‘लोकतन्त्र कसैले मास्न सक्दैन’

‘लोकतन्त्र कसैले मास्न सक्दैन’

काठमाडौं : सबैको चासो थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार के घोषणा गर्छन् ? राजनीतिक वृत्तमा गाइँगुइँ पनि थियो– ओलीले धर्मनिरपेक्षता र राजसंस्थाबारे केही नयाँ घोषणा गर्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राजधानीमा आफू नेतृत्वको नेकपाको शक्ति प्रदर्शनमा दुईवटा विषय स्पष्ट पारे। पहिलो, संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता। दोस्रो, प्रतिनिधिसभाको ताजा जनादेश।

ओलीले शुक्रबारको सभामा सरकारले गरेका कामको व्याख्या, आफ्नै पार्टीबाट सरकारलाई काम गर्न नदिँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको स्पष्टोक्ति र विकास र समृद्धिको अभियानमा सबैको सहकार्य र सहयोगको अपिल गरे।

नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालयको दक्षिण गेटमा पहिलो पटक आमसभाको आयोजना गर्नुले पनि ओलीतिर जनताको ध्यान केन्द्रित थियो। सभामा ओलीले संघीयता र गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने घोषणा गरे। ‘आजै बिहानसम्म पनि लैनचौरतिर हिँड्नेहरूले केपी ओलीले राजतन्त्र फर्काएको घोषणा गर्दै छ भनेको सुनियो’, ओलीले सभामा भने, ‘जसले आधाभन्दा बढी समय लोकतन्त्रका लागि लड्यो, सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्यो, उसले राजतन्त्रको घोषणा गर्ने रे ?’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्र कसैले मास्न सक्दैन। कसै, कुनै हिसाबले लोकतन्त्रतिर कर्के नजर नलगाए हुन्छ।’

‘अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो, चाहियो’ भन्दै भाषणको बीचमा कार्यकर्तालाई नारा लगाउन लगाउँदै उनले उद्घोष गरे, ‘अब देश चुनावतिर गयो, गयो।’ उनले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनुको अर्थ नरहेको बताए। अब निर्वाचनले नै सबै कुराको फैसला गर्ने उनको भनाइ थियो। निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले फैसला गर्दा देश संकटमा नपर्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचनबाट देश संकटमा पर्छ र ? कसको सरकार बन्नुपर्छ, त्यो चुनावले फैसला गर्छ।’

उनले सरकारले काम गर्न नपाए प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संसदीय प्रणालीमा हुने गरेको तर्क गरे। बेलायतमा मात्र भर्खरै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गरेको उदाहरण उनले दिए। ‘हाम्रै बलमा संसद्मा आएर हामीलाई काम गर्न नदिने अनि सरकारले काम गरेन भन्नेको जवाफ चुनावबाट खोज्नुपर्छ’, उनले भने। भाषणको बीचमा आफ्नो पक्षमा नाराबाजी लागेपछि उनी केही बेर रोकिएका थिए।

उनले आफ्नो पक्षको शक्ति प्रदर्शनलाई रोक्न नेपाल बन्दलगायत गतिविधि भएको आरोप लगाए। ‘हामीले आमसभा गर्ने हो भने काठमाडौंका सबै सडकमा साउन्ड सिस्टम राखेर आमसभा गर्नुपर्छ’, ओलीले भने, ‘आलोचक मित्रलाई मन थामेर बस्न म आग्रह गर्छु।’

उनले पार्टी विभाजन भए पनि देशकै ठूलो पार्टी आफूसँग रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अझै पनि कोही अलमलमा छन्, अन्योलमा छन् भने कठैबरा भन्न सकिन्छ। मूल पार्टी यही हो। कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी यही हो।’ आफ्नो पार्टीको सभा इतिहासकै ठूलो भएको दाबी उनले गरे।
शाकाहारी आन्दोलन गर्दिनँ भनेर जनता, युवा र देशलाई भड्काउन खोज्नेको प्रयत्नलाई रोकेको भन्दै उनले सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिए। ‘यहाँ कसैले नरभक्षी आन्दोलन गर्ने नसोचे हुन्छ’, उनले भने, ‘शाकाहारी आन्दोलन भएन रे, मांसाहारी भनेको चिकेन चिल्ली खाएर आन्दोलन गर्छु भनेको हो ?’

उनले नेपालको विकास सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै दुई/चार जनाले पार्टी छाडेपछि संवैधानिक आयोगहरू गठन भएको पनि बताएका थिए। संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा हालै प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।

राजधानीका विभिन्न भागबाट निस्किएका जुलुस नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडि पुगेपछि सभामा परिणत भएको थियो। उक्त प्रदर्शनमा उपत्यका र बाहिरबाट ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता सहभागी थिए।

सभामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको गठजोडका कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको बताए। पोखरेलले भने, ‘कसैको मृत्युमा जीवन खोज्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति हाबी भयो र कुण्ठामा बाँचेको माधव प्रवृत्तिको गठबन्धनका कारण मुलुकमा अराजकता निम्त्याउने काम भयो।’ ताजा जनादेशमा गएर जनताको निर्णय स्विकार्नुको विकल्प नभएको पोखरेलले बताए।

गृहमन्त्री एवं नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाखानामा थुनेर राख्ने चेतावनी दिए। गृहमन्त्री थापाले मांसाहारी आन्दोलनलाई संविधान र कानुनमा अपराध ठहरेको बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.