बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको छ। २८ माघ २०७४ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। पाँचबर्से कार्यकालमध्येको तीन वर्षमै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अहिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ। सरकारले तीन वर्षका बीचमा गरेका काम/कारबाहीमा केन्द्रित रहेर भन्दा पनि सत्ताधारी दल नेकपाभित्रको विभाजनको असरले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको छ। तीन वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले देखाएको सम्भावना र चनौती के–कस्ता देखिए ? संघीयता कार्यान्वयनका प्रदेश सरकारको स्थान कस्तो रह्यो त ?
संघीयता नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था हो। हाम्रा लागि यो प्रयोग आफैंमा चुनौतीपूर्ण छँदै थियो। आफैंले बाटो बनाउनुपर्ने र त्यही बनाएको बाटोका आधारमा समृद्ध प्रदेशका खाका कोरेर घरघरमा सिंहदरबारको व्यावहारिक अनूभूति गराउनुपर्ने चुनौती थियो। सीमित साधनस्रोत, त्यहींभित्र रहेर अन्य प्रदेशसँगको विकास, सुशासनलगायतका विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती हरेक प्रदेशलाई छँदै थियो। त्यसमाथि पनि देशको केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले केन्द्रीय सरकारको छायाँसँग पनि जुध्नुपर्ने बाध्यता स्वाभाविक थियो।
पहिलो वर्ष संघीयता बुझ्नमै अलमलमा रहेको प्रदेश सरकारले त्यसयताको अवधीमा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा चासो देखाएको छ। अलमलमा रहे पनि कतिपय भौतिक पूर्वाधार, सुशासन, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा प्रदेश सरकारको गति अगाडि बढ्न खोजेजस्तो देखिएको छ। तर जुन गतिमा जनताले प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित परिणाम खोजी गरेका थिए; त्यसअनुसारको व्यवस्थापन भने हुन सकेन। यसो भन्दैमा केही नै भएनन् भन्ने होइन। बागमती प्रदेश कानुन निर्माण तहमा अगाडि जान खोजेको देखिन्छ तर बजेट कार्यान्वयनका पक्षमा भने अलिक फितलोपना देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा चुनौती बनेर देखा परेको छ।
प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्गो लगाउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ। पहिलोपटकको अभ्यास र केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मनोविज्ञानका कारण पनि कतिपय सबालमा एकल अधिकारको व्यवहारतः प्रयोगका सबालमा प्रदेशसभा चुकेको छ। प्रदेशको नामाकरण र राजधानी यसको उदाहरण हो। यो विषयको निर्णय लिँदा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र हैसियतमा प्रयोग गर्न सक्दथ्यो। मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्दथ्यो। तर त्यसमा केन्द्रबाट शासित भएजस्तो देखिन पुग्यो। सांसदहरूले आफ्नो स्वत्व प्रयोग गर्न सकेनन्। केन्द्रकै मुख ताक्ने अवस्था देखापर्यो। संविधानमा प्रदेशसभाका एकल अधिकारको व्यवस्था छ तर त्यसमा प्रदेश सरकारले निर्णय लिने बेला चुकेको छ।
संविधानमा साझा अधिकारका सूची छन् राजस्व बाँडफाँटलगायतका विषयमा। तर संघीय सरकारकै केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारलाई चाहँदाचाहँदै पनि सोअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न जटिलता निम्तिएका उदाहरण पनि छन्। संविधानभित्रबाट हेर्दा यसमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारको छाया बन्न पुगेको हो कि भन्ने आभास पनि भए। स्थानीय, प्रदेश तथा संघसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका माध्यम पहिल्याउने संविधानमा व्यवस्था थियो। यसमा तीनवटै तहका सरकारका बीचमा आवश्यक समन्वय हुन अझै नसकेजस्तो देखिन पुगेको छ।
तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय र तालमेल गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकार संघीय सरकारको आदेशपालकजस्तो मात्र वन्न पुगेको छ। शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले मुख्य मुद्दा नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सकेकोमा त्यसलाई नै मुख्य सफलता ठानेको छ। विकास र समृृद्धिका आधार तयार गरेको जिकिर पनि प्रदेश सरकारको देखिन्छ । कानुन निर्माणमा भने देखाएको तदारुकताले प्रदेश सरकार तीन वर्षका बीचमा अति आवश्यक कानुन निर्माण गरेर विकासको गतिमा अघि बढ्न थालेको संकेत देखिँदैछ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर पदपूर्तिका काम अगाडि बढाउनु, प्रदेश खेलकुद परिषद्, सञ्चार रजिस्ट्रार, दुग्ध विकास बोर्डलगायतका निकाय प्रदेश सरकारले कानुनबमोजिम स्थापना गर्न सफल भएको छ। युवा परिषद् स्थापनाको प्रयास अन्तिम चरणमा रहनु पनि प्रदेश सरकारका यसबीचका उपलब्धिपूर्ण कार्य हो। कानुन निर्माणको तथ्यांक हेर्दा पनि ११ वटा संशोधनसहितका ५८ वटा ऐन निर्माण हुनु, तीनवटा अध्यादेश, चारवटा संशोधनसहितका २० वटा नियमावली, एउटा संशोधनसहितका दुई विनियम, १८ वटा कार्यविधि, तीनवटा निर्देशिका र आठवटा आदेश गरी कानुन तर्जुमा गर्ने सवालमा कुल ११२ वटा कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले नीतिगत उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पनि प्रदेश सरकारले कतिपय कानुुन निर्माणका काममा पाइला चाल्न खोजेको देखिन्छ। यो सकारात्मक कदम हो।
