गरिबलाई किन आएन गणतन्त्र ?

गरिबलाई किन आएन गणतन्त्र ?

औषधिमूलो, सामान्य शिक्षादेखि भविष्यको जोहो गर्नुपर्ने चिन्ताले सताइएका नेपालीले सधैं सडकमा देखिने नारा र जुलुसले अघाउँदैनन्


महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भनाइ छ : मलम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ। जुन दिन शान्ति खोज्दै पशुपतिमा प्रार्थना गरिँदै थियो सोही दिन देशमा अशान्ति थियो। नागरिक अगुवा राजधानी त्यो पनि बालुवाटार आसपासमा पानीको फोहोरा, लाठीको वर्षा र टाउकोमा चोट सहँदै थिए। काठमाडौंमा पानीविना काकाकूल बनेका जनताको मर्म र मेलम्चीको सपना पूरा नहँुदै सडकभरि पानीको बाढी बहँदै थियो नागरिकको मुख बन्द गर्न। हिजोआज राँके जुलुस, सिठी जुलुस र मोटरसाइकल जुलुसले बाटो ढाकिएको छ। दशौं हजारको मोटरसाइकल जुलुस गर्दै कोही घरमा नबस्ने, सबै सडकमा आउने उर्दीसमेत जारी भएको देखिन्छ।

गरिब जनता रोजीरोटीका लागि सडक हिँड्न नसक्ने भएका छन्। बाटो बन्द भएको छ भने विदेशबाट आयात गरिएको इन्धनलाई गलत प्रयोग गरेर फजुल उडाइँदै छ। चप्पल पड्काउनेहरू प्राडो र पजेरो अनि आलिशान महलमा बढोत्तरी भएका छन्। जिमखाना, हेलिप्याड, करोडौंका कार्पेट र गाडी फेर्र्ने भएका छन्। लाखौंलाखका शौचालय बन्दैछन् भने भइरहेको पुल्चोक क्वार्टर भैंसेपाटीको आलिशान महलमा परिणत हँुदैछ। व्यापारिक कामका लागि देश क्रेता भएको छ र विदेशी बिक्रेता भएका छन्। जनताको दैनिकी कोरोनाको बहानामा बन्द भएको छ भने साहुको ऋण तिर्न र विप्रेषणबाट आएको रकमले देशको अर्थतन्त्र बलियो पार्न विदेश भासिएकाहरू धमाधम बाकसभित्र बन्दी भई फर्किरहेका छन्।

सरकार बेसहाराको सहारा र सबैको अभिभावक बन्नुपर्नेमा जनता भोकभोकै तड्पिएको अवस्था छ। महिनौंसम्म खुलामञ्चमा थाल थापेर भोक टारे, घर जान हिँडेकाहरू लामो दूरी पैदल पार गर्न नसकी बाटैमा मरे। कोही लुकेर स्वदेश फर्कंदा महकालीमा डुबेर मरे। कतिलाई कट्टुका भरमा सहर घुमाइयो, बेइज्जत गरियो, केवल स्वदेश फर्केकै कारण ! यातायातमा ज्यादै कडाइ गरियो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान दिइएन। कैदीको व्यवहार गरियो। त्यत्रो कडाइ गर्दा पनि कोरोना घटेन, बढ्यो। भागेर साइकलमा लामो दूरी पार गर्न खोज्दा बाटैमा कति लडेर मरे। बन्दबन्दीमा यतिसम्म गरियो कि आफ्नाको अनुहारसम्म देख्न नपाई छट्पटिएर मरे। यो कथा नभएर यथार्थ हो। सत्ययुगको स्वस्थानीको गरिबी र आधुनिक युगको मुनामदनको र हालैको गरिबीमा फरक छैन। देशमा हालत उही छ भने गणतन्त्र आए पनि जनतालाई के फरक भयो त ?

नीतिले चल्ने भएकाले राज्य सञ्चालकलाई नेता भनिएको हो। राज्यको असल नीतिले देश चलाउनेलाई राजनेता भनिन्छ। देश चलाउन प्रणाली चाहिन्छ। प्रणालीमा विधिको शासन हुन्छ। हिजोआज यसलाई सुशासन भन्ने गरिएको छ तर हामीकहाँ सुशासन सिकाउन बुच कमिसन २००९ देखि नै विदेशी आए। पछिल्लो समय सुशासनमा ध्यान दिन मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति आए। तर देश भाँडभैलोतिर गइरहेको छ। उत्तरदक्षिण सबैले माया नगरेका होइनन्। राम्रो होस् भनेरै दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएको हो। अहिले सत्ताको किचलो यसकै परिणाम हो। बीउ जे रोपिन्छ फल त त्यही फल्ने नै भयो। देशको तमासा हेर्दा हाम्रो संघीयता र गणतन्त्र निल्नु न ओकल्नु भएको छ। खर्च धानिसक्नु छैन। एक राजा फालेर हजारौं महाराजालाई देशले धान्ने कसरी ?

