काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
तमु (गुरुङ) सञ्चारकर्मी सङ्घ नेपालले शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने गरी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेकामा खेद व्यक्त गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको कुनै धारा पनि आकर्षित नहुने बताएका थिए ।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्याय निरुपणमा प्रभावित तुुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरी जारी गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछुु,’ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘संविधान, कानून र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा त्यसो गर्न मिल्दैन ।’
मन्त्री गुरुङले न्याय क्षेत्र आफैँ सक्षम र सबल हुँदाहुँदै पनि यसलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायमूर्ति भइसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट संविधान, कानून विपरीत खालका वक्तव्य आउनु खेदजनक भएको बताएका हुन्।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको कानून विपरीत र नैतिकताभित्र पनि नपर्ने यस्ता खालका वक्तव्यका भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । मन्त्री गुरुङले राजनीतिक दल र विभिन्न समूूहले आन्दोलनका नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको विचार राख्दै मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन सबैमा आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
