हतास मनस्थितिको उपज : आङ्वो

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा लागेको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गरे। भोलिपल्टै आङ्बो प्रस्तावक रहेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरे। आफूलाई बर्खास्त नगरेको भए राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताउने आङ्बो प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई साथ दिएर मुख्यमन्त्री पनि अघि बढेकाले प्रदेश र पार्टीमा पनि यसको गम्भीर असर परेको बताउँछन्। उनै आङ्बोसँग अन्नपूर्णका प्रदेश १ ब्युरोप्रमुख रविन भट्टराईले गरेको कुराकानी : 

तपाईंलाई मन्त्री पदबाट किन बर्खास्त गरियो ?

यो मुख्यमन्त्रीको हतास मनस्थितिको उपज हो। यसलाई मैले स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमै लिएको छु। प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद् विघटनको कदमको मुख्यमन्त्रीले स्वागत गर्नुभयो म त्यसको समर्थन गर्ने पक्षमा थिइनँ। म मानसिक रूपमा त्यसरी समर्थन गर्ने मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सामेल नहुने निर्णयमा पुगिसकेको थिएँ। राजीनामा दिएका तीन मन्त्री र म त्यसको विपक्षमा थियौं। आइतबार एकैपटक राजीनामा दिने तयारीमा थियौं। तर, अन्य मन्त्रीलाई धम्क्याउन मुख्यमन्त्रीले मलाई सुरुमा बर्खास्त गर्नुभयो। म प्रतिगामी कदमको विरोधमा लागेकाले उहाँले आक्रोश पोख्नुभएको हो। 

मन्त्री पदमा बसेर अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा लाग्नुभो, पद र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि तपाईंमाथि ?

संसद् विघटनको निर्णय संविधान, अहिलेको प्रणाली र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो। यो प्रणालीलाई हेर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री र मेरा दृष्टिकोण फरक थिए। उहाँले यसलाई अग्रगमन देख्नुभयो तर मैले प्रतिगमन। राजनीतिक रूपमा फरक भइसकेपछि र मूलभूत रूपमा पार्टी विभाजनको बाटोमा अघि बढिसकेपछि कुनै न कुनै समयमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने नै थियो। त्यो भिन्नताको नेतृत्व गर्ने कोही न कोही साथीबाट यो कदम उठ्छ भन्ने उहाँले प्राकृतिक रूपमा बुभ्mनुभएकै हो। प्रतिगमनलाई सही भन्नेले दुरुपयोग गरेको मान्ने कि अग्रगमनको पक्षमा लाग्नेले ? 

मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो, चाँडै रिस साँधे जस्तो देखियो नि ?

यो अविश्वासको प्रस्ताव आउने नै थियो ढिलो चाँडो। हामीले राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेकै थियौं। उहाँले मलाई पहिले बर्खास्त गर्नुभयो र हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटोलाईसहज बनाइदिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले जुन राजनीतिक कदम चाल्नुभयो यो लोकतन्त्र र अहिलेको परिवर्तनमाथिको प्रहार हो। यो प्रहारलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो आआफ्नो हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले यसको स्वागत गर्नुभयो र प्रतिगमनकारी कदमको मतियार बन्नुभयो। हामीले यसको विरोध गर्‍यौं र उहाँको नेतृत्वको सरकारमा रहने कुरा पनि भएन। मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तै प्रदेशमा पनि उपलब्धिपूर्ण काम पनि गर्नुभएन। हामीले गरौं भनेको कुरा पनि उहाँबाट भएन। विकासदेखि अन्य सामाजिक र नागरिकको हितमा काम नभइरहेको समयमा हामीले अविश्वसको प्रस्ताव ल्याउनु स्वाभाविक हो। मुख्यमन्त्री फेल भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु नौलो विषय भएन।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरे अर्को पक्षको बहुमत छैन र मुख्यमन्त्रीलाई हटाउँछौँ भनेर तपाईंहरूले भनिरहँदा विचारको पक्षमा पनि सोचेजस्तो सदस्यको समर्थन त देखिएन नि ?

यो मुख्यमन्त्री हटाउने मात्रै कुरा होइन। हामीले प्रारम्भिक तयारी गरिरहेकै समयमा मलाई मन्त्री पदबाट मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुभयो। धेरै हाम्रा सांसद उहाँहरूकै कार्यक्षेत्रमा रहनुभएकाले उपलब्ध सांसदको हस्ताक्षर हो यो। मुख्यमन्त्रीको कदमविरुद्ध चाँडो प्रतिकार गर्नुपर्ने भएकाले यो संख्या देखिएको हो। अब संसदीय दलको बैठक र संसद् बैठकमा यो हाम्रो कदममा सबैको साथ रहनेछ र मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। 

मुख्यमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने आधार के छ ?

