अघि बढ्यो अविश्वास प्रस्ताव

अघि बढ्यो अविश्वास प्रस्ताव

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएको छ। शुक्रबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षका  प्रदेशसभा सदस्य अरुण नेपालले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले उनलाई अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न अनुमति दिएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै पूर्वउद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्री पौडेलले एकलौटी ढंगले सरकार चलाएको र प्रदेशप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएका कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको नेपालको भनाइ छ। अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक सभामुख श्रेष्ठले माघ १९ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने सभामुख श्रेष्ठले बताएका छन्।

प्रदेशसभा बैठक १० दिन सरेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सत्ता समीकरण मिलाउन केही राहत मिलेको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले विश्वासको मत लिने र यही सरकारले निरन्तरता पाउने उनीनिकट भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलको दाबी छ। ‘हामीले बैठक लम्ब्याएको होइन, प्रदेशसभाको प्रक्रियाको कुरा हो। तर, हामी मुख्यमन्त्री पौडेलले नै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छौं,’ उनले भने।  प्रदेशसभामा रहेका १ सय १० सदस्यमध्ये नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका ४५ जनाले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा नेकपाका ८० मध्ये ३४ मात्र प्रदेशसभा सदस्यमा छन्। 

नेपाली कांग्रेसले साथ नदिए नेकपा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले बहुमत पुर्‍याउन सक्दैन। कांग्रेसले माघ १९ गतेभित्रै आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने जनाएको छ। ‘हामी आन्तरिक छलफलमा छौं, माघ १९ भित्र हामी आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्छौं,’ नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले भनिन्, ‘हामी पर्ख र हेरको नीतिमा छौं।’

नेकपा ओली पक्षले कांग्रेसलाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा समर्थन दिन नसके तटस्थ बस्न आग्रह गरेको छ। नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै कांग्रेसलाई साथ दिन भनेको छ। कांग्रेसको २२ र अन्य साना दलको ८ मत रहेको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले विश्वासको मत लिन नसक्दा संसद् छल्न बैठक धकेलिरहेको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका सचेतक बुद्धिमान माझी दाबी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.