काठमाडौं : काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती नदीको पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। निर्माण कम्पनी जीआइईसी पप्पु जेभीले सर्त र मापदण्डअनुसार पुल नबनाएको पाइएको छ।
पुल गुणस्तरहीन र जोखिमपूर्ण भएपछि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माण कम्पनी पप्पुका सञ्चालक सुमित रौनियार र तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख बेलबहादुर नेपालीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पाँच जनाविरुद्ध १ करोड १४ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।
काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत सो पुल सम्झौताबमोजिमको सर्त र मापदण्ड, स्वीकृत डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण नगरेको पाइएको थियो।
आयोजनाले काम रोकेर त्रुटि सच्याउन पत्राचार गरे पनि निर्माण व्यवसायीले निर्देशनको बेवास्ता गरी निर्माण अगाडि बढाएको उजुरी परेको थियो।
आयोजना प्रमुख नेपाली, निर्माण कम्पनी पप्पुका सुमित रौनियार, आयोजनाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायणबहादुर थापा, तत्कालीन लेखापाल गिरीप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्रीलाई उजुरीमा प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोजना प्रमुख नेपाली, लेखा अधिकृतद्वय थापा र खत्री तथा लेखापाल श्रेष्ठविरुद्ध ८ देखि १० वर्षको सजायको माग गरिएको छ। त्यसैगरी रौनियारविरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत जफतको मागदाबी गरिएको छ।
आयोजना प्रमुख नेपालीले उक्त ठेक्काअन्तर्गतको कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा आफूले नै टिप्पणी उठाई ठेक्काको तेस्रो पटकका लागि म्याद थप सिफारिस गरेको थिए।
सोही सिफारिसको आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ। तत्कालीन लेखा अधिकृत थापाले ठेक्काको म्याद थप गर्ने सिलसिलामा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको देखिएको छ।
तत्कालीन लेखापाल श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कारबाहीको सुरु टिप्पणीमा १ करोड ७२ लाख १४ हजार रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेको देखिएको छ।
तर, सोही ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेकाले सोही आधारमा कार्यसम्पादन जमानतबराबरको हुने रकम फुकुवा भएको पाइएको छ।
अर्का तत्कालीन लेखा अधिकृत खत्रीले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कारबाहीको सुरु टिप्पणीमा १ करोड ७२ लाख १४ हजारको कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेका थिए।
तर, ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेकाले कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा भएपछि सरकारलाई हानिनोक्सानी भएको पाइएको छ।
झोङडिङ इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि जेङ जुन्यान र उक्त ठेक्काको अख्तियारनामा प्राप्त पप्पुका सञ्चालक रौनियारले ठेक्का म्याद थप माग गर्दा कार्य सम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सो कार्य गरेका थिएनन्।
उनीहरू दुवैलाई १ करोड १४ लाख ७६ हजार बराबरको बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिवाना असुल उपर गरी सजायको मागदाबी देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
