राजविराज : सप्तरी जिल्ला अदालतले विभिन्न शीर्षकको मुद्दामा कैद र जरिवाना तोकेका ३०९ जना अभियुक्त चार महिनाको अवधिमा सप्तरीबाट पक्राउ परेका छन्।
अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सप्तरी प्रहरीले चार महिनाको अवधिमा विभिन्न अपराधमा अभियोग लागेका ३०९ जना अभियुक्तबाट ६० वर्ष ९ महिना २२ दिन कैद असुल गरेको हो। उनीहरुबाट १० लाख ९८ हजार ३२५ रुपियाँ जरिवाना समेत असुल गर्न सफल भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ।
कञ्चनरुप नगरपालिका-५ पिप्रा पूर्वमा ०६५ असोज ९ गते भएको ज्यान मार्ने उद्योग घटनामा फरार रहेका सोही ठाउँका ३८ वर्षीय गोरिया भनिने वीरेन्द्र मलाहालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पिप्रा पूर्वका दौलत पाण्डेको जाहेरीमा सप्तरी जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई पाँच वर्ष कैद सजाय फैसला गरी ०६९ पुस ५ गते कैदको लागत कसेको थियो।
हत्या, डाका, चोरी, ज्यान मार्ने उद्योग, किर्ते, लुटपिट, कुटपिट लगायतको फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कैद सजाय पाइ फरार रहेका अभियुक्तलाई धमाधम पक्राउ गरी कैद र जरिवाना असुल गर्न लागिएको एसपी राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताए।
एसपी धमलाका अनुसार सबैभन्दा बढी असोज महिनामा २०५ जना अभियुक्तबाट २८ वर्ष ६ महिना ४ दिन र ६ लाख ३० हजार २८२ रुपियाँ असुल गरिएको छ।
यसैगरी कात्तिकमा ३ जनाबाट १ हजार ५ सय जरिवाना, मङ्सिर महिनामा १४८ जनाबाट २४ वर्ष ११ महिना ४ दिन र २ लाख ३५ हजार ९३४ रुपैयाँ तथा पुस महिनामा ४१ जना अभियुक्तबाट ७ वर्ष ४ महिना १४ दिन र २ लाख ३० हजार ६०९ रुपैयाँ असुल भएको छ।
अदालतले विभिन्न अभियुक्तलाई विभिन्न मुद्दामा कैद जरिवानाको फैसला गरेपनि कार्यान्वयन एकदमै कमजोर देखिएकोले यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक धमलाले मातहतको इलाका र प्रहरी चौकीलाई विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका अपराधिलाई खोजी जारी राख्न निर्देशन दिइएको बताए।
दण्ड–जरिवाना लागेका व्यक्तिको बसाइसराइँ, खुला सीमा, सरोकारवाला निकायबीच सहयोग र समन्वय हुन नसक्नु, स्थानीय निकायको भौगोलिक संरचना परिवर्तन, प्रतिवादीको नाम, थर, वर्तन पहिचानमा समस्या र लगत अद्यावधिक (मरेको व्यक्तिको जानकारी नहुनु, उपल्लो निकायबाट भएको फैसलाको जानकारी समयमा प्राप्त नहुनु) जस्ता समस्याले फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको अदालतले औंल्याएको छ।
फैसला कार्यान्वयन भए न्याय प्राप्ति र समाजमा दण्डहिनताको अन्त्य हुने, यसबाट राजस्व बढ्ने र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने अदालतले विश्वास लिएको छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रहरी निकाय, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाज लगायत सवै क्षेत्रको अपरिहार्य सहयोग र समन्वय आवश्यक भएको सप्तरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कुमार मास्केले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
