सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेका छन। मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनिएका बोहरालाई एकाएक पदमुक्त गरिएपछि प्रदेश तरंगित छ। बोहरा ओली पक्षका पुराना नेता हुन्। सुदूरपश्चिम सरकारमा साविकको एमालेबाट २५ र साविकको माओवादी केन्द्रबाट १४ जना निर्वाचित थिए। अहिले दुवै पक्षको संख्या यकिन भइसकेको छैन। पदमुक्त गरिएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहरासँग सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख शिवराज भट्टले गरेको कुराकानी :
किन र कसरी पदमुक्त हुनुभयो ?
यसबारे म स्वयं जानकार छैन। मंगलबार बिहान काठमाडौंबाट मुख्यमन्त्रीको फोन आएको थियो। राजनीतिका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो। मैले देखेको कुरा भनिदिएँ। अब हामी सँगसँगै काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैले आफू ओली पक्षबाट विचलित नहुने बताएपछि फोन राख्नुभयो। केही बेरमा अनलाइनमा पदमुक्त भएको खबर पढें। हटाउनुको कारण के हो ? मसँग कुनै आधिकारिक पत्र पनि आएको छैन।
तपाईंले त्यसोभन्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनोस्सम्म भनेनन् ?
भनेनन्। त्यही त अचच्च लागिरहेको छ। तीन वर्ष एउटै मन्त्रिमण्डलमा काम गरियो। राजीनामा दिनुहोस्, हैन भने म हटाउँछु त भन्नुपथ्र्यो।
सुदूरपश्चिममा ओली पक्ष अल्पमतमा हो अहिले ?
अहिलेसम्म पार्टी अलग नै भएको छैन। हामी नेकपामा छौं। प्रदेश सभामा नेकपाको ३९ जना सांसद छ। भनेपछि हामी दुईतिहाइ बहुमतमा छौं। कसरी अल्पमतमा भन्ने ? तर केही दिनयता जुन समूह देखिएका छन्, त्यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी नेकपा हो, त्यसका ३९ प्रदेशसभा सदस्य छन्। अंकगणित त आकर्षित भई नै हाल्छ नि ?
तीन वर्ष मुख्यमन्त्री भट्टसँग काम गर्नुभयो, कस्तो अनुभव रह्यो ?
तीतो अनुभव महसुस भएन। मेरो र उहाँको बीचमा एउटै विषयमा मतभेद हुन्थ्यो। म भन्थें, प्रदेशका ‘मेगा प्रोजक्ट’ बनाऔं। ठूला योजना बनाऔं र देखिने, भविष्यका सन्ततीले पनि सम्झना गर्ने योजना बनाऊँ भन्थें। मुख्यमन्त्री ससाना योजनामा जोड दिनुहुन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीको भनाइ त मान्नैपथ्र्यो, अहिले १२ हजार योजना छन्, ती पटके योजनाले बजेट कनिका छरे झैं भएको छ। म त्यसो नगरौं भन्थें। उहाँको त्यो बाध्यता पनि थियो होला।
ओली समूहबाट प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भइरहेको हो ?
त्यसबारे म अहिले केही बोल्दिन। किनकि त्यो कुरा पार्टीमा सल्लाह हुन्छ, प्रदेशसभाका सदस्यका बीचमा छलफल हुन्छ। पार्टीले पनि केही निर्णय गर्ला। मुख्यमन्त्रीले कसैको उक्साहटमा यस्ता निर्णय गर्दै जानुभयो भने नयाँ रणनीति अवश्य बन्नेछ।
मुख्यमन्त्रीका कारण सुदूरपश्चिम सरकार आलोचित हुँदै आयो, तीन वर्षमा दुई पटक उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको होइन ?
पक्कै पनि। तीन वर्षमा उहाँका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै सुरु भयो। केन्द्रका नेताहरूले दुई पटक मुख्यमन्त्रीलाई जोगाएकै हुन। त्यसमा उनको कार्यशैली गतिशील भएन भन्ने थियो सबैको। पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूबाटै यस्तो प्रयास भएको थियो। मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। तीन वर्षसम्म उहाँलाई काँध थाप्ने काम हामीले नै गरेका हौं।
प्रधानमन्त्री ओलीले सदन विघटन गरे, किन होला ? तपाईं केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनित हुनुभयो त ?
