुनर्निर्माणको पाँच वर्षमा ९१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ३ सय ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ५६ हजार ४ सय ८७ अर्थात् ७० प्रतिशत लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन्। १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात् २१ प्रतिशत लाभग्राही घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। बाँकी लाभग्राहीले आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेछन्।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थपिएको एक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण मूलभूत रूपमा २०७७÷०७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाएको बताएका छन्। उनले नेपालको भूकम्प पुनर्निर्माणको अवस्था भारत, पाकिस्तान र इन्डोनेसियाभन्दा अगाडि रहेको दाबी गरेको छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो। थपिएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
ज्ञवालीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासाहरूका सम्बोधन गरिएको छ। गुनासो सम्बोधनबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ छ भने प्रबलीकरण लाभग्राहीको संख्या ६७ हजार ६ सय ८१ छ।
प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यीबाहेक जोखिम एवं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरूको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको छ। प्राधिकरणले करिब ९ सय जना घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ जना सामाजिक परिचालकहरूको परिचालनसहित विशेष अभियान अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले सहयोगमा २ सय ४२ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ठूलो संंख्यामा थप निर्माणकार्य अघि बढेको छ।
भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ। ११ हजार ४ सय ३७ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई साबिककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ। १ हजार ३ सय ५१ लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
निर्माणाधीन १ सय ३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेका छन्।
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने नयाँ तथा अन्तिम समयसीमा पनि तय गरेको छ। जसअनुसार, हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी २०७७ पुस १५ सम्ममा पहिलो किस्ता लिइसक्नु पर्नेछ। त्यसैगरी, पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरूले कम्तीमा जग निर्माण सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता लिनका लागि २०७७ माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। प्राधिकणका अनुसार सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि कम्तीमा छानो छाउनु अघिको कार्य सम्पन्न गरी २०७८ वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।
प्राधिकरणले साविक घर भत्काई नयाँ घर निर्माण गर्न चाहने वा सामान्य मर्मत सम्भार गर्न चाहने प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मा निवेदन दिन पनि अनुरोध गरेको छ। सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । क्षतिगस्त ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय ६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २०औं तल्ला पुनर्निर्माण भइरहेको छ, बाँकी दुई तल्ला छिट्टै सम्पन्न हुने छ’, उनले भने।
सिहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग पुस महिनाभित्र सम्पन्न गरी माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सार्ने गरी कार्य भइरहेको छ। बबरमहल, केशरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्धीप दरबारलगायतका पुरातात्त्विक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण द्रुत गतिले अघि बढेको छ।
आएन भारतीय सहयोग
भूकम्प पुनर्निर्माणको लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको रकम अझै आउन बाँकी छ। दाता सम्मेलनमा भारतले एक खर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जसमा २५ अर्ब अनुदान सहयोग र ७५ अर्ब एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको थियो।
अनुदान सहयोगको रकमको काम भर्खरै सुरुआत भएको छ। १० अर्ब निजी आवास, ५ अर्ब सांस्कृतिक सम्पदा, ५ अर्ब विद्यालय र ५ अर्ब स्वास्थ्य केन्द्रमा खर्च गर्ने गरी सहमति भएको छ। भारत सरकारले ५० हजार घर बनाउनुपर्नेमा ४६ हजार घर बनिरहेको छ। ७० वटा विद्यालय बनाउनुपर्नेमा सात वटाको उद्घाटन भइसकेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको काम अघि बढेको छ।
२ अर्ब ५० करोडका २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ। ज्ञवालीले २५ अर्ब सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी थिए। एक्जिम बैंकमार्फत आउने सहुलियत रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग नहुने भएको छ। निर्माण सामग्री, निर्माण कम्पनीसमेत भारतकै हुनुपर्ने प्रावधानका कारण एक्जिम बैंकमार्फत आउने सहयोग निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र साना सम्पदाको निर्माणमा प्रयोग हुन सम्भव नभएको हो।
दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको रकम ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
