भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यस दिशामा नीतिगत, कानुनी, प्रणालीगत तथा संस्थागत पहल नभएका भने होइनन् तर आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूप भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धन भने हुन नसकेको हो।
राजनीतिक क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी चन्दा, नीतिगत निर्णयको नाममा हुने स्वार्थ समूहको पक्षपोषण नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा हुने भ्रष्टाचारको जग मानिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने ठानेर विभागीय प्रमुखबाट हुन सक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। नेपालले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, मेडिकल कलेजहरूमा जनसाधारणको समेत लगानी रहेको हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान नगर्ने हो भने जनताको लगानी खेर जाने अवस्था आउन सक्छ। निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्था छन् तर प्रभावकारिता देखिएको छैन।
सार्वजनिक पदमा बहाल भएपछि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आर्थिक हैसियत धाक, रवाफ, लवाइखवाइमा ठूलो परिवर्तन आउने गरेको पाइन्छ। पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानीले समाजमा विकृति पैदा गरेका छन्।
धेरै पैसा हुनेले सामाजिक व्यवहार चाडपर्वमा गर्ने खर्चले नहुने वर्गलाई प्रताडित बनाएको अवस्था सहजै देख्न सकिन्छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मनोरोगबाट कैयौं पदाधिकारी र कर्मचारी ग्रसित छन्। यस विषयमा भइरहेका अनुसन्धानले मुलुकका लागि आय गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्ने र शक्तिको उपयोग गर्नेहरूबाट बढी मात्रामा सम्पत्ति थुपार्ने गरेको तथ्य फेला पर्ने गरेको छ।
मुलुक संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भएपछि सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए। यससँगै ठूलो आर्थिक स्रोत पनि तल्लो तहसम्म पुग्यो।
अधिकार र जिम्मेवारीको हस्तान्तरणसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि प्रस्टै रूपमा विकेन्द्रित भयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन आदिमा सुधारका लागि केही प्रयास हुँदैछन् तर घुस, रिसवत लिनेदिने प्रवृत्ति पनि छँदैछ। सर्वासाधारणले अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने बाध्यता हटिसकेको छैन। कम भएको मात्र हो। विकास आयोजनामा दोहोरो तेहेरो भुक्तानी, काम सम्पन्न नगरी रकम भुक्तानी गर्ने, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर स्थानीय तहकै राजनीतिक नेतृत्वले फाइदा लिने गरेको प्रशस्त गुनासा उजुरी रहेका छन्। समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले विकास खर्च अनावश्यक रूपमा बढेको छ। आवश्यकता र औचित्यको प्रवाह नगरी, वातावरणीय पक्षको बेवास्ता गरेर केवल लोकप्रियताका लागि सडक निर्माण गर्ने कार्यले स्रोतको दुरुपयोग भएको छ। यसमा भ्रष्टाचार छ छैन अर्कै कुरा भयो तर सुशासनको आँखाबाट हेर्ने हो भने यसले दीर्घकालसम्म नकारात्मक परिणाम दिने देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन खासगरी स्थानीय तहमा आयआर्जनको माध्यम बनेको देखिन्छ। जसले प्राकृतिक विपत्तिलाई आमन्त्रण गर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, एउटाको जग्गा अर्कैको नाउँमा नापी गरिदिने, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्ने, नक्कली कागजात बनाउने, अनेकन समस्या भूमि क्षेत्रमा छन्। यसभित्र भ्रष्टाचार अनियमिततासमेत देखिएका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सुविधा लिने, दोहोरो सुविधा लिने, अनावश्यक विज्ञ, सल्लाहकार भर्ना गर्ने, दरबन्दीमा नै नभएका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने, केन्द्रकै जस्तो गरी बोर्ड, प्राधिकरण, समिति गठन गरी पदाधिकारी भर्ना गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले मुलुकको राजस्वको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक रूपले खर्च भइरहेको छ। सुशासनको दृष्टिले यो अनुचित हो।
भ्रष्टाचारबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई वैधानिक बनाउने र उपयोग गर्न जग्गा जमिनमा लगानी गर्ने, अर्काको नाममा सेयर खरिद, व्यवसायमा अदृश्य लगानी गर्ने, व्यवसायीहरूलाई अदृश्य साझेदार बनाउने, महँगा स्कुल कलेजमा सन्ततिलाई पढाउने पछिल्लो प्रवृत्तिका रूपमा पाइएको छ। यसबाट भ्रष्टाचारलाई झनै बल पुग्ने देखिन्छ।
उल्लेखित भ्रष्टाचारजन्य कार्य र सुशासनविरुद्धका क्रियाकलापमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धानजस्ता संस्थाले ध्यान नपुर्याएका होइनन्। कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएका छन्। तर यो प्रवृत्ति यत्ति व्यापक छ कि यी संस्थाको प्रयासले मात्र यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण भइहाल्ने अवस्था छैन।
सार्वजनिक जवाफदेहिताको पालना, असल कार्य संस्कार प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्रमा नागरिक निगरानीको अभ्यास, विकास निर्माण कार्यको प्राथमिकीकरण, नागरिक परीक्षणबाट भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सामाजिक क्रियाकलाप र व्यावहारमा रूपान्तरण, सामाजिक सचेतता, राजनीतिक पारदर्शिता र प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक हुन्छ।
विकसित मुलुकहरूले कर प्रणालीमा सुधार गरेर, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर, सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कामको आधारमा प्रोत्साहित गरेर, पारदर्शी र जवाफदेही कार्य प्रणाली अवलम्बन गरेर तथा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कठोरतापूर्वक दण्ड सजाय गरेर नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा सुशासन कायम गर्ने गर्दछन्।
हामीले पनि असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्नुपर्दछ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र अपारदर्शी खर्चलाई कर प्रणालीले निरुत्साहन गर्न सक्नुपर्दछ। सामाजिक सुरक्षा जस्तो निःशुल्क स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिले आफ्ना सन्ततिको लागि सम्पत्ति जोहो गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउछ। सामाजिक व्यवहारमा मितव्ययिताले खर्च कम गर्छ र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त्रसित गर्दछ। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि क्रियाशील संस्थाहरूको सबलीकरणले अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीलाई सशक्त बनाउँछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध एक्लै लड्न सकिँदैन। समुदाय, समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत् र सरकारका सबै तहसँगको सहकार्य जरुरी हुन्छ। नागरिकप्रति प्रतिबद्ध तथा जवाफदेही शासन र सरकार रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। भ्रष्टाचाररहित शासकीय पद्धतिलाई मात्र जनविश्वास आर्जन गर्दछ र विकास तथा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
- अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
