नेकपा डोटीको सिंगो जिल्ला कमिटी प्रचण्ड- नेपाल पक्षमा

नेकपा डोटीको सिंगो जिल्ला कमिटी प्रचण्ड- नेपाल पक्षमा

डोटी : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्र विवाद जिल्लाजिल्लासम्म पुगेको छ। डोटीमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दैनिक जसो जिल्ला भेला भइरहेको छ। उता ओली पक्षको भने अहिलेसम्म कुनै किसिमको भेला गरेको छैन।

आइतबार सिलगढीमा बसेको प्रचण्डनेपाल पक्षको विस्तारित बैठकमा जिल्ला कमिटीका अधिकांश सदस्य उपस्थित थिए। जम्मा एक सय ३५ जनाको जिल्ला कमिटी सदस्यमा एक सय १० सदस्यको उपस्थिति रहेको जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्लले जानकारी दिए।

प्रदेश कमिटी सचिव नेपबहादुर चौधरीको उपस्थितिमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठकले पुस १४ गते जिल्लामा विरोध सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पुस २० गतेभित्रै जिल्लाका प्रत्येक वडास्तरमा पार्टीको बैठकको आयोजना गरिसक्ने बताइएको छ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहका पार्टी कमिटी प्रमुखको उपस्थित समेत रहेको विस्तारित बैठकमा बोल्दै चौधरीले केपी ओलीको अहमताका कारण पार्टीले मात्रै नभइ देशलेनै दुःख भोगिरहेको बताए। 

नेकपा डोटीको जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष लगायतको सिंगो कमिटी प्रचण्ड नेपाल पक्षमा रहेकाले डोटीमा ओली पक्ष कमजोर देखिन्छ। संविधानसभा सदस्य हर्कबहादुर सिंह, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष चक्र मल्ल, प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी र अर्चना गहतराज, नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य केवी साउद, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख मञ्जु मलासी, जिल्ला समन्वय समितिकी उपसंयोजक शशी सोप लगायतका नेता प्रचण्ड नेपाल पक्षमा रहेका छन्। उनीहरु सबै तत्कालीन एमालेका हुन्। 

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य शिवसिं ओली लगायतका तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा आबद्ध नेताहरु समेत प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा रहेका छन्।

उता ओली पक्षमा भने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम आले, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गौरी ओली, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामबहादुर ऐर लगायतका नेता ओली पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरु सबै तत्कालीन नेकपा एमालेमा आबद्ध थिए। प्रेम आले गत शुक्रबार विस्तारित मन्त्री मण्डलमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.