प्रचण्ड र नेपाल ओली जति नै दोषी : डा शेखर कोइराला

प्रचण्ड र नेपाल ओली जति नै दोषी : डा शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले ओली जति नै दोषी प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि रहेका बताएका छन्। दुईतिहाइको नेकपाको सरकारले गठन भएपछि संसद्‍बाट पारित भएको विधेयकमा समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन प्रचण्ड र नेपाल निरन्त लागेकाले उनीहरु पनि दोषी रहेको उनले बताए। 

विराटनगरमा आयोजित विरोध सभामा उनले संसद् विघटन भएपछि दुवै जनाले विरोध जनाइरहेता पनि सुरु देखि नै ओलीले ल्याएको विधेयकमा समर्थन गरेर चुप बसेकाले मुलुकमा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना भएको उनले सुनाए। सरकारले मुलुकमा सर्वसत्तावाद लाद्ने विधेयकहरु प्रस्तुत गर्दा मौन बसेकै कारण ओलीले आफू खुशी संसद् विघटन गरेको उनको भनाइ छ। उनले  वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन नहुने बताए।
 

कोइरालाले भने, 'कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदैन। ओलीको मतियार हुन कांग्रेस सरकारमा जान हुँदैन।’

कम्युनिष्टसँग मिलेर अघि नजान पहिलेदेखि नै बीपी कोइरालाले समेत सचेत गराएको उनले सुनाए। कम्युनिष्टलाई लोकतान्त्रिक बनाउन प्रयास गरे पनि उनीहरुले निरंकुशता छाड्नै सक्दैनन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम भएको उनले बताए।

'सर्वोच्चले निर्वाचनमा जान आदेश गरे त्यसलाई सुनिश्चित गर्न कांग्रेस सडकमा उत्रनेछ',  उनले भने। उनले संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहने स्पष्ट गरे।

सो अवसरमा केन्द्रीय  सदस्य डा. डिला संग्रौलाले कांग्रेस  लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताइन्। उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन ओलीको योजनालाई आन्दोलनको बलमा तुहाउनु पर्ने बेला आएको बताइन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलमाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए। कम्युनिष्टको कारण मुलुकमा लोकतन्त्र जोखिममा परेको उनले बताए। कांग्रेस प्रदेश नम्बर–१ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रघाती कदमलाई कांग्रेसलले आन्दोलनकै बलमा सच्याएर छोड्ने बताए।  सांसद् चुमनारायण तबदारले असंवैधानिक कदम स्वीकार नभएको बताए। उनले दुई तिहाइको दम्भ ओलीले पचाउन नसकेकाले जनताले सडकबाट हटाउने सुनाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.