काठमाडौं : समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहबीच सरुवाको बाटो खुलेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन/मिलानसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेपछि एक अर्को तहमा सरुवा हुन बाटो खुलेको हो।
समायोजनसम्बन्धी गुनासो आएपछि सरकारले गत भदौ १ मा नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ। कर्मचारीको दोहोरो सहमतिका आधारमा संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तह, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुनेछ।
नयाँ मापदण्डअनुसार प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुने सक्नेछ। मापदण्डमा सरुवा उल्लेख नगरेर समायोजन/मिलान भनिएको छ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन/मिलान गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन/मिलान गर्न गत भदौ १ सम्ममा न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्नेछ।
सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृति संगठन संरचना र दरबन्दीमा उल्लेखित स्थायी पदहरूमा मात्रै समायोजन/मिलान हुने आधार मापदण्डमा तय गरिएको छ। समायोजन/मिलान हुँदा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चिततासहितको सहमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यस्तो पत्रमा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आधिकारिक पदाधिकारीको हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ। स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त दस्तखत हुनुपर्ने बताइएको छ।
संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन/मिलान भएर जाँदा संघमा रिक्त हुने पदमा सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायले पदपूर्ति गर्नुपूर्व अनिवार्य मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब साविकका घरेलु वा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारी जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा समायोजन/मिलान हुन सक्नेछन्।
साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारी एकै जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन/मिलान हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतमा मुद्दा परेर मन्त्रालयबाट समायोजनका विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश भएका कर्मचारीको हकमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम सेवा समूह सञ्चालन हुनेछ। दुई पटक समायोजन संशोधन भइसकेका कर्मचारीको हकमा भने समायोजन/मिलान हुन नसक्ने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फको समायोजन/मिलानसम्बन्धी कार्य यही मापदण्डको आधारमा नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नेछ।
समायोजन/मिलानको सहजीकरणका लागि समिति बनाउने बताइएको छ। मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाका प्रमुख संयोजक रहने समितिले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले समायोजन/मिलानका लागि सरुवा बोर्डमा पेस गरेका निवेदनका सम्बन्धमा बोर्डले गरेको सिफारिसबमोजिम संघीय मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
