विराटनगर : नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै सत्ता सहकार्यमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक बनेको छ। प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल सुरु हुने समय नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको निर्णय आएको छैन।
प्रदेशसभा बैठक यही बुधबार बस्दैछ। प्रदेशमा नेकपाको कुन पक्षलाई रोज्ने भन्नेबारे केन्द्रको निर्देशन अझै नआएको कांग्रेसका नेता बताउँछन्। ‘अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता हुँदा कांग्रेस जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि अवस्था त्यही छ’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भन्छन्, ‘केन्द्रको निर्णय हामी मान्छौ, केही निर्णय अवश्य हुन्छ।’ गत पुस १२ मा नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेकपाका ६७ सांसदमध्ये प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सो पक्षका ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
त्यसैले प्रदेशमा कांग्रेस अहिले सत्तारोहणको यात्रामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ। ‘कांग्रेस सरकारमा जाँदा मुख्य कुरा खोजेर जान्छ र त्यसका लागि सोचेर जान्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले भने ‘यसको उचित निर्णय कांग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अवश्य गर्ला।’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की फेरि नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बनेमा राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने दाबी गर्छन्। प्रदेशमा अबको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अब नेकपाभित्रका कुनै समूहकालाई मुख्यमन्त्री बनाएर काम छैन।’ नेकपा नफुटे पनि कमजोर बनेकाले कांग्रेसले प्रदेश सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए। प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि माघ ६ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कार्कीले जानकारी दिए।
लिखित प्रस्ताव खोज्दै कांग्रेस प्रदेश सरकार गठनमा कांग्रेस निर्णायक बनेपछि नेकपाका दुवै समूहले सहकार्यका लागि कांग्रेससँग विभिन्न प्रस्ताव गरिरहेका छन्। दुवै समूहले कांग्रेसका
नेतालाई नयाँ सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारिरहेका छन्। दुवै समूहले आफूहरूलाई निरन्तर फकाइरहेका कांग्रेस नेता स्वीकार्छन्। ‘मौखिक रूपमा धेरै कुरा आए, मुख्यमन्त्रीसम्मको अफर पनि बोकेर नआएका हैनन्, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कार्की भन्छन् ‘हामीसम्म लिखित प्रस्ताव भने दुवै समूहबाट आएको छैन।’
मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने समूहसँग सहकार्य गर्न कांग्रेसले चासो लिएको छ। ‘हामीले किन प्रदेश सरकार नचलाउने ?’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला प्रश्न गर्दै भन्छन् ‘हामी मुख्यमन्त्री दिएर सहकार्य गर्न चाहने समूहसँग सहकार्य गर्न पनि सक्छौँ।’
केहीदिन अघि विराटनगरमा बसेको प्रदेश १ का कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले समेत मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्ने समूहसँगै सहकार्य बढाउन संसदीय दललाई सुझाव दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
