काठमाडौं : संघीयतासँगै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय फेरि विस्तार हुन थालेका छन्। सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय (डोलिडार) सातै प्रदेशमा विस्तार हुन थालेको हो।
दाता दिएको अर्बौं रकम परिचालन गर्न भन्दै मन्त्रालयले धमाधाम आयोजना कार्यालय स्थापना गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोजना कार्यालय स्थापना भइरहेका छन्। संघीयताको सबैभन्दा धेरै वकालत गर्ने हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री भएकै बेला डोलिडार विस्तार गर्ने निर्णय भएको हो।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तह सबल भइनसकेको अवस्थामा दाताको दिएको रकम परिचालनका लागि अस्थायी रूपमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको बताए। अस्थायी तीन वर्षका लागि कार्यालय विस्तार भएको उनले जानकारी दिए। अधिकारीका अनुसार गतवर्ष स्थानीय प्रदेश पहुँच सडकको पाँच अर्ब सहयोग कार्यालय नहुँदा फ्रिज भएको थियो।
यस वर्ष पहुँच सडकको लागि पाँच अर्ब रहेकोमा यो रकम बढेर २० देखि २५ अर्ब हाराहारी पुग्ने बताइएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सबल नभएकाले यस्ता कार्यालय पूर्णरूपमा खारेज नभइरहेको अधिकारीको भनाइ छ। ‘यसले प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न सडक बनाउनेलगायतका कार्य गर्नेछ, अस्थायी कार्यालय संघीयता सबल बनाउनकै लागि स्थापना भएका हुन्’, उनले भने।
आयोजना कार्यालयले स्थानीय तहका लागि प्राविधिक सहयोग, सहायता र पैरवी गर्नेछ। यस्तो कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने संघीय सरकारको भनाइ छ। यी कार्यालयमा संघीय सरकारकै स्थायी कर्मचारी हुनेछन्। अस्थायी कार्यालयमा संघका स्थायी कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नेछन्।
तीन वर्षपछि आवश्यकता महसुस नभएमा यी कार्यालय स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले डोलिडारलगायत ५६ विभाग तथा कार्यालयको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। डोलिडार, कृषि विभाग, वन विभाग, यातायात विभागलगायतका कार्यालय खारेज गर्न सुझाइएको छ। तर, यस्ता कार्यालय अझै खारेज भएका छैनन्।
प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा खारेज गर्नुपर्ने यस्ता निकाय खारेज नगरी विस्तारमा सहयोग गर्ने संघीय सरकारको कदम संघीयताको भावना प्रतिकूल भएको बताउँछन्। ‘प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहको काम संघले नै गर्ने भए प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता किन आवश्यकता पथ्र्यो’, उनले भने। खारेज हुनुपर्ने कार्यालयको जनशक्ति र कार्यालय स्थापनाका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने देवकोटाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
