राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : पुराना आवेदन खारेज, नयाँ माग

काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने उद्देश्यले तय गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरिएको छ। यसअघि आह्वान गरिएको सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट चालू आवका लागि आवेदन माग गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

मन्त्रालयले गत वर्ष पनि यस्तै निवेदन आह्वान गरेको थियो। यो प्रक्रियाअनुसार ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन परेको थियो। मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशक समितिले ती सबै निवेदन खारेज गरिएको र नयाँ प्रक्रियाबाट निवेदन आह्वान गरेर विद्यालय छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यसअघि सोही कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त निवेदन भने खारेज हुने छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्ता प्रकृतिका करिब दुई दर्जन आवेदन आएका थिए। 

कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्न माग गरिएको आवेदनमा भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिलाई मुख्य आधार मानिएको छ। 

निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भएअनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग  गरेको हो। यसअघि आएको सबै निवेदन खारेज भएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालले जानकारी दिए। 

सरकारले चालू आवको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। अघिल्लो वर्ष स्थानीय  तह मार्फत ३ सय ४५ आवेदन प्राप्त भएको थियो। त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब  दुई हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो। 

मन्त्री श्रेष्ठले चालू आवमा काम गर्ने गरी आवेदन माग गर्न निर्देशन दिएको बताए। सोही आधारमा केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चासो देखाएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। 

मंगलबारको निर्देशक समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य (शिक्षा) उषा झा, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षामन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा.तुलसी थपलिया, केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललगायतको उपस्थिति थियो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ।