संकटमा कांग्रेसको दायित्व

नेपाली कांग्रेस निरंकुश राणाशासन फाल्न भनेर मात्र जन्मिएको थिएन; देशमा लोकतन्त्र स्थापना होस् र लोकतन्त्रको जगमा प्रजातान्त्रिक समाजवादसम्म पुगियोस् भन्ने ध्येय उतिबेला नै सोचिएको थियो। राणाशासन फालेर लोकतान्त्रिक चुनाव गर्न २०१५ सालसम्म कुर्नुपर्‍यो। २०१५ सालको कांग्रेस सरकारलाई महेन्द्रले अपदस्थ गरेर संविधान र प्रजातन्त्र मासिदिए। महेन्द्रले जेजस्ता आरोप लगाएर बीपीलाई पदच्युत गरेका थिए; त्यही आरोप कम्युनिस्टहरू उनलाई लगाउँथे। १५ सालमा चार सिट मात्र जितेका कम्युनिस्ट बीपी र कांग्रेसको विरोध गर्न राजा महेन्द्रद्वारा पालितपोषित थिए। त्यसैले त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्थे– मन्डले, मसाले र माले भनेका एकै हुन्। त्यही माले पृष्ठभूमिबाट उदाएका नेता केपी ओलीले अहिले कांग्रेस सभापतिकै सहयोगमा महेन्द्रपथ समातेको आभास हुँदैछ।

धेरै संघर्षपछि संविधानसभामार्फत लेखिएको संविधानलाई पनि कागजको खोस्टो बनाउने प्रयास भएको छ। हामी बहुदलीय लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा छौं, तर विगतमा भएगरेका कमजोरी नदोहोरियून् भनेर संविधानमा केही विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यो अर्थमा अरू देशको प्रचलनभन्दा हाम्रो संसदीय व्यवस्था केही फरक छ। लोकतन्त्र भनेको लोकतान्त्रिक संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्नु हो।

भर्खरै भएका संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति हेर्दा देउवा र ओलीको साँठगाँठ छैन भन्न सकिन्न। ओलीले संवैधानिक आयोग गठन कार्यविधि परिवर्तन गर्दा नै संसद् छलेर गरेका थिए; जो लोकतान्त्रिक परम्परा र विधिअन्तर्गत पर्दैपर्दैन। संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन बोलाउनैपर्ने समय आउनै लागेका बेलामा उनले अर्को कठोर कदम चाले; जो अहिले अदालतमा बहसको विषय बनेको छ। अदालतले पक्कै न्याय गर्ने छ भन्ने आशा गरौं। अदालतले जे निर्णय गर्छ; त्यो मान्नु नै लोकतान्त्रिक आचरण हो।

अदालतमा छलफल हुँदै गरेका विषयमा बोल्नै हुँदैन; छलफल गर्नै हुँदैन वा जनतालाई सो विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सम्प्रेषण गर्नै हुँदैन भन्ने पक्कै होइन। अदालत प्रवेश गरेको विषय भनेर कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल यस्तो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। हो, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ तर यो संविधान लेख्न कांग्रेसको ठूलो योगदान र संघर्ष गरेको छ। संविधानका हरेक बुँदा कुन परिप्रेक्षमा के अर्थ लाग्छ भन्ने मूल मर्म कांग्रेसलाई थाहा हुनैपर्छ। अहिले जुन धारा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ; के संविधान लेख्दा कांग्रेस प्रतिनिधिले त्यो कल्पना गरेका थिए ? कांग्रेसले जनतालाई यो कुरा भन्नुपर्दैन ? संविधानका अक्षरअक्षरका मर्म जोगाउने दायित्व उसको पनि होइन ?