सरकारले माघ ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ। हामी त्यहीँ अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्छौं। त्योभन्दा अघि नै उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गर्नुभएको छ। म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँ नैतिकताको कुरा पनि गर्नहुन्छ र पढाउन पनि खोज्नुहुन्छ। उहाँ नैतिकवान् हुनुहुन्छ भने उहाँले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यो कारबाही, स्पष्टीकरणलगायत सांसद धम्क्याउने कामले उहाँलाई बहुमत पुग्दैन। अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमको कुनै पनि नैतिकता भएका सांसदले समर्थन गर्नेवाला छैनन् त्यसैले सबैको साथ हामीले पाउनेछौं अथवा हामी यो कदमको विरुद्धमा एकढिक्का हुनेछौं। 

तपाई्रहरू प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको पछिल्लो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनिरहनु भएको छ, मुख्यमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरू संघियता नचाहने शक्तिद्वारा सुनियोजित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भन्नुहुन्छ, आरोप त तपाईंहरूमा माथि पनि छ नि ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम असंबैधानिक हो, संविधानमा उल्लेख नभएको काम हामीबाट भएको होइन हामी संसद् र लोकतन्त्र बचाउने पक्षमा लागेका हौं। अर्को कुरा मुख्यमन्त्रीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पनि कसरी सुनियोजित हो र ? प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक हो, भनेर संविधानको खिल्ली उडाउने मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएर कहाँ लैजाने ? मुख्यमन्त्री नै संविधानविरोधी भएको र प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइको पछि लागेकाले प्रदेशमा ठूलो दुर्घटना हुन नदिन र लोकतन्त्र तथा संघीयता जोगाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हौं। 

नेकपा कानुनी रूपमा फुट्न मात्रै बाँकी हो ? अब जोडिने र मिल्ने सम्भावना सकिएको हो ?

हो, अब पार्टी कानुनी र वैधानिक रूपमा मात्रै विभाजित हुन बाँकी छ। जुन दिन संवैधानिक परिषद्संम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठक चलिरहेकै समयमा ल्याउनुभयो र छक्याएर केही पनि निर्णय भएको छैन भनेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी निर्णय गर्नुभयो, त्यो नै संविधानमाथिको प्रहार थियो। जुन दिन उहाँले जनताको ठूलो बहुमतबाट प्राप्त भएको प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो त्यसै दिनदेखि पार्टीको अध्यक्ष रहिरहने नैतिक हैसियत गुमाइसक्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले। हामीभन्दा पहिले नै केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरेर ११ सय सदस्य रहेको केन्द्रीय समिति बनाउने लगायतका काम गर्नुभयो। यहाँ उहाँले आफैं पार्टी बिभाजन गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले पनि उहाँलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर नयाँ अध्यक्ष चयन गर्दै विधि र विधानबाट पार्टी सञ्चालन गरेका छौं। विधानतः हामी नेकपाको आधिकारिक पार्टीमा छौं। उहाँहरू आफै अर्को पार्टी बनाउन लाग्नुभएकाले जोडिने सम्भावना कम छ। तर, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम फिर्ता लिएर संसद् पुनस्र्थापना गर्नेतर्फ लाग्नुभयो र आफूले गरेको गल्ती महसुस गरेर आउनुभयो भने पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नै रहँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। 

प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक कदम चाल्ने अवस्थामा पुर्‍याउन प्रचण्ड र माधवको दोष कत्ति पनि छैन भन्ने हो ?

हाम्रो पार्टीका अन्य नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउन सुरुवातदेखि नै काम गर्नुभयो। अहिलेको परिवर्तनप्रति प्रधानमन्त्रीको अरुचि छ, इच्छा छैन भन्ने हाम्रा नेताले पहिले नै बुझेर ओलीलाई सही मार्गमा हिँडाउने प्रयास गर्नुभएको हो। यो परिवर्तनलाई जनादेशले नै स्वीकार गरेको समयमा उहाँ सच्चिनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौ। तर पनि हामीले उहाँका गलत निर्णय बारम्बार सच्याउने प्रयास गरेका थियौं। अन्तिममा संसद्लाई छलछाम गरेर विघटन गर्ने अवस्थासम्मै पुग्नुभयो। कांग्रेसको कुरा पनि ठीक हो तर हामीले पार्टी एकतालाई कायम गर्न प्रयास गरेका थियौ त्यसैले समय घर्किएको हो। यो हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ। 

नागरिकले तपाईंहरूलाई जनमत दिएर पठाएका थिए, प्रतिनिधिसभा मात्रै नभई प्रदेशसभा पनि भंग होला कि भन्ने अवस्थामा तपाईंहरू पुग्नुभयो। नागरिकलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ अब ?

नागरिकको सपना प्रधानमन्त्रीको कदमले चकनाचुर बनाइदियो। हामीले गलत नेतृत्वको हातमा सरकार सुम्पिएका थियौं भन्ने बुझेर नेतृत्व परिवर्तनका लागि प्रदेशमा पनि सडकमा आउन वाध्य भयौं। नागरिकले बुझिसकेका छन्।