घोषित आम निर्वाचनको अर्थशास्त्र

अप्रत्यासित गरिएको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले लयमा फर्कन थालेको अर्थतन्त्रमा पुनः ब्रेक लाग्ने भएको छ।

अवाञ्छित र असामयिक रूपमा अकस्मात गरिएको संसद् विघटनबाट देश फेरि रनभुल्लमा पर्न गएको छ। यसबाट कोरोना कहरबाट ब्युँतिन संघर्ष गर्दै गरेको निजी क्षेत्रको टुसा पलाउँदै गरेको उत्साहमा चिसोपानी खन्याइएको छ। अब राज्य संयन्त्रको मानसिकता पनि एकाएक रोकिएर अर्कातिर मोडिने भएको छ। अप्रत्यासित रूपमा संसद् विघटन गरिएकाले देशमा एकाएक अनिश्चितता र अस्थिरताको कालो बादल मडारिन थालेको छ।

अब विकासका काममा खर्च हुने र खर्च गर्नुपर्ने बजेट निर्वाचन (भयो भने) तयारीमा डाइभर्ट हुने भएको छ। आन्तरिक सरकारी र निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीमा ब्रेक लाग्ने भएको छ। निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि भ्रष्टाचार, सरकारी खर्चमा अनियमितता, राजस्व चुहावट, तस्करी तथा अन्य किसिमका अवैध आर्थिक गतिविधि मौलाउने छन्। निर्वाचन लड्न पार्टी र उम्मेदवारलाई जति पैसाले पनि नपुग्ने भएकाले देशमा चन्दाआतंक फैलिन गई उद्यमी तथा व्यापारीले भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएको छ। यसले बजारमा मूल्यवृद्धि चर्काउने भएको छ।

अवैध आर्थिक गतिविधिबाट धन थुपारेकाहरूले नेता/उम्मेदवारसँग गहिरो र स्थायी सम्बन्ध गाँस्न पाउने भएका छन्। निजी क्षेत्रको उत्साहले आर्थिक गतिविधि मौलाउँछ कि भन्ने अपेक्षा सुरुमै मुर्झाउने भएको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोग र अनुत्पादक खर्च बढ्ने भएकाले यस्ता बस्तुको आयात बढ्ने र त्यसै पनि सुस्त अवस्थामा रहेको निर्यात झन् सुस्त हुने भएको छ। परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि दर झन् तल झर्ने भएको छ। यसले गर्दा बेरोजगार र गरिबी झन् बढ्ने भएको छ। यसरी अप्रत्यासित रूपमा गरिएको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाबाट बल्लबल्ल लयमा फर्कन थालेको अर्थतन्त्रमा पुनः ब्रेक लाग्ने भएको छ।

नेपालमा मात्र होइन; आम निर्वाचनका बेला अल्पविकसित मुलुकमा यस्तै हुन्छ। हर दृष्टिले कमजोर र अर्थतन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने सरकारी संयन्त्रका जरा राम्ररी गाडिइनसकेको यस्तो फ्रेजाइल मुलुकमा आम निर्वाचन गराउँदाको नकारात्मक प्रभाव अझ चर्को हुन्छ। तर लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन गराउनु अनिवार्य भएकाले यस्ता निर्वाचन अनिवार्य पर्दा मात्र गर्नुपर्छ।

कोभिड— १९ बाट अर्थतन्त्र थला परेकाले वर्षौंदेखि गर्दै आएको व्यापार–व्यवसायलाई निरन्तरता दिन उद्यमी–व्यवसायीले सरकारसँग अतिरिक्त सहयोगको माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारसँग उपलब्ध हुने वित्तीय साधन यसरी अन्यत्र खर्च गर्नुपर्दा अर्थतन्त्र थप मारमा पर्ने भएको छ। जब कि अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको राजस्व गत वर्षको कात्तिकसम्मको तुलनामा यो कात्तिकमा बढ्नुको सट्टा ३.०९ प्रतिशतले घटेको छ। यो भनेको लक्षभन्दा ८.४४ प्रतिशतले कम हो। यो अवधिमा राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर ७.०४ प्रतिशतले र अन्तशुल्क ५.६८ प्रतिशतले घटेको छ।

