राजस्व संकलन बढ्यो

राजस्व संकलन बढ्यो

विराटनगर : कोरोना महामारीबाट थलिएको प्रदेश १ को उद्योग व्यवसाय पुनः पुरानै लयमा फर्किएको छ। स–साना केही उद्योगबाहेक सबै उद्योग पुरानै लयमा सञ्चालन हुँदा राजस्व संकलनसमेत लक्ष्य नजिक पुगेको छ। 

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कोरोना महामारी र क्षेत्रगत लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित बनेको थियो। उक्त अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कलगायत सबै राजस्व आम्दानी न्यून मात्र संकलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। 

तर, त्यसपछि पुनः राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ। ‘पहिले लकडाउनको असर देखियो। कात्तिकपछि उद्योग व्यवसाय राम्ररी खुले अनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुँदै आएको राजस्व पुसमा आइपुग्दा सुधारमा छ’, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख विमल सापकोटा बताउँछन्।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा राजस्व लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गरेबाट उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा सुधार देखिएको हो। चालू वर्षको पुस मसान्तसम्म कार्यालयले ९९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ।

पुस महिनासम्म ३ अर्ब ९१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले लक्ष्यभन्दा साढे २ करोड कम अर्थात् ३ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालू वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर भने १ सय ५९ प्रतिशत संकलन भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। कार्यालयलाई चालू वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा ७१ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो। 

कार्यालयले पुस महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी १ सय ६२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरेको छ। पुस महिनामा १२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको हो। 

कार्यालयले आयकरतर्फ पनि लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गरेको छ। आयकर १३२ प्रतिशत संकलन भएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए।  आयकर अघिल्लो वर्षको अर्धवार्षिक अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशतले बढेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.