विद्युत्मा भारतकै भर !

विद्युत्मा भारतकै भर !

विराटनगर : प्रदेश १ नेपालको विद्युत् उत्पादन बढी गर्ने प्रदेशमध्ये अग्र स्थानमै आउँछ। प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्र भएर बग्ने प्रायः सबै नदीबाट विद्युत् उत्पादन भएका छन्। बाँकी केही खोला पनि विद्युत् उत्पादनका लागि ओगटिएका छन्। तर, प्रदेश १ का उपभोक्ता भने अहिले पनि ६ महिना भारतकै विद्युत्मा निर्भर रहनु परेको छ। 

वर्षाको समयमा स्वदेशको उत्पादनले पुग्ने भए पनि सुक्खा याममा प्रदेशका लागि भारतबाट झन्डै डेढ सय मेगावाट विद्युत् लिनुपर्ने बाध्यता अझै टरेको छैन। दुहवी ग्रिडका प्रमुख राजेश रेग्मीका अनुसार १ नम्बर प्रदेशलाई नियमित रूपमा १ सय ७० मेगावाट जति विद्युत् आवश्यक पर्छ। तर, यो प्रदेशमा काबेली करिडोरबाट प्राप्त हुने विद्युत् मात्र स्वदेशको हो। बाँकी १ सय ३५ देखि १ सय ४० मेगावाटसम्म भारतको बिजुली लिनुपर्ने बाध्यता अझै छ।

हिउँदमा काबेली करिडोरबाट ३५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ। बर्खामा भने १ सय ७० देखि १ सय ८० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ। त्यो बेला भारतको बिजुली चाहिँदैन। अहिले भने भारतमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको कटैयाबाट १ सय २० मेगावाट विद्युत् लिइरहेको छ। मुजफ्फरपुरबाट ढल्केबरमा आउने भारतको विद्युत् पनि १ नम्बर प्रदेशका लागि लिने गरिएको छ। ढल्केबरबाट सप्तरीको रुपनी सब–स्टेसनमा आपूर्ति हुने भारतको विद्युत्बाट दुहवी ग्रिडले १५ देखि २० मेगावाट विद्युत् लिने गरेको छ।

विद्युत् बढी खपत हुने प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरलाई समेत विद्युत् पूर्ण रूपमा वितरण गर्न सकिएको छैन। विराटनगर वितरण केन्द्रमा एक वर्षमा ४ हजार ४ सय ३२ ग्राहक थपिएका छन्। एक वर्षअघिसम्म विराटनगर वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६७ हजार ६ सय ६१ ग्राहक थिए। हाल आएर ग्राहकको संख्या ७२ हजार ९३ पुगेको छ। विराटनगर वितरण केन्द्रअन्तर्गत दैनिक अधिकतम ८० मेगावाट विद्युत्को माग छ।

विराटनगर वितरण केन्द्रअन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी, ग्रामथान, जहदा र बूढीगंगा गाउँपालिका पर्छन्। प्राधिकरणले सब–स्टेसन थपेर चार पुर्‍याएको छ। थपिएका सब–स्टेसनमा कटहरी र मल्टिफ्युल सब–स्टेसन पर्छन्। पहिले टंकी र रानी सब–स्टेसन मात्र थियो। सो केन्द्रअन्तर्गत ६ वटा फिडर छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.