काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रणाली पनि भ्रष्टाचारको कारण बनेको भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपछि महँगी र भ्रष्टाचार बढ्ने अख्तियारले जनाएको छ। सरकारलाई पटकपटक भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएकोमा त्यस दिशातर्फ सार्थक पहलकदमी नभएको अख्तियारको गुनासो छ। राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदको लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गर्नुपर्ने बताइएको छ। अख्तियारले सरकारलाई दिएको सुझावमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आवधिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित रहेको हुँदा गम्भीर प्रकृतिका अनुचित कार्यलाई समेत भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेट्न कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रियरणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ लाई संघीय ढाँचा अनुरूप परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई अख्तियारले सुझाव दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९मा छिटो संशोधन गर्न अख्तियारको अनुरोध छ। लामो समयदेखि यी दुई ऐन संसद्मा विचाराधीन छन्।
पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समृद्ध मुलुकसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संघसंस्था र निकायका भ्रष्टाचारजन्य कसुरको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन भनिएको छ।
सबै तहका कर्मचारीले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। प्रदेश र स्थानीय स्तरका कानुनहरूमा सुशासन र सदाचारलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने, सबै प्रकारका सार्वजनिक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने, सबै नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने पनि अख्तियारको सुझावमा उल्लेख छ। आर्थिक कारोबार करको दायरामा ल्याउने, कर यकिन गर्ने कार्यलाई अनुमान योग्य र पारदर्शी बनाउने, राजस्व चुहावटमा प्रविधि, अनुगमन तथा कार्यविधि पालना गर्ने पनि जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्धगरेर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने पर्ने अख्तियारले बताएको छ। स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नुपर्ने अख्तियारको सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को भूउपयोग नीति तथा भूमिसम्बन्धी नीति अनुरूप परिमार्जनगरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने,भूमि अभिलेखलाई कम्प्युटराइज्डसमेत गरी सुरक्षित राख्ने अभिलेख राख्नुपर्ने अख्तियारको भनाइ छ। विपन्न नागरिकको उपचार सुविधाको वास्तविक अभिलेखको आधारमा मात्र स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई सोधभर्ना गर्ने, लक्षित वर्गले सहुलियत पाएको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अख्तियारको भनाइ छ। सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिकता, अनुसन्धान कुशलता र मनोबल बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने एवं अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सरुवा, बढुवाका वस्तुगत मापदण्ड बनाई निष्पक्षरूपमा लागू गर्ने अख्तियारको सुझावमा उल्लेख छ। अख्तियारले सरकारलाई ७२ वटा सुझाव दिएको प्रवक्ता एवं सहसचिव तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
