म्यानमारको सेनाले फेरि सत्ता नियन्त्रणमा लिएको छ। उसले सोमबार बिहान राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री आङ साङ सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेतालाई हिरासतमा लिई सत्ता कब्जा गरेको हो। यससँगै एक वर्ष संकटकाल लगाएको घोषणा सेनासमर्थित टेलिभिजनमार्फत गरिएको थियो।
सेनाले राजधानी नेपिटाव र मुख्य सहर यंगुनको सडकमा गस्ती गरिरहेका छन्। बीबीसी बर्मेली सेवाका अनुसार राजधानीमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवासहित सञ्चारसम्पर्क विच्छेद छ। त्यहाँका बैंक बन्द गरिएका छन् भने सुपरमार्केटले पनि दैनिक सञ्चालन अवधि घटाएका म्यानमार टाइम्सले जनाएको छ।
नेत्री सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमत (८३ प्रतिशत) सिट प्राप्त गरेको थियो। उक्त निर्वाचनलाई कैयौंले सुकी सरकारको जनमत संग्रहका रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए। सैन्य शासन सन् २०११ मा अन्त्य भएपछि त्यो दोस्रो निर्वाचन थियो।
सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। सेनाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। निर्वाचनकै विषयमा सेना र सरकारबीच विवाद चुलिएको थियो। सेनाले गत शनिबार आफूले संविधानको पालना गर्ने बताएपछि ‘कु’को आशंका बढेको थियो।
नयाँ संसद्को बैठक सोमबार बस्ने तय भएको थियो। सेनाले भने बैठक स्थगन गर्न आह्वान गरेको थियो। सेनाले सोमबार नै सत्ता सेना प्रमुख मिन आङ लाइङलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।
संविधानले दिएको अधिकारअनुरूप सेनाले संकटकाल लागू गर्न सक्ने भए पनि सुकीलगायत नेतालाई हिरासतमा लिनु उनीहरूका समर्थकलाई उक्साउने कदम भएकाले यसको कडा विरोध हुने अनुमान लगाइएको छ। घरमै लामो समय नजरबन्दमा बिताएकी सुकीले समर्थकलाई सेनाको उक्त कदम स्वीकार नगर्न र ‘कु’को विरुद्ध विरोध गर्न आग्रह गरेकी छन्। सेनाले गरेको उक्त कार्यले देशलाई तानाशाहीको अधीनमा पारेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
विगतमा सैनिक शासन र उसको सत्ताले प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीमाथि गर्ने ज्यादतीका कारण सधैं चर्चामा रहे पनि विश्व समुदायबाट अलग्गिएजस्तै रहने म्यानमार पुनः चर्चामा आएको छ।
पाँच दशकमा मिलेको थियो मुक्ति
५ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको म्यानमार लामो कालखण्ड बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रह्यो। १९औं शताब्दीमा बेलायत–बर्मा युद्धपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले म्यानमारको प्रशासन कब्जा गरेको थियो। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सन् १९४८ मा म्यानमारलाई स्वतन्त्रता दिइएको थियो।
म्यानमारका सेना जनरल ने विनले सन् १९६२ मा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी शासन हातमा लिएपछि सैनिक शासन विभिन्न रूपमा कायम रह्यो। सन् १९८९ मा युनियन अफ बर्मा नामलाई युनियन अफ म्यानमार बनाएर देशको नयाँ नामकरण गर्दै बर्माबाट म्यानमार कायम गरियो। नामकरण गर्दा म्यानमार शब्दमा रहेका ७ वटा अक्षरले स्थानीय सात प्रमुख जातिलाई बुझाउँछ भनेर अथ्र्याइएको थियो।
झन्डै पाँच दशक लामो सैनिक शासनले म्यानमारलाई नागरिक शासनमा फर्काउन र प्रजातन्त्र बहाल गर्न आनाकानी गरिरह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को दबाब, नाकाबन्दी, बहिष्कारजस्ता कदमपछि सन् २००० मा सेनाले निर्वाचन गरायो। तर, दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले निर्वाचित एनएलडी पार्टीलाई सरकार गठन गर्न दिइएन। यसको सट्टा सम्पूर्ण पार्टी नेतृत्व र मुख्य नेत्री सुकीलाई पक्राउ गरी बन्दी बनाउँदै आफ्नै शासन जारी राख्यो। सन् २०११ मा सैनिक शासनबाट जनताले मुक्ति पाएका थिए। जनताले सन् २०१५ मा आफ्नो सरकार आफैं चुनेका थिए।
सेनाले सन् २०१५ को निर्वाचनपछि पनि नागरिक सरकारलाई पूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको थिएन। जातीय कलहमा अल्झिएको देशमा असंख्य जातीय समूह विश्वमै सबैभन्दा लामो चलिरहेको गृहयुद्धमध्ये एकमा संलग्न थिए। जातीय अल्पसंख्यकप्रति सरकारले गरेको व्यवहार, जातीय विद्रोहप्रति यसको प्रतिक्रिया र धार्मिक झडपका घटनाको आलोचना भइरहेको छ।
म्यानमारलाई एकताबद्ध राख्न आफ्नो भूमिका अहं ठान्ने सेनाकै सक्रियतामा सन् २००८ मा संविधान पुनर्लेखन गरिएको थियो। लोकतन्त्र पुनर्बहालीपछि पनि संविधानमा सेनालाई एक स्थायी भूमिका सुनिश्चित गरिएको थियो। नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिक शासनको बहाली गर्ने बताए पनि निर्वाचन नै नलडी सेनाका लागि संसद्मा २५ प्रतिशत आरक्षण हुने प्रावधान राखियो। त्यसैगरी, संविधानमा मुलुकको रक्षा, गृह प्रशासन र सीमासम्बन्धीको जिम्मेवारी पनि सेनाकै रहने व्यवस्था गरियो। त्यसैले यी तीन मुख्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सेनासमर्थक पार्टीकै नेताहरूले सम्हालिरहेका थिए।
