गृहजिल्लामै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पत्रकारको प्रदर्शन

गृहजिल्लामै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पत्रकारको प्रदर्शन

झापा: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाका सञ्चारकर्मीहरु प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन झापा र प्रेस संगठन नेपाल झापाको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार विरोध र्‍यालीको आयोजना गरिएको थियो । उक्त विरोध र्‍यालीलाई आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), नारी सञ्चार गृह, आदिवासी पत्रकार संघसहित जिल्लाका विभिन्न सञ्चार सँग आवद्ध संघसंगठनले ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

विरोध र्‍यालीमा सञ्चारकर्मीहरुले निधारमा कालोपट्टी र हातमा प्ले कार्ड बोकेर प्रधानमन्त्री ओली र उनको प्रतिगमनको कदम विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

पत्रकारहरूले प्रेस विरोधी कानुन फिर्ता गर, संविधानको रक्षा गर, प्रतिगमन मुर्दावाद लगायत नारा लगाएका थिए । बिर्तामोडको मुक्तिचोक बाट सञ्चारकर्मीहरुले निकालेको विरोध र्‍याली इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनि अगाडिबाट अदुवा पुलसम्म परिक्रमा गर्दै पुनः मुक्ति चोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

कोणसभा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदमले लोकतान्त्रिक संविधानसँगै प्रेस स्वतन्त्रता नै धरापमा परेकाले आफुहरु संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । सापकोटाले भने, ‘आफ्नै जिल्लाका प्रधानमन्त्रीलाई औँला ठड्याउने दिन आयो । प्रधानमन्त्रीले जसो भने पनि जे गरे पनि आफ्नो जिल्लामा जय जयकार गर्ने मान्छे मात्र छन् भन्ने सोच्नु नै गलत हो ।’

विरोध सभामा प्रेस संगठन नेपाल प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष राजन केडी, पत्रकार महासंघ झापाका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण हुमागाई, प्रेस युनियन झापाकी अध्यक्ष इन्दु पूर्वेली लगायतले संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका लागि यो विरोध र्‍याली सुरुवात भएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.