संविधानमा प्रस्ट छ– प्रधानमन्त्रीले मौजुदा अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव गराउन सक्ने प्रावधान छैन। यो घोषणा संविधानको मर्मविपरीत छ। कांग्रेसले संविधानको रक्षा गर्न जनतालाई यो कुरा भन्नैपर्छ। संविधान लेखनका बेला धारा ७६ को मर्म के हो; त्यो कांग्रेसले जनतालाई बताउनैपर्छ। हो, अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै राजनीतिक निर्णय वा प्रदर्शन गर्न हुन्न। तर जनतालाई आफ्नो सन्देश सशक्तरूपमा प्रवाह भने गर्नैपर्छ। संविधानको धारा ७६ नमान्ने प्रधानमन्त्रीले अरू धारा मान्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? चुनाव मिति आउनुअगाडि अर्को केही कारण देखाएर संकटकाल लगाउने, चुनाव अनन्तकालसम्म सार्ने, संवैधानिक अंगमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दै आफ्ना कदम जायज देखाउन प्रयास गर्ने र अन्त्यमा लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने कदम चाल्दैनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? अहिले एउटा असंवैधानिक काम मात्र भएको होइन; काल नै पल्केको हो। काल पल्केपछि कसैलाई तेरो–मेरो भन्दैन; सबैलाई सोत्तर पार्छ। कांग्रेसले यो बुझ्न जरुरी छ।

कमजोरी संविधान र व्यवस्थामा होइन; संविधान र व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने हाम्रो नेतृत्वमा छ।

लोकतान्त्रिक दलहरू चुनावबाट भाग्न र डराउन हुन्न तर त्यस्तो चुनाव संविधान संगत आएको हो कि कसैको छिर्के दाउमा आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गर्न त्यो भने छुट्याउनै पर्छ। संविधान रहुञ्जेल सोही संविधानको मर्मअनुसार मात्र चुनाव हुनुपर्छ। अझै हाम्रोजस्तो कच्चा लोकतन्त्र भएको देशमा संवैधानिक अंगहरूले गर्ने प्रत्येकजसो क्रियाकलाप एउटा नजिरका रूपमा स्थापित हुन्छन्। यी नजिर भावी पुस्ता र लोकतन्त्रको आधार बन्नुपर्छ नकि संविधान र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने कडी। लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने दलले यो सोच्नैपर्ने विषय हो।

प्रजातन्त्रको जननी देश भनिने बेलायतमा समेत संसदीय व्यवस्थामा कमजोरी हुन सक्ने भन्दै सन् २०११ मा संसद्को अवधि पाँच वर्ष निश्चित रहने कानुन पारित गरिएको थियो। सो कानुनका कारण उक्त समयको प्रतिनिधिसभालाई पटकपटक विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको प्रयास असफल हुँदै धेरै प्रयासपछि विपक्षी दल सहमत भएपछि मात्र २०१७ मा मध्यावधि चुनाव भयो।

अर्का प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि ब्रेक्जिटको सकसका कारण धेरैपटक मध्यावधि चुनावको प्रयास गरे अनि फेरि विपक्षीको समर्थन भएपछि मात्र उक्त घोषणा गर्न सके। बेलायतमा संसद्को अवधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ, तर दुईतिहाइ सांसदले सोअगावै चुनाव चाहेमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि घोषणा गर्न सक्ने छन् अर्थात् संसद्को दुईतिहाइबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ। प्रत्येक देशको कानुन र संविधान आआफ्नै हुन्छ र सोहीअनुसार चल्नुपर्छ। भर्खर मात्र इजरायलमा पनि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको छ। हाम्रो लोकतन्त्र अरूको अनुसरण होइन; हाम्रै संविधानअनुरूप चल्नुपर्छ। सत्तापक्ष मात्र होइन; सबै विपक्षी दलहरूले पनि सोहीअनुरूप चल्नुपर्छ।

नेकपाको अहिलेको विग्रह अब प्रदेश सरकारतिर सल्किँदै छ। विस्तारै यो स्थानीय निकायमा पनि पुग्छ। प्रदेश ३ मा सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव पेस भइसकेको छ अन्य प्रदेश सरकारमा पनि त्यस्तै होला। यो बेलामा सत्तामोह होइन; लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ कांग्रेसले निकै सुझबुझ पूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ। क्षणिक फाइदा हेर्दा दीर्घकालीन संकट आउन सक्छ। लोकतन्त्रका स्तम्भ खल्बलिनबाट रोक्ने सामथ्र्य अहिले कांग्रेसमा मात्रै छ। देशमा संकट आउँदा प्रत्येक संकटलाई पार लगाउने काम गरेको पुरानो लोकतान्त्रिक दलले यसपटक मौका गुमाउनु हुँदैन; अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ।