तीन वर्ष धेरै लामो अवधि होइन, नयाँ अनुभवमा शून्यबाट काम गर्दा यो अवधिमा यति काम हुनु आफैंमा उल्लेखनीय कार्यभित्रै पर्छन्। संघीयताको अभ्यास भनेकै घरघरमा शासन व्यवस्था पुर्याउने अभ्यास हो। त्यो अभ्यासका लागि प्रदेश सरकार जुटेको उसका कतिपय नीति तथा योजनाले पनि देखाएको छ। जस्तो कि हरेक स्कुलमा नर्स अनिवार्य राख्ने निर्णय बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ। त्योअनुसारका कार्यक्रम ल्याएको पनि छ। यसले एकातिर रोजगार सिर्जना गर्ने काम गरेको छ भने अर्कातिर सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम भएको छ। प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। केन्द्रमा मात्र प्राविधिक विश्वविद्यालय हुन्छ भन्ने मान्छेको धारणामा ब्रेक लगाउने काम प्रदेश सरकारको यो निर्णयले गरेको छ। ठूलाठूला विश्वविद्यालय अब चाहने हो भने हामीकहाँ पनि बन्न सक्दा रहेछन् भन्ने अवधारणाको विकास भएर गएको छ।
अझै पनि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने, केही निर्णय लिनुपर्दा केन्द्रीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने, उसले के भन्छ भनेर पर्ख र हेरको नीतिमा बस्नुपर्ने अवस्था प्रदेश सरकारसँग छ।
सुरुङ मार्गदेखि बिजुली बस सञ्चालन गर्नेसम्मका कामको थालनीको श्रेय बागमती प्रदेशलाई नै जान्छ। यी काम सुरु नभए पनि सम्झौता भएर अगाडि जाने तयारीमा छ। शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थामा तयारीका लागि रोडम्याप बनाउनु र त्यसअनुसारको सम्झौता हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिभित्रै पर्छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकार अग्रणी भएर हिँड्न चाहेको तीन वर्षका कामले देखाएको छ। जस्तो कि संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा पष्ुपलाल चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ। प्रदेशका जिल्लालाई जोड्ने वैकल्पिक चक्रपथका रूपमा यो मार्ग अगाडि बढाउने योजनामा प्रदेश सरकारले हात हालेको छ। रामेछाप–दोलखा–सिन्धपुाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपरु–सिन्धुली–काभे्र जिल्लालाई एउटै पथबाट जोडिएर यात्रा गर्न मिल्ने गरी प्रदेश चक्रपथको डीपीआर दुई करोडमा तयार भइरहेको छ। करिब पाँच सय किमि लम्बाइमा यो चक्रपथको अवधारणा अगाडि बढाउने काम भएको छ। सुसस्ंकृत र सुखी जनता, समाजवादउन्मुख समृद्ध प्रदेशको दूरगामी सोच बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको देखिन्छ।
यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ– दीर्घकालीन भिजनका साथ बागमती प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ। चीनसँगको एक मात्रै पक्की सडक यातायातले जोडिएको कोदारी नाका यही प्रदेशमा पर्छ। केरुङ–रसुवागढी नाकालाई चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकसित गरेको छ। छिट्टै केरुङ आउने क्रममा रहेको रेल मार्गलाई काठमाडौं उपत्याकासँग जोड्ने प्रस्ताव चीनले गरिसकेको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनासाथ प्रदेश ३ मुलुककै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश हुनेमा दुईमत छैन।
प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारलाई छ । त्यही दायित्वभित्र रहेर जसरी प्रदेश सरकारले आफ्नो गाडी अगाडि बढाउन चाहेको छ, त्यसले पक्कै पनि समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणलाई टेवा नै पुग्ने देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले देखाउने तदारुकतालाई प्रशासनिक संरचनाले साथ उही गतिमा दिएमा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा बल पुग्ने प्रस्टै छ। तर हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वमा जुन इच्छाशक्ति हुन्छ; त्यही आधारमा प्रशासनिक संरचनाले गति दिन नसक्दा पनि विकास र सुशासनमा सुस्तता आइरहेको छ। संविधान र त्यसअन्तर्गत बन्ने कानुनबारे राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संरचना बुझाउन सकेमा वा प्रशासनिक संरचनाले ती संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बुझेर काम गरेमा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा बल नै पुग्नेछ।
संघीयताको नयाँ प्रयोग भनेकै प्रदेश हो। तर यसमा प्रदेश सरकार अलिक सार्वभौम हुन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ। अझै पनि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने, केही निर्णय लिनुपर्दा केन्द्रीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने, उसले के भन्छ भनेर पर्ख र हेरको नीतिमा बस्नुपर्ने अवस्था हामीकहाँ छ। यसलाई तोडेर जान सक्नुपर्छ। स्थानिय तहसँग विकास निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएर साँच्चै काम प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको महसुस प्रत्यक्षरूपमा प्रदेश सरकारका तीन वर्षका कतिपय कामले जनताले गर्न सकेका छन्। यसमा प्रदेश सरकारले नै नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ। संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका सवालमा यो पक्ष बलियो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
