झसंग पारिरहन्छन् माघ २ र बहत्तर वैशाख

झसंग पारिरहन्छन् माघ २ र बहत्तर वैशाख

भूकम्प बिर्सनै नसकिने क्षण, तर कसोकसो पाँच वर्ष पूरा भइसकेछ। आज कोरोनाको त्रास घटिसकेको छैन; नयाँ कोरोनाको हल्लाले निद्रा हराम हुन थालेको छ। माघ २ हरेक वर्ष आउँछ, सुरक्षा दिवस पनि मनाइन्छ तर त्रास घटेको छैन। अगुल्टाले हानेकालाई बिजुली पनि डरमर्दो हुन्छ नै। ७२ को भूकम्पका कारण राजधानीलगायत धेरै स्थान उजाडिए। भौतिक संरचना तयारी र पुनर्निर्माणमा तीन खर्ब ३९ अर्ब खर्च भयो रे ! पाँच वर्षमा चार खर्ब ८८ अर्बको खर्च अभिलेख थियो।

हालसम्मको खर्चमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएअुनसार विद्यालय, शैक्षिक संस्था, निजी आबास, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी र सुरक्षा निकायका भवन, सडक, खानेपानी आदि क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रगति देखाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले चार खर्ब १० अर्बको प्र्रतिबद्धता देखाए तर सबै प्राप्त भएन। दुई खर्ब ३८ अर्बको सुनिश्चितता, गैससबाट ९० अर्ब, भारतले एक खर्बको प्रतिबद्धता देखाएको थियो तर रकम आउन ढिलो भएछ। सर्त पूरा गर्नुपरेकाले यसोे भएको र आएको मध्ये ७० प्रतिशतमा घर, भवन बने भन्ने आधिकारिक धारणा प्रकाशमा आएको छ।

काठमाडौंको धरहरा पुनर्निर्माण मात्रै होइन; तला थपसमेत गरी निर्माण पूरा हुन लागेको छ तर यसले पुरानो अस्तित्व बोकेको हुलाक अफिस र टक्सार विभागलाई नदेखिने गरी छोपेको छ भनौं ती हिँडे त्यहाँबाट। रानीपोखरी पानीले भरिएको हेर्नलायक भएको छ भने अन्य क्षेत्र पनि विस्तारै उठ्दै छन्। तर निजी क्षेत्र आशालाग्दो अवस्थामा उठ्न सकेको छैन। त्यसो त त्यस बेलाको मन सम्झँदै चर्किन्छ। नगरवासी आफ्नो घर, टहरा, धन–सम्पत्ति छोडी खुला आकाशमुनि गए। सबैको मुटु छियाछिया भएका बखत राजधानीमै लुटपाट, चोरीका घटना, कालोबजारी पनि देखिए। राहत सामग्री सक्नेले धेरै कुम्ल्याए। नसक्नेहरू तड्पिएरै रोइरहे। राहतका लागि दाताले दिएका त्रिपाल व्यापारीका हात र निजी घरमा भेटिए। संसद्का गन्यमान्यहरूले पनि त्रिपाल लिन चुकेनन्।

माघ २ र बहत्तर साल वैशाख महिनाभर गएका भूकम्प र परकम्प सम्झेर आज पनि सर्वसाधारण आम नेपालीको मन झसंग भइरहन्छ।

महाभूकम्पका कारण मुलुकको भूगोल परिवर्तन भएको खबर आयो। भूकम्पपछि हिमाली क्षेत्रको उचाइ घटेको राजधानी उपत्यकालगायत पहाडी सतहको भूभाग बढेको तथ्य सार्वजनिक भयो। वैशाख २९ गतेको दोस्रो ठूलो भूकम्पले ११० जनाको ज्यान गयो। सो दिन धेरैवटा परकम्प भए। भोलिपल्ट वैशाख ३० गते १३ पटक, ३१ गते ६ पटक र जेठ १ गते राजधानी हल्लिरह्यो। सर्वत्र त्रास भइरह्यो। वैशाख ३१ को परकम्प ४–१ स्केलमा दोलखा केन्द्रविन्दु, ५ रेक्टर स्केलमा काभ्रे केन्द्रविन्दु रही परकम्पका झड्का गइरहे। राजधानीको मुख्य प्रशासनिक भवन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, रक्षा, सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, युवा खेलकूद मन्त्रालय त्रिपालका भरमा चले।

२०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भयो। मूल ढोकालाई बल प्रयोग गरी आगालागीबाट बचाइयो। त्यसपछि लामो समयको पुनर्निर्माणपछि तयार भएको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार आफैं आश्रय नपाएको महसुस गर्न थाल्यो। केन्द्रीय निकाय राष्ट्रपति भवन, नेपाल राष्ट्र बैंक, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्न सकेनन्। नेपाल राष्ट्रबैंक भवन १९८८ मा  भीमशमशेरका पालामा बनेको र त्यहाँ एक निजी बैंकसँग सहकार्य गरी उसको भवनबाट काम चलाउने तयारी गरियोे। सिंहदरबार मात्रै होइन; राजधानीका आधा घर बस्न नहुने भए। अव्यवस्थित बसोवासका कारण सहर पहिल्यैदेखि नै कुरूप बनिरहेको थियो। त्यसो त विश्वकै महानगरमध्ये काठमाडौं महानगर एक नम्बर जोखिममा छ। सिंगै मुलुक प्राकृतिक जोखिममा छ र पनि मध्य पहाडी भूभाग उच्च जोखिममा छ। विश्वकै तुलना गर्नुपर्दा जलमा नेपाल निकै धनी छ। साथै जलजन्य बाढी र पहिरोमा ३० सौं जोखिममा पर्छ यो मुलुक ! जलवायु प्रकोपले पनि यसलाई आक्रान्त नै बनाएको छ।