संविधानले नै सेना प्रमुखलाई केही विशेष परिस्थितिमा सत्ता हातमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय एकतामा खलल र सार्वभौमसत्ता गुम्ने परिस्थितिमा सेनाले सत्ता लिन सक्नेछ। यसरी सधैं विशेषाधिकारको महत्वाकांक्षा राख्ने सेना र नागरिक सरकारबीच वर्चस्वको संघर्ष चल्दै आयो। पछिल्लो निर्वाचनले सेनाको महत्वाकांक्षामाथि तुषारापात गर्नुका साथै उसको ‘इगो’मा ठेस पुगेपछि पछिल्लो राजनीतिक घटना भएको धेरैको अनुमान छ।
संकटकाल घोषणापछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक बसेको छ। आफूलाई संविधानको अभिभावक ठान्ने सेनाले नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा भएका जालसाजी र अनियमिततामाथि छानबिन गरी नयाँ धाँधलीरहित निर्वाचन गर्ने बताएको छ। निर्वाचनको मिति भने तय गरिएको छैन। १० वर्षपछि पुनः सत्ता हातमा लिएकोे सेनाले सजिलै निर्वाचन गराएर नागरिकको हातमा सत्ता फर्काउँछ भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ देखिन्न।
किन हत्याए सत्ता
निर्वाचनमा अत्यन्तै न्यून मत आएपछिको अपमानका कारण पनि सेनाले कुको कदम चालेको हुन सक्ने बताइन्छ। म्यानमारकी पूर्वपत्रकार ऐ मिन थ्यान्टले सेनाले आफ्नो पराजय होला भनेर कहिल्यै नसोचेको बताइन्। तर, निर्वाचनको नतिजा यस्तो आयो कि सेनाकै परिवारका सदस्यले पनि उनीहरूविरुद्ध मत हालेको देखिएको उनको टिप्पणी छ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सुकीलाई आमाको संज्ञा दिन्छन्। तर, सेनाले म्यानमारभित्र आफूलाई राष्ट्रपिता मान्छ। यही दायित्व र अधिकारको भावनाले पनि सत्तामोह बढाएको हुन सक्ने उनको धारणा छ। केही वर्षयता म्यानमार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खुला देखिएको छ, जसलाई सेनाले रुचाएको थिएन। बाहिरी सम्पर्क बढ्नुलाई सेनाले जहिले आफूमाथिको खतराको संकेतका रूपमा हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ। कोरोना महामारी र रोहिंग्यालाई नोभेम्बरको निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित गरिएकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण सेनालाई अहिलेको कदम उठाउन प्रोत्साहन मिलेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
कहिलेसम्म सत्ता मोह
जबसम्म म्यानमारको संविधानमा संशोधन हुँदैन तबसम्म शासनसत्ताप्रति सेनाको दबदबा कायमै रहने देखिन्छ। संसद्को ७५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ। सन् २००८ को संविधानअनुसार संसद्मा सेनालाई २५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। संसद्मा सेनाको २५ प्रतिशत नियन्त्रण भएकाले बहुमत प्राप्त गर्ने दल एनएलडीका लागि पनि संविधान संशोधन असम्भव देखिन्छ।
विश्वभर निन्दा
म्यानमारमा सेनाले गरेको ‘कु’को विश्वभर निन्दा भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत लोकतान्त्रिक मुलुकले सेनालाई सच्चिन आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाले निर्वाचनको नतिजामा असर पार्ने र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै कार्यको आफूले विरोध गर्ने जनाएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेताहरूको रिहाइ माग गर्दै अमेरिका बर्माका नागरिकको लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, शान्ति र विकासको आकांक्षामा त्यहाँको जनताको पक्षमा भएकाले सेनाले तत्काल आफ्नो कदम सच्याउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि कुको भत्र्सना गर्दै सबै पक्षलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। हालका निर्वाचनको नतिजा बदल्न वा म्यानमारको लोकतान्त्रिक संक्रमणमा बाधा ल्याउने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्ने उनले जनाएका छन्।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले उक्त विद्रोह र सुकीको अवैधानिक जेलको निन्दा गरेका छन्। जनमतको सम्मान र नेताहरूको रिहाइ हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। युरोपेली संघका नेताहरूले पनि म्यानमारको सैन्य कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले म्यानमारको स्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यहाँको अवस्थाप्रति आफूले निगरानी राखिरहेको जनाएको छ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