–नेपालको संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान छ। त्यसैले दुई वर्षसम्म चाहेर पनि कसैले सरकार हल्लाउन सकेन। त्यस अवधिमा सरकारको काम लयमा गइसकेको थियो। विकास निर्माणका धेरै ठूलाठूला योजना सुरुवात भएका थिए। छिमेकीसँग नयाँनयाँ सम्झौता भइरहेका थिए। सरकारले सुरुवातका दुई वर्षमा राम्रो काम गरेको थियो तर नेतृत्व तहबाटै सरकार परिवर्तनका खेल सुरु भए। प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने काममा पार्टीकै जिम्मेवार नेता कमरेड लागे। केहीलाई प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफू बन्ने इच्छा पनि जाग्यो होला। धेरैलाई मन्त्री बन्ने इच्छा जाग्यो होला। ती अभिष्ट पूरा हुन सकेनन्। अनि सरकारका विरुद्ध घेराबन्दी सुरु भयो। करोडौं नेपालीको रगत पसिनाबाट सिञ्चित देशको संविधान र उपलब्धि धरापमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभएको हो।
न्यायालयले के गर्ला ?
–न्यायालयले संविधानको व्याख्या गर्छ। अहिले बहस पनि सुरु भइसकेको छ। तर उसले विगतका नजिर हेर्छ। संविधानको व्यवस्था हेर्छ। अहिले संसद् विघटनको कुनै प्रावधान नै छैन भनेर बाहिर रटान लगाइन थालिएको छ। त्यसमा पनि संसद् विघटन भएको बाहेक यस संसद्को अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भनेर लेखिएको छ। विघटन नै नहुने हो भने त ‘विघटन बाहेक’ भन्ने सब्द किन लेखियो होला ? त्यसैले न्यायालयको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयकै पक्षमै आउने विश्वास छ।
आधिकारिकताको कुरा छ, निर्वाचन आयोगले के गर्ला ?
आधिकारिता पनि केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीले पाउँछ। अध्यक्षमा ओलीको हस्ताक्षर जान्छ, माइन्युट महासचिवको हुन्छ, बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य हामीसँग छन्। अहिले अध्यक्षले मनोनित पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि हाम्रो पक्षमा हुन्छ।
केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको विषयको आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?
आलोचना भए केही फरक पर्दैन, तर विधानमा अध्यक्षलाई केन्द्रीय सदस्य थप्ने अधिकार छ, त्यो अधिकारको प्रयोग अध्यक्षले गर्न पाउँछन। त्यसैले अध्यक्षलाई विधानले दिएको अधिकार प्रयाग गरियो भने अर्को गुट बनाएकाहरूले आलोचना गरेर केही फरक पर्दैन।
तीन वर्षमा केके काम गर्नुभयो त ?
प्रदेशका सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएँ। ९ जिल्लाको प्रदेश हो स्ुदूरपश्चिम। हरेक जिल्लामा एक-एक प्रदेश गौरवको आयोजना भनेर सडक निर्माण सुरु भएका छन्। हामीले प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेकका सडकमा पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेका छौं। अहिलेको तथ्यांकमा सुदूरपश्चिम भरी १४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक छ। तर मैले पूर्वाधार विकासमन्त्री भएपछि, अबको दुई वर्षभित्र सुदूरपश्चिम ९ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक बन्ने गरी योजना अघि बढाएको छु। त्यो पनि सबै डबल लेन सडक हो।
जलविद्य्तका क्षेत्रमा सुर्नया गाढ र नौगाढको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएर डीपीआर बनिरहेको छ। यसै वर्ष लगानी गर्ने गरी काम भइरहेको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्ने अवस्था नरहेका गाउँमा सोलार प्लान्टको तयारी भइरहेको छ। तराईमा खानेपानीका लागि एक घर एक धाराको अवधारणामा चुरे भावर खानेपानी सुधार कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ।
पहाडबाट तराई बसाइ सर्ने क्रम रोक्न पहाडमा सिँचाइका आयोजना सुरुवात भएका छन्। पुलहरू निर्माणाधीन छन्। धेरै झोलुंगे पुल पनि बनिसके। यातायातमा सरकारी तर्फबाट पनि यातायातको सुविधा हुनुपर्छ भनेर त्यसको अध्ययन सकाएर यसपाली बजेट कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