जलवायु प्रकोपमा विश्वको चौथो स्थानमा छ यो। वायु प्रदूषणले यही पुस २२, २३ गते आक्रान्त नै पार्‍यो। पर्यटकीय चर्चित विश्वकै राजधानी नेपालमा दुई हजार तीन सय १५ वटा हिमताल छन्। कतिपय हिमताल फुट्ने सम्भावना छ। यसअघि च्छो रोल्पाको हल्ला विश्वभरि नै फैलिएको हो। अचम्मको भू क्षेत्र छ यहाँ। चिसो सगरमाथा सर्वत्र प्रख्यात छ। साथै दक्षिण तराई क्षेत्रमा ४५ डिग्रीसम्मको तापक्रमले आगजनीका विपद् घटना पनि हुने गरेका छन्।

यूएनडीपीकोे अध्ययनअन्सार विश्वमा भूकम्पीय जोखिम मुलुकमध्ये नेपाल एघारौं स्थानमा छ। वैशाख १२ को भूकम्पबाट जोगिएका थप घर तथा भवन वैशाख २९ को भूकम्पले निल्यो। कलंकी र गोंगबु यसको उदाहरण हुन्। भूकम्पकै कारण वैशाख मसान्तसम्म चार लाखभन्दा बढी पूर्वधार नष्ट भएको सूचना नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो। मंगलबारको भूकम्पपछि राहतकै क्रममा आएको अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टर दोलाखाबाट हरायो। तराईको प्रसिद्ध लुम्बिनी क्षेत्रमा भूकम्पको असर थिएन तर पनि पर्यटकशून्य भए।

विश्वका तीन दर्जन मुलुकले यस विपत्को घडीमा सहयोग गरे। भूकम्पपछि ६ घन्टाभित्रै भारतीय सेनाको टोली राजधानीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिसकेको थियो। धेरै क्षेत्रमा भारतले सहयोग गर्‍यो। कोदारी क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक आदि क्षेत्रमा चीनले ठूलै सहयोग गर्‍यो। काठमाडौंको टुंडिखेलमा चीन सरकारले अस्थायी शिविर तयार गरिदियो। वीर अस्पताललगायत सरकारी अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन हुन नसक्दाको क्षण झन् बढी दुःखदायी रह्यो।

सरकारले दातृ निकायको गुहार माग्दा नेपालको विकास निर्माण पूर्वाधारमा पूर्ववत् फर्कन १० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान भयो। विदेशीहरूले सरकारी खातामा सहयोग गर्न आनाकानी गरेरै होला; अर्थमन्त्रीले सरकार जननिर्वाचित हो। सुशासन र पारदर्शिता हुन्छ। सरकारको केन्द्रीय खाताबाटै राहत एवं पुनर्निर्माण कोष सञ्चालन हुनुपर्ने गरी स्पष्टीकरण दिन पुगे। सहयोग चासो कम भएरै होला; ०७२ जेठ १ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले एक प्रस्ताव पारित गरी सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गर्‍यो। सुरुमै एक सय २७ सदस्य मुलुकले नेपालप्रति सदाशयता व्यक्त गर्दै राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई समर्थन जनाए।

भूकम्पमा आठ हजार पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। एक हजार तीन सय जीवितै उद्धार गरिए। पाँच सयभन्दा बढी बेपत्ता भए। काठमाडौंमा नै ७४ बेपत्ता भए। गृहमन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर दुई लाख ८८ हजार ७९८ घर पूर्ण क्षति भए भने १० हजार चार सय ९० वटा सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भए। ९० सालको भूकम्पले पनि धरहरालाई क्षति पुर्‍याएको थियो। १८८२ सालमा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले सुन्धारा र बागदरबारमा दुईवटा धरहरा बनाएका थिए। एक भीमसेनस्तम्भ थियो भने अर्को राजेन्द्रविक्रम शाहकी बज्यै ललित त्रिपुरासुन्दरीका नाममा बनेको धरहरा।

९० सालको भूकम्पले भीमसेन स्तम्भको नामोनिसान बाँकी रहेन। अर्को धरहराको साँढे चार तला बच्यो। त्यसको ६ तला ढल्यो। ११ तला रहेको धरहरालाई प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले आफ्नै नामको इँटा बनाउन लगाई यसलाई नौ तला पुर्‍याए। वैशाख १२ को भूकम्पले त पूरै धरहरा उजाड बनायो। एक सय ५५ को ज्यान लियो। एकपटकमा धरहरा चढ्ने अनुमति १५ जनालाई दिने भनिए पनि वैशाख १२ को भूकम्पमा धरहराले एक सय ५५ जना निलेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। विगतबाट पाठ सिक्दै नयाँ धरहराले पनि मापदण्ड तोके कसो होला ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.