सडकबाट परिवारमै

सडकबाट परिवारमै

सुर्खेत : शरीरमा गतिलो कपडा थिएन। सडकमै बस्थे। कसैले दिए खान्थे। नत्र सडकपेटीमै सुत्थे। दैलेख नारायण नगरपालिकाका टीकाराम बुढामगरले वर्षौंसम्म सडकमा यसरी नै बिताए। तर, उनले अहिले भोक लाग्दा खाना, प्यास लाग्दा पानी र निद्रा लाग्दा सुत्ने ठाउँ पाएका छन्। 

सुर्खेतमा रहेको मानव सेवाआश्रमले उनलाई सडकबाट उठायो। गाउँका आफन्तसँग भेटाइदियो। उनको आफ्नै परिवारसँग पुनर्मिलन भएको छ। करिब ११ महिना अघिसम्म वीरेन्द्रनगरका दीपक ढकालको अवस्था पनि टीकारामको जस्तै थियो। शरीर छोप्ने कपडा थिएन। सडककै गाँस र सडकमै बास थियो। आफन्तबाट टाढिएका उनी दिनहुँ सहरका गल्लीमा भौंतारिन्थे। तर, अघिल्लो माघमा उनले नयाँ जीवन पाए। उनलाई पनि मानव सेवाआश्रमलाई सडकबाट परिवारसँग पुनर्मिलन गरिदिएको हो। 

आश्रममा केही महिनाको हेरचाहपछि उनलाई पनि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। आफन्तको काखमा पुगेपछि मात्र उनको भोक र निद्रा मेटिएको छ। सडकको चिसोलाई आफन्तको काखले न्यानो दिलाएको छ। एकवर्ष अघिसम्म भेरी नगरपालिका जाजरकोटका बमबहादुर जोगीको जीवन मरेतुल्य थियो। खाने र बस्ने कुनै ठेगान थिएन। रातदिन सडकमै भौंतारिन्थे। कैयौँ दिन त उनी भोकभोकै बसे। जसोतसो मागेर सास जोगाए। मान्छेबाटै उनी तिरस्कृत थिए। तर, उनी पनि अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा सडकबाट छानोमुनी पुगे। जीवनका सबै दुःख हराए। शरीरको दुर्गन्ध हट्यो। खान र बस्नको कुनै समस्या भएन। हाल उनी आश्रमकै संरक्षणमा दुःखपछिका सुनौलो जीवन बिताइरहेका छन्। 

टीकाराम, दीपक र बमबहादुर मात्र होइनन्। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मानव सेवाआश्रम सुर्खेतले कर्णालीका विभिन्न स्थानमा सडकमा अलपत्र परेका एक सय ८९ जनाको उद्धार गरिएको जनाएको छ। जसमध्ये ७५ जनालाई सडकबाट उनीहरूका आफन्त र परिवारको काखमा पुर्‍याएको छ। सडकमा भौंतारिएका, घरपरिवार र समाजबाट तिरस्कृत भएका उनीहरूलाई सडकबाट छानोमुनि पुर्‍याइएको हो। मानसिक तथा अन्य कारणले सडकमा भौंतारिन बाध्य बेसहारा, अशक्त र असहाय परिवारसँग पुनर्मिलन हुन पाउँदा आफूहरूले पुनर्जन्म पाएको बताउँछन्। उनीहरूलाई सडकबाट उद्धार गरेपछि लामो समयको औषधोपचार तथा सामाजिक मनोपरामर्शबाट पहिलेकै अवस्थामा फर्काइएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.