२२० उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन : कोको छन् सूचीमा ?

२२० उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन :  कोको छन् सूचीमा ?

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेता, पूर्वप्रशासक, व्यवसायीसहित २ सय २० जनाको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ।  

यिनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुस दिने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलगायत छन्। उनीहरूले कमाएको अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी केही मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ।

१ हजार ३ सय उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ भइरहेको विभागका सूचना अधिकृत सुशीलप्रसाद आचार्यले जनाए। स्थापनाको पाँच वर्षमा विभागले ६६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। ६ अर्ब ८ करोड ५६ हजार २ सय ७९ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ। चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा पाँचवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। ती मुद्दामा २३ करोड ७० लाख ५२ हजार ६८२ बिगो माग दाबी गरिएको छ। ०७६/७७ मा १० वटा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। 

जसबाट ३ अर्ब ६२ करोड २७ लाख ७३ हजार ३७३ बिगो मागिएको छ। ०७५/७६ मा ९ मुद्दा दायर गरिएको थियो। जसको ५१ करोड ५८ लाख ६२ हजार ५७३ बिगो कायम गरिएको थियो। ०७४/७५ मा ४ मुद्दा दायर गर्दै ५८ करोड २ लाख २३ हजार ८११ रुपैयाँ बिगो मागिएको थियो। 

स्थापनाको पहिलो वर्ष ०७३/७४ मा ३८ मुद्दा दायर भएका थिए। जसमा १ अर्ब १२ करोड ४१ लाख ४३ हजार ८२० बिगो मागिएको थियो। हालसम्म ४४ वटा मुद्दा फैसला भएको छ। सरकारको पक्षमा पूर्ण आंशिक रूपमा ठहर भएका मुद्दाको संख्या ३९ छ।

सर्वोच्च अदालतबाट १० वटा मुद्दाको फैसला भएको विभागले जनाएको छ। जसमा ९ वटा मुद्दा विभागको पक्षमा फैसला भएको छ। आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरका २ वटा मुद्दामध्ये एउटामा सर्वोच्चबाट ठहर भइसकेको विभागले जनाएको छ। 

शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने विभागको मुख्य काम हो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग प्रधानमन्त्री मातहत गएसँगै यसप्रति चासो बढेको देखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.