विराटनगर : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहबीच प्रदेश १ मा आरोप प्रत्यारोप, कारवाही र स्पष्टिकरणको दोहोरी निरन्तर चलिरहेको छ।
एक साता अघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच सुरु भएको राजनीतिक द्धन्द एकले अर्को समूहलाई कारबाही र पार्टी भित्रका पदमा निषेध गर्दै मुख्यमन्त्री फेर्नेसम्म पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपा भित्र देखिएको फुटपछि त्यसको सबैभन्दा बढी असर प्रदेश १ को सरकारमा परेको हो। मन्त्री हटाउनेदेखि मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै सुरु राजनीतिक गतिरोधले मुख्यगरी प्रदेशको राजधानी तातेको छ।
दैनिक हुने गुट भेलासँगै हुने समूहगत निर्णयले प्रदेश सरकारले गर्ने सम्पुर्ण काम ठप्प हुँदै आरोप प्रत्यारोपको भुमरीमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीनै फसेका छन्। माघ ७ गते बोलाएको संसद बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने भएपनि दुई समूहमा विभाजन भएका नेकपा सांसदको समूहले स्पष्टिकरण सोध्ने र दलको नताबाट हटाउने सम्मका निर्णय रोकेका छैनन्।
पछिल्लो पटक बुधबार प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रीसहित ८ जनासँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ। यस अघि मुख्यमन्त्री विरुद्ध एकैपटक ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सबै सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण माग्दै १६ सांसदलाई निलम्बन गरेको थियो। अहिले पुन : प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जनासँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ। स्पष्टिकरण सोधिएकालाई प्रचण्ड–माधव समूहले निलम्बन गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाएको दाबी गर्दै नेकपा संसदीय दलको सम्पुर्ण काम गर्ने अधिकार आफ्नो समूहमा रहेको र अर्को समूहका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचेतक सबैको संसदीय दलमा कुनै हैसियत नभएको बताउँदै आएको छ। ‘हामीले बहुमतको आधारमा पहिलेका प्रमुख सचेतक र दलको नेता हटाइसकेका छौँ, केहीलाई स्पष्टिकरण मागेका छौँ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद टंक आङ्बुहाङले भने ‘स्पष्टिकरण नदिए हटाउनेछौँ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको, पार्टी र दलको विधानविपरीत काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीसहित ८ जनालाई स्पष्टिकरण मागेको हो। स्पष्टिकरण मागिएकामा ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, हिक्मत कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुली, विमल कार्की र अम्बिका थापा छन्।
यस अघि ओली समूहका मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शेरधन राई र नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि सोही आरोपमा ३७ सांसदलाई स्पष्टिकरण माग्दै १६ जनालाई निलम्बन गरेको थियो। हालसम्म ओली समूहमै रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियतलाई भने स्पष्टिकरण सोधिएको छैन।
सांसद तानातान
आरोप प्रत्यारोपसँगै माघ ७ गते संसद बैठक बोलाएकाले अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल र निर्णय हुने समय नजिकिएपछि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने कसरत दुबै पक्षमा उतिकै सक्रिय देखिन्छ।
एकले अर्को समुहका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्नेदेखि अन्य दलसँग सहकार्य अघि बढाउन छलफल र भेटघाटमा दुबै समुहका नेता लागेका छन्। यो समय अर्को पार्टीका सांसद फकाउनेभन्दा आफ्ना भनिएका संसदलाई नै थमाएर राख्न दुबै पक्षलाई हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ।
त्यसमध्ये प्रचण्ड–नेपाल समुहलाई आफ्नै सांसद थामेर राख्खे चुनौती बढी छ। पूर्व माओवादी प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा एक ढिक्का भएर लागे पनि पूर्व एमालेका सांसदलाई प्रचण्ड–नेपाल समुहमा नै थमाएर राख्न समस्या भएको उक्त पक्षका एक सांसद बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘मेरो नाम चाहिँ नलेख्नु होला, पूर्व एमालेका सांसद यो समूहमा थमाउनै समस्या भइरहेको छ, प्रलोभवनमा सांसद चुहिएर हैरान।’ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ३७ सांसदको हस्ताक्षर भएपनि केही दिनमानै उदयपुरकी प्रचण्ड–नेपाल समुहकी सांसद कला घलेले गुट परिवर्तन गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताएकी थिइन् ।
उता झापाका केही सांसद पनि प्रचण्ड–नेपाल समुहले आयोजना गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा सहभागी नहुँदा उक्त समुह अझै झस्किएको छ। झापाकी सांसद तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर केही दिन अघि झापामा भएको प्रचण्ड–नेपाल समुहको आन्दोलन र आमसभामानै गइनन्। उनी प्रचण्ड–नेपाल समुहकी हुन् र मुख्यमन्त्रीको विरोध गर्दै उनले राज्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएकी थिइन्।
प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७ जना छन्। कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको प्रदेशसभामा १ सिट छ।
प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिदैन। प्रचण्ड–माधव समूहमा ४५ र ओली समूहमा २३ जना रहेको दाबी गरिन्छ। २ जना प्रदेशसभा सदस्य खुलिसकेका छैनन्। कांग्रेस भने केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ।
कुन समुहले के कारवाही गर्यो ?
११ पुष : मुख्यमन्त्री शेरधन राईद्धारा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त।
१२ पुष : नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा सांसदद्वारा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता।
१४ पुष : नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंङ्क आडबुहाङले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनुूभनी लिखित पत्र।
१५ पुष : नेकपाको संसदीय दलका बहुमत सदस्यद्वारा मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई छनौट।
१६ पुष : मुख्यमन्त्री राई पक्षद्वारा प्रचण्ड–माधव समूहका १५ सांसद्लाई निलम्बन।
१९ पुष : प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाउने निर्णय।
२२ पुष : प्रचण्ड–नेपाल समूहद्वारा मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जनासँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण माग।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
