गुलरिया : दशगजा क्षेत्रसँग जोडिएका नेपाली जमिनहरु राखेर ऋण लिँदा धितोको रुपमा मान्यता नपाएपछि दशगजा क्षेत्रका नेपालीहरु आफूलाई दोस्रो मुलुकको नागरिक भएको महशुस गर्न थालेका छन्। दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय दशगजा क्षेत्रसँग जमिन जोडिएका नेपालीहरुको जमिन धितो स्विकृति नभएपछि बैंकहरुबाट ऋण पाउन बञ्चित छन्।
सीमा सुरक्षाका हैसियतमा दशगजामा हामीहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-२ जमुनी निवासी पुर्नबासका विक्रम गिरीले भने ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रभुत्वसँगै जंगली जनावरको सास्ती ब्योहोर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ।’बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-२ जमुनी निवासी पुर्नबासका विक्रम गिरीले भने, ‘दशगजासँग जोडिएका जमिनहरु समेत धितो राखेर ऋण निकाल्न पाउँदैनौ। हामीहरु दोहोरो, तेहेरो पीडामा छौं। सीमाका वस्तीहरुमा सडक लगायत भौतिकपूर्वाधार प्रर्याप्त छैनन्। हामीलाई राज्यले चरम वेवास्ता गरेको छ।’
‘भारततर्फको दशगजासँग जमिन जोडिएको छ। बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न गए बैंकहरु धितो राख्न मान्दैनन्। धितो नै स्विकृत नभएपछि ऋण पाउनबाट वञ्चित छौं।’गुनासो पोख्दै उनले थपे ‘आफ्नो नाममा रहेको जमिन हुँदाहुँदै पनि ऋण नपाएपछि ब्यवसाय संचालनका लागि आर्थिक अभाव भएपछि गाउँका युवाहरु विदेशिन बाध्य हुनु परेको अवस्था छ। ऋण नपाउँदा ब्यवसाय गर्नबाट हामी बञ्चित भएका छौं।’
राष्ट्रिय धितोको नीतिअनुसार नदीबाट ५ सय मिटर, खोलाबाट २ सय मिटर र दशगजासँग जोडिएका जमिनहरु धितो राख्ने प्रावधान छैन्। त्यस्ता जमिनहरु पोलिसीले जोखिमयुक्त मानेको छ। जसका कारण पनि कुनैपनि बैंकहरुले जोखिमयुक्त जमिन धितोमा लिँदैनन्। दशगजा क्षेत्रको जमिन जोखिमपूर्ण हुने भएकाले बैंकको पोलिसीमा धितो राख्न मिल्दैन राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय गुलरिया बर्दियाका प्रबन्धक सुमन बस्यालले बताए। त्यस्ता जग्गाहरुमा आशातित खेती पनि हुँदैन। वन्यजन्तुलगायत विविध कारणले दशगजा क्षेत्रका जमिन जोखिम हुन्छन्। लिलामका बेला पनि त्यस्ता जमिनहरुले मुल्य पाउँदैनन्। त्यसैले पनि ती जमिनहरु धितोको लागि योग्य नमानिने उनको भनाई छ। देशका हजारौं हेक्टर जमिनहरु धितो नचल्ने अवस्थाका छन्।
लामो समयदेखि पछाडि पारिँदै आएको बढैयाताल गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने जमुनी क्षेत्रका स्थानियहरु राज्यको पहुँचबाट टाढा भएको महशुस गर्न थालेका छन्। बस्तीहरुमा सडक सञ्जाल, भौतिकपूर्वाधार लगायत विकासको अवसरबाट स्थानीयहरु बञ्चित छन्। स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारलगायत पूर्वाधार विकास कोषमार्फत जमुनी क्षेत्रमा विकासको सुरुवात गरिएपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन। पूर्वाधार विकास कोषमार्फत जमुनीक्षेत्रमा सडक तथा सामुदायिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
पूर्व सिँचाई मन्त्री एवम् निवर्तमान सांसद संजयकुमार गौतमले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रको विकाससँगै दशगजा क्षेत्रको धितोका बारेमा सदनमा आवाज उठाएको छु। वास्तममा दशगजावासीको समस्या राज्यले सम्बोधन गरी धितो राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
सीमावर्ती क्षेत्रमा सिंचाई, विद्यालय लगायत कलकारखानाहरु नहुँदा जनताको जीवनस्तर सुध्रिन सकेन। सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा राज्यको दृष्टि नपर्दा स्थानीयहरु यातना भोग्न बाध्य छन्। गौतम थपे पूर्वाधार विकास कोषबाट सीमावर्ती क्षेत्रका बस्तीमा केही सहयोग गर्ने प्रयास त गरेको छु तर प्रर्याप्त छैन। सीमावर्ती क्षेत्र अन्र्तगत जमुनीको पुर्नवास क्षेत्र विकासका दृष्टिले वास्तममै पछि परेको छ।
बढैयाताल गाउँपालिका अन्तरगतका दुई वटा वडाबाहेकका १, २, ३, ७ र ८ नम्बर वडाहरु भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। स्थानीय सरकारले संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा जमुनी क्षेत्रमा सडक सञ्जाललगायत भौतिकपूर्वाधार विकासमा हातेमालो गरेको छ। जमुनी क्षेत्रका स्थानीयहरु विकास हुनेमा आशावादी रहेको महसुस गरेको बढैयाताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपा गौतम भनिन्। उद्योगधन्दा, कलकारखाना लगायत भौतिक पूर्वाधारहरुको अभावमा यहाँका स्थानीयहरु बेरोजगार छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेका स्थानीयहरुका दशगजासँग जोडिएका जमिनहरु ऋणका लागि धितोमा नचल्दा समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण गर्ने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
