आयोजना प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

आयोजना प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना, परवानीपुर बाराका आयोजना प्रमुख राजकुमार श्रीवास्तवले  साढे ३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका छन् । आयोजना प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध ३ करोड ६५ लाख ९ हजार विगो कायम गरी सोमबार विशेष अदालतमा  मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना प्रमुख श्रीवास्तव र इन्जिनियर पाण्डवप्रसाद देवले नदी नियन्त्रणको  ‘स्टुड’ निर्माणमा गुणस्तरहीन  ग्यावियन तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको छ। स्पेसिफिकेसन बमोजिमको गुणस्तर यकिन गरेर मात्र ग्यावियन तार प्रयोग गराउनुपर्नेमा प्रथम रनिङ्ग बिलदेखि सातौं रनिङ बिलसम्मका सातवटा बिलको भुक्तानी गर्दा कुनै परीक्षण नै नगरी प्रयोग गरेको पाइएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख  छ।

गुणस्तरहीन ग्यावियन तारलाई स्वीकृत स्पेसिफिकेसन बमोजिम गुणस्तरयुक्त भएको भनी इन्जिनियर  देवले सिफारिस गरेको तथा आयोजना प्रमुख राजकुमार श्रीवास्तवले बिल स्वीकृत गरी भुक्तानी गराएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए। 

उनीहरूविरुद्ध नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने  बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसूरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको छ।

पुस १ मा  अर्को मुद्दामा आयोजना प्रमुख  श्रीवास्तवसहित ५ जनाविरुद्ध  ९६ लाख ६४ हजार बिगो  कायम गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरेको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले २ मुद्दामा झण्डै ५ करोडको भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। निर्धारित शर्त र सम्झौताविपरीत कम गुणस्तरको ‘स्टुड’  निर्माण गरी कम गुणस्तरको ग्यावियन तारबाट निर्मित स्टुडलाई गुणस्तरयुक्त भनी भुक्तानी लिने महादेव खिम्तीरमैनाचुली जेभीका मुख्य पार्टनर महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि का प्रबन्ध निर्देशक रवि सिंह र महादेव खिम्ती र मैनाचुली जेभिका साझेदार मैनाचुली निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मदनकुमार अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। 

साथै, महादेव खिम्तीरमैनाचुली जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि सन्तोष प्रधान (शाही) विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध  कसूरको मात्राअनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत जफतको माग दाबी लिइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.