विराटनगर जसपाको जनप्रदर्शन : बाबुरामले भने- संसद पुनः स्थापनको लागि संघर्ष आवश्यक

विराटनगर जसपाको जनप्रदर्शन : बाबुरामले भने- संसद पुनः स्थापनको लागि संघर्ष आवश्यक

विराटनगर : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोधमा निरन्तर आन्दोलित जनता समाजवादी फार्टी (जसपा) ले विराटनगरमा जनप्रदर्शन गरेको छ। शनिबार जसपाले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दे जनप्रदर्शन र विरोध सभाको आयोजना गरेको हो। 

 जनप्रदर्शन पश्चात आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष  तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको भगं गरेकाले सर्वदलीय जनसंघर्ष गर्नु पर्ने बताए। 

उनले  मधेस, थारु र जनआन्दोलनसंगै जनयुद्धले जनताको स्थापित अधिकारलाई संरक्षण गर्न प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। 

संविधानमा कतै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर भंग गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने भएकाले सबैलाई एक भएर संघर्ष गर्नु पर्ने उनले सुनाए। 

ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न उद्दत भएको चुप लागेर बस्न नहुने उनले बताए। चुप लागेर बस्यो भने उपलब्धि गुम्ने उनले बताए। ‘जनताको अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने एक भएर संघर्ष गर्नु पर्नेछ। प्रतिनिधिसभा भंग गरेर संविधानलाई मुर्छित बनाएको छ’, भट्टराईले भने, ‘संघर्ष नगरे मुलुक शानाशाह ओली हुनेछ। ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ गरेर निरंकुशता लादन लागेको बताए।’

कार्यक्रममा केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अदालतले संसद भंगको निर्णय खारेज नगरे जनसंघर्ष गरेर नै पुनःस्थापित गर्ने बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले संसद भंग गरेको भन्दै उनले लामो बलिदानी र संघर्षले स्थापित उपलब्धिलाई जोगाउन जनताको अदालतमा जाने बताए।

प्रदेश सभासदस्य जयराम यादवले असंवैधानिक निर्णयलाई सच्याउन निरन्तर सडकबाट खवरदारी गर्नु पर्ने बताए। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघट गरे पछि जसपा निरन्तर आन्दोलित भएका छन्। 


विरोधसभामा सहभागी नेताहरु। तस्बिर : जितेन्द्रनारायण ठाकुर। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.