बारेकोटका पहिरो पीडितलाई खाद्य सहयोग

बारेकोटका पहिरो पीडितलाई खाद्य सहयोग

जाजरकोट :  जाजरकोटका पहिरो पीडित ४० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । गैर आवाशीय नेपाली संघ  (एनआरएन अष्ट्रेलिया) अष्ट्रेलियाको आर्थिक सहयोगमा खाद्यान्न वितरण गरिएको हो । बारेकोट गाउँपालिका सँगको समन्वय र युवा जागरण विकास केन्द्र नेपाल (यार्सन )जाजरकोटको सहजिकरणमा राहत सामग्री वितरण गरिएको हो ।

गत असार २५ गते राति वारेकोट गाउँपालिकाका विभिन्न ठाँउमा आएको पहिरोमा परि २ वटा घर पुरिँदा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोले घरहरु जोखिममा परेपछि करिब ५ सय परिवार विस्थापित भएर पालमुनि बस्न वाध्य भएका थिए । 

पहिरो पीडितलाई दैनिक छाक टार्न समेत समस्या परेपछि गैर आवासीय नेपाली संघ दक्षिण अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कडेलको समन्वय र पहलमा प्रति परिवार २५ केजी चामल र २ केजी दाल ४० घर परिवारलाई उपलव्ध गराएको छ । 

अध्यक्ष केडेलले आफूहरु संसारको जुनसुकै कुनामा रहेता पनि नेपालीहरुको हरेक दु:खमा साथमै रहेको बताए । आफ्नो देशका पहिरो पीडित परिवारलाई थोरै भएपनि सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्ति गरे।

बारेकोट गाउँपालिका वडा नं ४ को वडा कार्यालयमा आयोजना गरिएको वितरन कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष सीर्जना बस्नेत, सचिव डम्वर पुन ,यार्सन जाजरकोट का कार्यक्रम संयोजक सहदेव बस्नेत, स्थानीय शिक्षक,वुद्धिजीवीहरुको उपस्थीतीमा भएको एक कार्यक्रमका विच पिडीत परिवारहरुलाई खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो ।

सामग्री वितरन कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष सीर्जना बस्नेतले सात समुन्द्रपारीबाट भएपनि आफ्नो वडाका पहिरोपीडितका लागि गरेको सहयोगको सराहना गदै सहयोगी मनहरुलाई धन्यवाद दिइन् ।

त्यस्तै यार्सन जाजरकोटका कार्यक्रम संयोजक सहदेव बस्नेतले पहिरोपीडित परिवारका लागि सानो भएपनि सहयोगको लागि समन्वय गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । पहिरो पीडित परिवारहरुले आफूहरुका दुःखमा साथ दिने एनआरुएन अस्ट्रेलिया परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । 

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले आफ्नो पालिकाका पहिरो पीडित स्थानीयलाई सहयोग गरिदिएकोमा एनआरएन अष्ट्रेलिया परिवारलाई पालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन् ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.