प्रतीक्षा, सरकारी शुल्कमा मेडिकल शिक्षा

प्रतीक्षा, सरकारी शुल्कमा मेडिकल शिक्षा

खयरका बुट्यान भएको झाडी, २०६५ सालताका यही हो मेडिकल कलेज बन्ने स्थान भनेपछि मानिसहरू पत्याउथेनन्। सामुदायिक वनमा मेडिकल कलेज बन्ने रे ? अधिकांशको प्रश्न हुन्थ्यो। 

तर अहिले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका—५ मा रहेको सहिद संघारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा दुई दर्जनभन्दा बढी भवनहरू रंगरोगन लगाएर चिटिक्क पारिएका छन्। उपकरण र भित्रको फर्निसिङको कामबाहेक बाहिरबाट हेर्दा गेटा आँखा अस्पतालको पूर्वको सो क्षेत्र रौनकदार छ।

२०६५ सालदेखि सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज बनाउने चर्चा चलेसँगै जग्गाको भोगाधिकार पाइएपछि २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशले मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति गठन भयो। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि त भवनहरूको निर्माण नै सुरु भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज हुने वा पूर्ण स्वायत्तता भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुने भन्ने विषयमा अझै टुंगो नलागेपछि २०७९ सालदेखि एमबीबीएसको पढाइ सुरु हुने गरी तयारी भइरहेको छ। 

पछिल्ला ६ वर्षमा ६ सय शय्याको अस्पताल भवन,  एमबीबीएसका लागि कलेज भवन, विद्यार्थीका लागि चारतले दुई वटा छात्रावास भवन, प्रोफेसर र चिकित्सकहरूका लागि आवास भवनहरू, नर्सिङ स्टापका लागि आवासहरू, प्रशानिक भवन गरी २२ वटाभन्दा बढी भवनहरूको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ।

एक दशकअघि बनाइएको गुरुयोजनाअनुसार गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि ७ अर्ब ३३ करोडको लागत अनुमान गरिएको थियो। अहिलेसम्म ३ अर्ब ५४ करोड रकमको पूर्वाधारहरू बनिसकेका छन्। मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदले, कलेज भवनको निर्माण सकिएको बताए।

‘कलेज भवनको निर्माण सकिएको छ, अस्पताल भवनको निर्माण ९५ प्रतिशत सकिएको छ। प्रोफेसरका आवास, नर्सिङ स्टाफहरूका आवास, छात्रावासहरूको काम ७० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म सकिएको छ’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने।

क्यान्टिन र शव गृहको पनि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अस्पतालका लागि उपकरण, कलेज भवनका लागि फर्निसिङको काम मात्रै बाँकी छ। ‘अबको एक वर्षमा त्यो पनि सकिन्छ’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने।

मेडिकल कलेज बन्ने वा प्रतिष्ठान बन्ने भन्ने विषयको टुंगो लगिसकेको भए २०७८ सालको शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्ने लक्ष्य थियो तर त्यसको टुंगो भने लागि सकेको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भनेर विधेयक बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ। तर सुदूरपश्चिमका राजनीतिज्ञ र बौद्धिक वर्गले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पछिल्ला ६ वर्षमा ६ सय शय्याको अस्पताल भवन,  एमबीबीएसका लागि कलेज भवन, विद्यार्थीका लागि चारतले दुई वटा छात्रावास भवन, प्रोफेसर र चिकित्सकहरूका लागि आवास भवनहरू, नर्सिङ स्टापका लागि आवासहरू, प्रशासनिक भवन गरी २२ वटाभन्दा बढी भवनहरूको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ । 

सुर्खेत, बुटबल, बर्दिबास र गेटामा एकै प्रतिष्ठान बनाएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेका बेला त्यसमा यस क्षेत्रका राजनीतिज्ञ र बौद्धिक वर्गले सहमति जनाएका छैनन्। ‘चार वटै मेडिकल कलेजलाई एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान बनाइने हो भने भोलि एमबीबीएसपछि एमडीसहितका संकाय सञ्चालनमा पनि अनुमति लिनुपर्ने झन्झट भएकाले, धेरैको भनाइ स्वायत्त प्रतिष्ठान हुनुपर्ने रहेको छ’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने।

यस क्षेत्रमा सहिद दशरथ चन्दका नामबाट पूर्ण स्वायत्त रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। तर मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान जे बने पनि, हरेक वर्ष एक सय जना चिकित्सक उत्पादन हुनेछन्।

‘हरेक वर्ष नेपालीलाई सरकारी शुल्कमा र केही कोटा भारत लक्षित गरेर पनि राख्न सकिन्छ, अहिले त्यो छलफलकै चरणमा छ’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने। उनले कोभिडका कारण पनि एमबीबीएसको भर्नामा केही ढिलाइ भएको बताए। ‘हामीले एक सय जनाको कोटामा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै भर्ना लिने सोच बनाएका थियौं, तर कोभिडले पनि केही ढिलाइ भयो, त्योभन्दा पनि मेडिकल कलेज हुने वा प्रतिष्ठान हुने भन्ने विषयको टुंगो पनि लागेन, अनि अन्योलता भयो’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृति दिएर संसद्ले पास गरे मात्रै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको टुंगो लाग्छ। ‘तर अहिले त अब संसद् पनि छैन, अर्को संसद् बन्न समय लाग्ला जस्तो छ, सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि टुंगो लगाउनुपर्छ’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने।

