विराटनगर : प्रदेश १ मा मन्त्रीको बर्खास्ती र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै नेकपाका दुई समूहबीच कारबाहीको होडबाजी चलेको छ। ओली समूहका प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बिहीबार भीमप्रसाद आचार्यसहित १५ सांसदलाई निलम्बन गरे। लगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट दलका नेताबाट बुधबारै हटाई रिक्त ठाउँमा आचार्यलाई निर्वाचित गरिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्यो। दलका नेता परिवर्तनसम्बन्धी उक्त जानकारीपत्रमा दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङको हस्ताक्षर छ।
ओली पक्षका नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नदिई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकाहरूलाई तीन महिना निलम्बन गरिएको बताए।
यससँगै कसको निर्णय पहिले र आधिकारिक भन्ने बहस सुरु भएको छ। दलका नेता अझै आफू नै रहेकाले दलको विधानविपरीत काम गर्ने १५ सांसदलाई निलम्बन गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराइसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ।
प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ३७ सांसदसँग स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी सांसद कला घलेले हालै हस्ताक्षर फिर्ता लिइन्।
दाहाल–नेपाल समूहका नेता आङ्बुहाङले अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै मुख्यमन्त्रीलाई दलका नेताबाट हटाउने प्रस्ताव भइसकेको समयमा सांसदलाई जथाभावी धम्क्याउन सुरु गरेकाले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा दलका नेताबाट हटाइएको बताए। ‘उहाँको निर्णय वैधानिक होइन, हाम्रो निर्णय वैधानिक र प्रक्रियागत रूपमा छ’, आङ्बुहाङले भने, ‘अब उहाँ दलका नेता नै नरहेको समयमा कसरी सांसद निलम्बन गर्नुहुन्छ ?’
नेता हटाउन आकस्मिक निर्णय !
मुख्यमन्त्री राईलाई दलका नेताबाट हटाउन बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव आएको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले पुस १९ गते आइतबारलाई बैठक बोलाएको थियो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि सोही समूहले दलका नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाउन उपनेता आङ्बुहाङसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसपछि आङ्बुहाङले १९ गतेलाई दलको बैठक बोलाएका थिए। तर, बिहीबार अचानक अर्को निर्णय सार्वजनिक भयो : मुख्यमन्त्रीलाई बुधबार बिहान ९ बजे बसेको नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाइयो। उक्त निर्णय प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहान १० बजेपछि दर्ता भएको उपनेता आङ्बुहाङले बताए।
‘मैले आकस्मिक रूपमा बैठक सरेको सूचना १४ गते मंगलबार बेलुकै सार्वजनिक गरें र हामी बुधबार बिहान बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीलाई दलका नेताबाट हटाउने निर्णय गरेका हौं’, आङ्बुहाङले भने। बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बिहीबार मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको उनले बताए।
‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र बहुमत नेकपा सांसदले दलका नेताबाट हटाउने प्रस्ताव आएपछि पनि मुख्यमन्त्रीले सांसद थर्काउने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकाले १९ गतेको बैठकअघि नै सारेर यो निर्णय भएको हो’, आङबुहाङले भने।
सांसद नै अलमल्ल
मुख्यमन्त्रीलाई दलका नेताबाट पनि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्ने सांसद भने यो निर्णयबाट आफैं अलमलमा परेको भेटिएका छन्। उनीहरू अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी १९ गते दलको बैठकमा आउने गरी जिल्ला फर्किएका थिए।
दाहाल–माधव समूहकी सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले आफू धनकुटाको पाख्रीबासमा रहेको सुनाइन्। आफूलाई १९ गते दलको बैठक बोलाइएकाले अन्य बैठक र निर्णयबारे जानकारी नभएको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ। अर्का सांसद मोहनकुमार खड्काले आफू ओखलढुंगाको एउटा कार्यक्रममा रहेको जनाउँदै यो विषयमा जानकारी नभएको बताए। सोही समूहका अर्का सांसद राम राईले पनि आकस्मिक बैठक र निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले दाहाल–नेपाल समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग बुधबार बिहान ११ बजे अन्तर्वार्ता लिएको थियो। सो क्रममा आङबोले १९ गते दलको बैठक बोलाएको र सक्ने भए सो बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्न मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिएका थिए। तर, अहिले आएर सोही समूहले बुधबार बिहान ९ बजे दलको बैठक बसेर निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेको हो। सोही कुरा उल्लेख गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा दलका नेता आचार्य भएको जानकारीपत्र दर्ता गरिएको छ।
सोही समूूहका सांसदले आकस्मिक बैठक र सो बैठकको निर्णयका विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको बताइरहँदा उक्त समूहले मंगलबार र बुधबारको मिति राख्दै निर्णय भएको सार्वजनिक गरेको प्रस्ट हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले १५ सांसदलाई निलम्बन गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यस निर्णयको अर्थ नरहेको बताउन बनावटी बैठकको निर्णय बनाएको मुख्यमन्त्री राईले बताए। ‘उहाँहरूको सबै निर्णयको पर्दाफास आफँै गरिरहनुभएको छ, मैले के भनिरहनुपर्छ र ?’ मुख्यमन्त्री राईले भने। मुख्यमन्त्री राईले आङ्बोलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