कमजोरी संविधान र व्यवस्थामा होइन; संविधान र व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने हाम्रो नेतृत्वमा छ। नैतिकताको खडेरी परेको हाम्रो राजनीतिमा नेकपा बाहिरिएर कांग्रेस सत्तामा आउँदैमा तात्विक फरक पर्ने पनि होइन। पुराना पुस्ताको नेतृत्व विस्थापित भएर नयाँ पुस्ताले राजनीति सम्हाल्न पायो भने जनताले केही राहत महसुस पक्कै गर्ने छन् होइन भने सत्तामा पुगेका दलहरूमा अहिले नेकपामा आएको जस्तो समस्या बारम्बार आउने छ। गिरिजाप्रसादको पाला होस् कि देउवाको सरकारको पालामा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएकै हो। राप्रपा टुक्राटुक्रा हुनुको मूल कारण सत्तामोह र नैतिकताको खडेरी नै हो। अब त्यही पुरानो पुस्तालाई सत्तामा पुर्‍याउने काम कांग्रेसले गर्छ कि गर्दैन यो प्रश्न जनताबीचमा गढेर बसेको छ। कांग्रेसले चुनावअघि नै यो कुराको उत्तर जनतालाई दिनुपर्छ।

कांग्रेसले अब गाउँगाउँमा प्रधानमन्त्रीले अहिले चालेको कदम किन असंवैधानिक छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन जानुपर्छ। नेकपा सरकारले गरेका भ्रस्टाचार, कुशासन र बेथितिको भन्डाफोर मात्र होइन; संविधानको रक्षार्थ जाग्नैपर्छ। संविधान रहे पो चुनाव हुन्छ र जनताको सरकार गठन हुन्छ। नेकपा अब दुई टुक्रा भइसकेको छ र आउँदो चुनावमा कांग्रेसले राम्रो प्रदर्शन गर्नेमा शंका छैन तर संविधान बाहिरबाट घोषणा गरिएको चुनाव होइन; संविधानसंगत घोषणा गरिएको  चुनावमा मात्र कांग्रेस सहभागी हुनुपर्छ। आफूले चुनाव जित्छु र सरकार बनाउन पाइने छ भन्ने लोभमा कांग्रेस फस्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ। अदालतले फैसला नगरुञ्जेल आफ्नो मत के हो भन्ने कुरा आन्दोलन या अभियानकै रूपमा जनसमक्ष लैजान सकेन भने कांग्रेस नेतृत्वप्रति जाग्न थालेको आशा फेरि मर्नेछ।

अदालतले चुनावकै पक्षमा फैसला गर्‍यो भने सो निर्णय मान्नुबाहेक अरू उपाय हुने छैन। लोकतन्त्रको मुटु निर्वाचन नै हो। त्यसपछि बल्ल चुनाव कसरी सम्पन्न गराउने र प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव टार्न नदिने भन्ने प्रयासमा कांग्रेस लाग्नुपर्छ। लौ मानौं चुनाव भयो कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुने निश्चितप्रायः छ अनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा अहिले नेकपाकै जस्तो किचलो हुँदैन भन्ने केही निश्चितता छैन। रामचन्द्र पौडेल समूहले देउवा समूहलाई नटेर्ने देउवाले पौडेल समूहलाई वास्ता नगर्ने गर्दा अहिले नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूह झैं विग्रह पो आउने हो कि ? अनि अर्को मध्यावधिको घोषणा पो हुने हो कि ? अहिलेको नेपाली राजनीतिमा यो सम्भावना पनि जीवित नै छ। यस्तो भयो भने हाम्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्ने छ र उग्र वामपन्थी अनि उग्र दक्षिणपन्थीहरूले लोकतन्त्रको शिरमै प्रहार गर्नेछन्। लामो संघर्षपछि बनेको जनताको संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्ने मनसायमा पुरानो लोकतान्त्रिक दल सामेल नहोस्।