विराटनगर : वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका आफ्नै सवारी ट्रायल सेन्टर (प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ठाउँ) को बेवास्ता गर्दै प्रदेश १ सरकारले निजी व्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा परेर उनीहरूकै सेन्टर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेर सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएसँगै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ट्रायल स्थलमा प्रदेश सरकारको ध्यान र मन तानिएको हो। जसकारण यातायात कार्यालयले यसअघि लाखौँ खर्चिएर निर्माण गरेका ट्रायल सेन्टर अब बेकामे अवस्थामा रहने भएका छन् भने सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसअघि सञ्चालन गरिरहेका ट्रायल सेन्टरको अवलोकन नै नगरी प्रदेश १ सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै यसको प्रक्रिया सुरु भएको हो। सरकारी ट्रायल सेन्टरमा प्रयोगात्मक परीक्षा नगराई निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थान खोज्ने सरकारको निर्णयको सेवाग्राही र स्थानीय तहले पनि विरोध गर्दासमेत प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छैन। प्रदेश सरकारले यसका लागि छनोट प्रक्रिया नै सुरु गरेको छ।
प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेपछि यातायात कार्यालयले जबर्जस्त प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। पुरानो संरचना मर्मत गर्न मन्त्रालयलाई आर्थिक भार पर्ने कारण देखाउँदै निजी व्यवसायीले तयार गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न सरोकारवाला निकायबाट दुई सातामा तीन वटा पत्र कार्यालयमा पुग्दा दबाब बढेको यातायात कार्यालयका प्रमुख बताउँछन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका कायममुकायम प्रमुख हरि लामिछाने माथिबाट निरन्तर निर्देशन र परिपत्र आएकाले छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको छ, अब वस्तुस्थिति जे भए पनि गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो’, लामिछाने भन्छन् ‘नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा कसरी भयो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन।’
मंसिर २१ गते यथाशीघ्र ट्रायल स्थलको टुंगो लगाउनू भनेर प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यातायात कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो। पुन: पुस १ गते यातायात व्यवस्था निर्देशनालयबाट सोही प्रकृतिको अर्को पत्र पठाएर कार्यालयलाई ताकेता गरेको छ। जसको दबाबमा यातायातका कर्मचारी काम गरिरहेको बताउँछन्।
मन्त्रालय र निर्देशनालयबाट पत्र र ताकेता हुँदा यातायात कार्यालय मेचीले मापदण्ड तोक्दै सार्वजनिक सूचना निकालेर निजी ट्रायल सेन्टरको छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरुसमेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र निर्देशनालयको निर्देशनमा आफूले काम गरिरहेको र निर्देशन र प्रक्रियाअनुसार छनोटको तयारी गरेको मेचीका कायममुकायम प्रमुख लामिछाने बताउँछन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका प्रमुख प्रेम सापकोटाले पनि सरकारको परिपत्रअनुसार दुई साताको म्याद राखेर प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिन सूचना प्रकाशन गरेको जानकारी दिँदै यो कामका लागि दबाब बढी आएको बताउँछन्। यस विषयमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुली आफूले भर्खरै यो विषयमा जानकारी पाएकाले अध्ययन नगरी बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।
पहिलेको सम्झौता नसकी अर्को तयारी
प्रदेश १ मा साविक कोसी र मेची अञ्चललाई आधार मानेर दुई स्थानमा यातायात कार्यालयले ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ। मेचीको झापा विर्तामोड र कोसीको सन्दरहरैँचामा सरकारी स्वामित्वको आफ्नै ट्रायल सेन्टर छ। ती सेन्टर वर्षौंका लागि जग्गा भाडामा लिएर यातायात कार्यालयले आफैँ सेन्टर निर्माण गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारको निर्णयमा मन्त्रालय र निर्देशनालयको बारम्बारको ताकेताले यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले दोधारमा छन्। यसअघिको नियमबमोजिम जग्गा भाडामा लिएर आफैँ निर्माण गरिएका ट्रायल सेन्टरलाई छाड्नुपर्ने र निजीमा जानुपर्ने निर्णयले उनीहरू दोधारमा परेका हुन्। यसअघि ट्रायल सेन्टर बनाउन भाडामा लिएको जग्गाको सम्झौता अवधि अझै केही वर्ष बाँकी छ।
यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई मात्र ट्रायलस्थल निर्माणसँगै सञ्चालनका लागि अनुमति रहेको थियो। त्यसैअनुरूप यातायात कार्यालयले प्रयोगात्मक जाँच आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए र सम्झौता पनि सोहीबमोजिम गरेका थिए। यसले सेवाग्राहीलाई पनि सहज थियो।
हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीले मोरङको सुन्दरहरैंचामा १ बिघा ८ कठ्ठामा ट्रायल स्थल सञ्चालन गर्दै आएको थियो। उसले वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने गरी ०७२÷७३ मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको समय अझै केही वर्ष बाँकी छ। झापामा पनि यातायात कार्यालय मेचीले बिर्तामोड २ स्थित चारपानेमा कृष्णप्रणामी मन्दिरको २ बिघा १२ कठ्ठा जमिन १० वर्षका लागि भाडामा लिएर संरचना निर्माण गर्दै आफ्नै ट्रायल सेन्टर बनाएको थियो।
निजीलाई दिँदा के हुन्छ ?
प्रदेश १ सरकारको निर्णयबमोजिम तयारी भएको यो प्रक्रिय लागू भएमा यसको सबैभन्दा बढी आर्थिक भार सेवाग्राही र सरकारलाई पर्छ। निर्णय कार्यान्वयन भएमा चालकले आफ्नो सवारी साधनले प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने छैनन्, उनीहरूले थप रकम तिरेर ट्रायल सेन्टरकै सवारी चलाउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले भइरहेको सेन्टर छाडेर निजीको सेन्टर प्रयोग गर्दा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडाबापत सेन्टरलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसले प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक भार झनै बढ्ने देखिन्छ। निजीलाई दिँदा कमिसन र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दै कर्मचारी, मन्त्री र ट्रायल सेन्टर सञ्चालकको मिलेमतोमा सरकारी आर्थिक दोहन उच्च हुने प्रस्ट हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