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक संरचना बनिसकेका छन्, अब त्यसमा पानी, बिजुली, फोहोरमैला व्यवस्थापन र उपकरणको आपूर्ति मात्रै बाँकी छ। कलेज भवनदेखि अस्पताल भवन जोड्नका लागि आकाशेपुल पनि बन्ने चरणमा छ। 

उच्च शिक्षाका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय 
मेडिकल कलेज मात्रै होइन, सरकारी स्वामित्वको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त सञ्चालनमै आइसकेको छ। २०६७ सालमा नेपाल सरकारको लगानीमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। २०६९ सालमा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई केन्द्रीय क्याम्पसका रूपमा समायोजन गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन सुरु गरिएका छन्।

विश्वविद्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा १५ वटा क्याम्पसहरूबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। स्नातक तहमा २२ वटा र स्नातकोत्तर तहमा १० वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्वास्थ्य विज्ञान संकाय तथा कानुन संकाय पनि सञ्चालन भएको छ। 

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र तथा व्यवस्थापन संकायमा एमफिल र पीएचडी कार्यक्रम पनि यसै शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना सुरु गरिसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। 

२०६९ सालदेखि महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेर सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू २०७५ सालबाट मात्रै अन्य १४ वटा क्याम्पस समायोजन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका थिए। मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, इन्जिनियरिङ संकाय र कृषि विज्ञान संकायका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। 

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। स्नातक तहमा केन्द्रीय क्याम्पस र आंगिक क्याम्पस गरी आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने स्नातकोत्तर तहमा १ हजार ८२ विद्यार्थी  अध्यनरत छन्।

उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं अथवा अन्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता विश्वविद्यालय स्थापनापछि हटेको छ। सुदूरका पहाडी जिल्लामा समेत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयले कमान्ड गरेको छ। 

दुर्गम मानिने बाजुरा, अछाम, दार्चुलालगायतका अन्य पहाडी जिल्लामा समेत विश्वविद्यालयले सहज रूपमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। विश्वविद्यालयले एमफिल र पीएचडी पनि सञ्चालन गरेपछि यहाँका विद्यार्थीमा थप उत्साह थपिएको छ भने लाखौं खर्च गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन र पीएचडीका लागि अन्यन्त्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्नातक दोस्रो सेमेस्टरमा अध्यनरत नवीन भट्टले एमफिल र पीएचडीमा भनाए सुरु गर्दा उत्साह थपिएको बताए।  ‘घर नजिकैको विश्वविद्यालयमा एमफिल र पीएचडी अध्ययन गर्न पाउने कुराले खुसी छु’ उनले भने। ‘अब अध्ययनका लागि अन्यत्र जानु नपर्ला।’

देशकै सुदूरमा अवस्थित विश्वविद्यायलयले शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मारेको विश्वविद्यालय सभाका सदस्य लीलाध्वज बस्नेतले बताए। ‘घरआगँनमा पीएचडी गर्न पाउँदा यहाँका विद्यार्थी र अभिभावक हर्षित भएका छन्’ उनले भने। ‘विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना हुने शिक्षा प्रदान गर्नेछ र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।’ उनले राष्ट्रका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने बताए।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा मारेको फड्को सुदूरपश्चिमका लागि गौरवको विषय भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन टेकराज पन्तले बताए। ‘अब विश्वविद्यालयले युग सुहाँउदो शिक्षा र प्राविधिकतर्फ बढी जोड दिनुपर्छ’ उनले भने । उनले सुदूरमा उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार गनुपर्नेमा जोड दिए। 

पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डामा आधारमा हुने नियुक्तिले भने विश्वविद्यालयको संस्कार माथि प्रश्न उठेको छ। विश्वविद्यालयमा राजनीति हुनु गलत भएको भन्दै नागरिक स्तरबाट चर्को विरोधसमेत भएको छ। विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पन्तले क्याम्पसमा राजनीतिको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे। 

‘जब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हुन्छ, त्यहीबाट विसंगति सुरु हुन्छ’ उनले भने। ‘प्राध्यापकहरूले आफ्नो वौद्धिकता बिर्सेर राजनीतिक दलका पछाडि चाकरी गर्नु निन्दनीय हो।’ उनले समाजलाई बाटो देखाउने मान्छेले अन्धो नहुनु पर्ने बताए। 

विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले विश्वविद्यालयमा थप शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए। ‘हामीले यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमफिल, पीएचडी र बीए एलएलबीलगायतका कार्यक्रमहरू थप गरेका छौं, भर्ना सुरु भइसकेको छ’ उनले भने। ‘अन्य थप शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं, सम्भवतः अर्को शैक्षिक वर्षदेखि सुरुआत गर्नेछौं।’

सुदूरपश्चिममा १४ वटा क्याम्पसलाई २०७५ सालमा समायोजन गरेको भए पनि कैलालीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई यस वर्ष समायोजन गरेको उनने बताए। त्यसैगरी केन्द्रीय क्याम्पस अन्य आंगिक क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएकाले भौतिक संरचना निमार्ण गर्न समेत पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

हरेक ६ महिनामा हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट बैठक) दुई वर्षसम्म हुन नसक्दा विश्वविद्यालयले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन। ‘सिनेट बैठक सम्पन्न भएको छ हामीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ’ उनले भने। ‘अब भौतिक संरचना र विश्वविद्यालयका अन्य गतिविधिले गति लिन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.