त्यसैगरी वैदेशिक अनुदान ३७.२ प्रतिशतले र वैदेशिक ऋण पनि १६.२ प्रतिशतले घटेको छ। निर्वाचन हुने नै भयो भने सरकारका यी स्रोत अरू साँघुरिने छन्। साथै सम्पूर्ण देश र सरकारी संयन्त्र निर्वाचनमा होमिएको समयमा राजस्व चुहावटले व्यापकता लिने भएकाले राजस्व परिचालन पनि त्यस अवधिमा अरू कमजोर हुनेछ। साथै तोकिएकै समयमा निर्वाचन नगराइनहुने भएकाले निर्वाचनका लागि पर्याप्त बजेटको प्रत्याभूति हुनुपर्छ र खर्च गर्दा पनि निकै खुकुलो नीति लिइन्छ। संविधानसभाका दुई र पछिल्लो संसदीय निर्वाचनले यस्तै देखाएको छ। यसबाट सरकार व्यावसायिक निरन्तरताका लागि उद्यमीव्यवसायीलाई अतिरिक्त सहयोग गर्न असमर्थ हुनेछ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप मारमा पार्नेछ। साथै निर्वाचनका समयमा खुकुलो हुन गएको राजस्व परिचालन र खर्च प्रणाली निर्वाचनपछि ट्र्याकमा ल्याउन निकै कठिन हुनेछ। त्यसले त्यसै त अस्तव्यस्त रहेको देशको वित्तीय अनुशासनलाई स्थायी रूपमा नै फितलो बनाउने छ।

यतिखेर मुद्रा बजारमा अधिक तरलताको कारणले ब्याजदर निकै तल झरेको छ। अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर पुस ८ मा ०.२० प्रतिशत मात्र थियो। त्यसैअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिपोजिट तथा कर्जाको ब्याजदर पनि निकै तल झरेको छ। कर्जाको ब्याजदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। देशमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण भएको अवस्थामा ब्याज दर घट्नु सकारात्मक हुन्छ। किनभने त्यसले लगानीलाई थप प्रोत्साहित गर्छ। तर लगानीको वातावरण प्रतिकूल भएको अवस्थामा अधिक तरलताको कारणले यसरी ब्याजदर घट्दा लगानी प्रोत्साहित हुनुको सट्टा उपभोग/अनुत्पादक खर्च बढ्छ।

त्यसै त कोभिड— १९ का कारणले लगानीको वातावरण प्रतिकूल रहेको अवस्थामा निर्वाचनका कारणले वातावरण थप प्रतिकूल हुनेछ। किनभने निर्वाचनले देशमा अनिश्चितता बढाउँछ। नेपालमा त अझ तोकिएको समयमा निर्वाचनै हुन नसक्ने वातावरण पो बन्छ कि भन्ने पनि आशंका छ। किनभने देशभित्र राजनीतिक विवाद र द्वन्द्व चर्केको अवस्थामा विवादित सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा यसो हुने गरेको विगतको अनुभव छ।

संसद् कायमै रहेको भए कम्तीमा आगामी दुई वर्ष सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्र ढुक्कसँग आआफ्ना कार्यक्रम र योजना लिएर अगाडि बढ्ने थिए। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूतिले वैदेशिक लगानी पनि बढ्दै जान्थ्यो।

निर्वाचन भई नै हाल्यो भने पनि त्रिशंकु संसद् बन्छ र नौमहिने सरकार बन्ने क्रम सुरु हुन्छ कि भन्ने आशंका हुन्छ। यसपटक त त्यसको सम्भावना अझ बढी छ। यस्ता अनिश्चिता भएको अवस्थामा न देशको निजी क्षेत्र नयाँ लगानीका लागि उद्यत हुन्छ न वैदेशिक लगानी नै आउँछ। अझ नेपालमा त यसपटक राजनीति नै राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रण बाहिर पो जान्छ कि भन्ने सम्भावना पनि नकार्न नसकिने अवस्था छ। यो स्थितिमा नयाँ लगानीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

