ललितपुर : उच्च अदालत पाटनले ललितपुर महानगरपालिकालाई करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो महानगरभित्रका २९ वटै वडाभित्र करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै विपक्षीहरुले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यसै साता परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सम्पुर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेश लगत्तै महानगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पुस १६ गते हुन लागेको मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगन भएको सूचना जारी गरेको छ। महानगरले करार सेवाका लागी विभिन्न पदमा भर्ना गर्न लागेको थियो।
गत असार ३१ गते एक विज्ञापनमार्फत सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर, जुनियर आर्किटेक, कम्प्युटर अपरेटर लगायतका लागि भर्ना खुलाएको थियो। महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरभित्र योग्य प्राविधिकहरुको अभाव खड्किएको बताउँदै आएका छन्। उनले महानगरभित्रका २९ वटै वडाहरुमा कम्तिमा दुई जना इन्जिनियर चाहिएको बताउँदै आएका छन्।
तर, मेयरले मनोमानी निर्णय गरेको आरोप महानगरपालिकाको बोर्ड सदस्यहरुको छ। १५ वडाका अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रका अनुसार मेयरले उक्त निर्णय पटक पटक फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका हुन्। उनले भने 'मेयरले हाम्रो कुरा सुनेनन्, पेलेरै जान खोजे, त्यसैले अदालत गएका हौं।'
मिश्रका अनुसार स्थानीय सरकार संचालन २०७४ अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन्। सुरुमा बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको थियो। तर ऐनमा प्राविधिकहरु करारमा लिने प्रावधान रैनछ त्यसैले पारित गरिएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग विपक्षीको रहेको मिश्रको भनाई छ। उनले भने 'हाम्रो मान्छे परेनन् भनेर विरोध गरेका होइनौं, कानुन अनुसार नभएकाले हो।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