मुद्दाको चाङ सगरमाथा झैं चुलिएको छ। चार प्रधानन्यायाधीशदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्मको गाली–बेइज्जती, अदालतको मानहानि, अपहेलना कैयन् मुद्दाको ओइरो लागेको छ एकैपटक ! बेमौसमको चुनावी नाराले देश फेरि एकपटक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ। कोरोनाले तंग्रिन नपाउँदै आर्थिक अवस्था पुन: जर्जर हुने अवस्थामा छ। झन्डै एक वर्षको बन्दाबन्दीमा जनता बेसहारा भएका नेता, दलका कार्यकर्ताको नाकमुख नदेखिएका बेला अहिले सडकमा उनीहरूको भीड पोखिएर तिनै जनता फेरि आजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् बाटामा हिँड्न नपाएर। दुवै छिमेकीमा त्यति मिठास छैन। एकातिर कालापानी र लिपुलेक तगारो बनेको छ भने अर्कातिर घर, कोठा चहार्दा सुपरग्लुले पनि काम गरेन। अहिले एकाएक व्यापारी नाका तातोपानी बन्द भएको छ। यो मौसमी संयोग मात्रै नहुन सक्छ।

धर्मनिरपेक्षका हातको राज्यमा पशुपतिमा बत्ताी बालेर, सुनको जलहरी फेरेर पुकारा गर्दैमा देशको कल्याण होला र ?

राजनेतामा नभइनहुने गुण भनेको प्रजा रक्षा नै हो। सरकारले जनता र भूभागको रक्षा गर्नुपर्छ। ऊ निरहंकारी, उदार, कर्तव्यपरायण, सबैलाई माया गर्ने, क्रोध नगर्ने, राजसी र तामसी शैलीलाई जितेर सात्विक शैलीको हुनुपर्ने, अरूको निन्दा नगर्ने, धीर, क्षमाशील, विषयवस्तुको ज्ञाता, बुद्धिमान, न्याय दिने, जितेन्द्रिय, समयलाई जान्न सक्ने, प्रिय बोली बोल्ने, श्रद्धालु, दु:खीको पनि सेवक हुनुपर्ने हो। यस्तै शैलीले गान्धीले देशभित्र मात्रै होइन; सबैको मनमाथि विजय पाए। नेता भनेर साधु नै हुनुपर्ने होइन तर सज्जन हुन जरुरी छ, कारण बडाले गरेको काम अरूले सिक्ने हुन्। आफ्ना गुप्तचरीबाट जनताको मर्म बुझी संविधानअनुसार देश हाँक्ने जिम्मा पाएकालाई नै राजनेता भनिन्छ। सिस्टमले चल्ने कारण बेलायतमा अलिखित संविधान छ, सयौं वर्षको इतिहासमा अमेरिकी संविधान बेलाबखत संशोधन भयो तर मूल संविधान उही छ। छिमेकी भारतमा पनि आवश्यकतानुसार संशोधन भए पनि संविधान एउटै छ। तर यति सानो देश नेपालमा सात दशकमा सात थान संविधान आयो। त्यो पनि पूरै व्यवस्था बदलिने गरी। अचम्मको जात्रा हुँदै अहिले उत्कृष्ट भनिएको संविधान बनाउनेहरू नै यसप्रति धावा बोलिरहेका छन्।

व्यवस्था टिकाउन पहिले ट्रक, लहरीमा काठमाडौं उपत्यकाका कुनाकाप्चाबाट खुलामञ्चमा मान्छे झिकाइन्थ्यो, सडकमा चहलपहल देखाइन्थ्यो, अहिले पनि उही शैलीमा सडकमा मान्छे उतारिँदै छ। हो, केही फरक छ। पहिलेको तुलनामा मानिसको संख्या आकासिएको छ। जनसंख्याको चापसँगै यसको आकार वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। तर यो चाप एकै स्वरमा विकासका लागि भएको भए बढी राम्रो हुने थियो। नीतिले भन्छ : फूलको बास्ना हावाको दिशा एकातिर मात्र जान्छ तर राम्रो कामको बास्ना चारैतिर। गरिबको दैनिक रोजीरोटी सडकमा फल्दैन, आङ ढाक्ने कपडा बाटोमा सित्तै पाइन्न। औषधिमूलो, सामान्य शिक्षादेखि भविष्यको जोहो गर्नुपर्ने चिन्ताले सताइएका नेपालीले सधैं सडकमा देखिने नारा र जुलुसले अघाउँदैनन्। लाठी र गालीको वर्षाले भोको पेट भरिँदैन।

दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेको संख्या ६८ लाख पुगेको तथ्यांक बाहिर आएकै हो। जसोतसो जीवन धानेका हुन्। सडकको नारा–जुलुस सित्तैमा हेर्न पाइन्छ तर बाँकी सबै कुरा महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ। त्यो पनि स्वदेशी वस्तु होइन, विदेशी नै ! धर्मनिरपेक्षका हातको राज्यमा पशुपतिमा बत्ती बालेर, सुनको जलहरी फेरेर पुकारा गर्दैमा देशको कल्याण होला र ! देशमा हरेक संकट आउनुअघि दोलखाका भीमसेनलाई पसिना आएकै हो। देश चलाउने एउटा दल तीन चिरामा धाँजा फाट्दा कसले जिम्मा लिने ? यसको असर नेपालीजनलाई परेको छैन भनी कसरी भन्ने ? गरिबलाई सपनाका महलमा राखेर दैनिक औंला ठड्याउँदै भाषणबाजी गर्दैमा जनता उत्साहित हुँदैनन्। उनीहरूको चुलो पनि बल्दैन। गरिबले तिरेको करले एकै नेतालाई ७० जना सुरक्षाकर्मी किन दिनुपर्‍यो ! जनताले कसरी धान्ने ? जनअनुमोदित भनिएकालाई यत्रो संख्याको सुरक्षा घेरामा किन राख्नुपर्ने हो ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.