यो स्थितिलाई बढिरहेको रेमिट्यान्सले थप चर्काउनेछ। बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउँदै लैजान्छ। लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नहुँदा बैंकहरूमा डिपोजिट थुप्रिन जान्छ। फलस्वरूप ब्याजदर अरू तलतल झर्दै जान्छ। त्यसले आयात र उपभोग/अनुत्पादक खर्च बढाउँदै लैजान्छ र मूल्य पनि बढाउँदै लैजान्छ। यी सबै कुरा अर्थतन्त्रका निमित्त हानिकारक हुन्छन्।

नेपाल राष्ट्रबैंकको तरलता प्रशोचन गर्ने क्षमता सीमित भएकाले निरन्तर बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्न सम्भव हुँदैन। त्यसले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितासमेत कमजोर बनाउँछ। तर यसो भनेर लोकतन्त्रमा निर्वाचन नगराउने भन्ने कुरा हुँदैन।

निर्वाचन गराउनु अनिवार्य भएका बेलामा अरु सबै कुरा छाडेर पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर अनिवार्य नभएको निर्वाचन नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले यसरी राजनीतिक विवादको निकासको सजिलो विकल्पका रूपमा लिइयो भने अर्थतन्त्रले त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

संसद् कायमै रहेको भए कम्तीमा आगामी दुई वर्ष सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्र ढुक्कसँग आआफ्ना कार्यक्रम र योजना लिएर अगाडि बढ्ने थिए। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूतिले वैदेशिक लगानी पनि बढ्दै जान्थ्यो। फलस्वरूप अर्थतन्त्र ठिकै ढंगले उकालो लाग्थ्यो। त्यसबाट दुई वर्षपछिको कार्यकालका लागि आर्थिक आधारभूमि (बेस) केही मजबुत हुन्थ्यो। तर नेपालको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रप्रति रत्तिभर पनि संवेदनशीलता देखिएन। अत्यन्तै प्रतिकूल समयमा राष्ट्रिय रूपमा आवश्यकता नै नभएको र सत्तामा रहेको नेतृत्वबाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक शक्ति र आमजनताले समेत नचाहेको मध्यावधि निर्वाचन देशमाथि थोपरियो। यसले गर्दा महामारीबाट भर्खर तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठ्नबाट रोकियो।

राजनीतिक शक्तिहरूले कम्तीमा छिमेकी मित्रराष्ट्र बंगलादेशबाट शिक्षा लिनुपर्ने थियो। बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको विभिन्न विघ्नवाधा हुँदाहुँदै पनि सत्ता निरन्तरताले त्यहाँको अर्थतन्त्र निरन्तर माथि गइरहेको छ। १७ करोड जनसंख्या भएको र निरन्तर गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपले हैरान पारिरहेको बंगलादेशले विगत एक दशकदेखि लगातार सात प्रतिशतभन्दा बढी दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ र उसको प्रतिव्यक्ति आय झन्डै दुई हजार डलर पुगेको छ, जबकि केही वर्ष अगाडिसम्म बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा कम थियो। जबकि नेपालले पटकपटक त्यस्तो अवसर पाउँदा पनि देश र जनताका लागि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। देशका कथित नेताहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका अगाडि अरू सबै कुरालाई तुच्छ सम्झी देशको अर्थतन्त्र र जनताको अवस्थाप्रति रत्तिभर संवेदनशील नहुँदा हुने यस्तै हो। यसरी नेपाली जनता देशका नेतामा जिम्मेवारीबोध हुने दिनको प्रतीक्षा गर्न अभिशप्त छन्।