झापा : ‘सम्पन्न परिवार थियो। डेढ सयसम्म गाई भैंसी थिए। दूध मात्रै बेचेर पनि समाजमा छुट्टै आफ्नो हैसियत बनाएका थियौँ। सैनिक शासनले हतोत्साही बनायो अनि हिड्यौँ।’
२०२१ सालमा बर्मामा सैनिक शासन लागू भएपछि परिवारसहित नेपाल आएका काँकडभिट्टाका ९१ वर्षीय भुमेश्वर सुवेदी बर्माको अड्डामा जरिवाना तिरेर नेपाल प्रवेश गरेका हुन्।
बेलायतको उपनिवेश छँदैका बेला अर्घाखाँचीबाट भुमेश्वरका आमाबुबा बर्मा पुगेका थिए। उनी सम्झन्छन्, ‘त्यती बेला निकै सुख थियो। गरि खान पाइन्थ्यो। मेहनेत गरेर जति कमाउन पनि दिइन्थ्यो।’ बर्माबाट सम्झना स्वरुप ल्याएको एउटा पारिवारिक फोटो फ्रेम देखाउँदै भुमेश्वर भन्छन्, ‘बर्मा छोडेर नेपाल जान्छु भन्दा त्यहाँ कमाएको सम्पत्तिको केही अंश जरिवाना स्वरुप छाडेर हिड्नुपथ्र्यो।’
विश्वयुद्घले थलिएको बर्मामा लगत्तै सैनिक शासन लागू भएपछि नेपालबाट बर्मा गएका नेपालीले स्वतन्त्र महशुस गर्न सकेनन्। भुमेश्वर भन्छन्, ‘राम्रैसँग जिविकोपार्जन गर्दै आएका नेपालीको अवस्था बुझ्न सैनिक शासन लागू हुनु एक वर्षअघि २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र बर्मा पुगेका थिए। त्यतिबेला उनले बर्मामा भएका नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै बर्मामा बस्न अप्ठ्यारो भयो भने नेपाल आउनु भनेकाले अधिकांश नेपाली सुरक्षा खोज्दै नेपालतर्फ लागे।’
बर्मेलीहरु गौतमबुद्घका देशबाट आएका भनेर सैनिक शासन लागू भएपछि पनि नेपालीलाई बर्मामै बस भनेर अनुरोध गर्थे। बर्मामा भएका नेपाली अधिकांश गाई वस्तु पाल्ने काम गर्थे। सैनिक शासन लागूसँगै अत्तालिएर नेपाली फर्कन थाले। भुमेश्वर भन्छन्, ‘नेपालमा पनि नेताहरु अहिले लडिराखेको देख्दा कतै नेपालमा पनि बर्माकै जस्तै अवस्था आउँछ कि जस्तो लाग्छ। नेताहरुको लडाइँले देश सधैँ थला पर्दैछ। छोरानाती विदेशतिर भासिसके अभैm पनि नेताहरुले चेत्दैनन्।’
बर्मामा पहिलो र दोस्रो पटकको सैन्य शासन लागू हुँदाका बखत पनि त्यहाँ गएका नेपाली आर्थिक हिसाबले सम्पन्न थिए। चर्को राजनीतिक खिचातानी एकातिर थियो। अर्कोतिर विदेशी राष्ट्रहरुको मनपरी हस्तक्षेपका कारण १९६२ मा बर्मामा दोस्रो पटक सैनिक शासन सुरु भयो।
बर्माबाट त्यतिबेला तत्कालीन अवस्थामा करिब २ लाख जति नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा सैनिक शासनका कारण बर्मेली युवा पनि छरिएका थिए। विदेशी हस्तक्षेप बढी भएपछि बर्मामा सैनिक शासन लागू भएको बर्माबाट आएका बर्मेली बताउँछन्।
तर अहिले बर्मामा लागेको सैनिक शासन भने फरक स्वरुपको छ। गत चुनावमा आङ्साङ् सुची निकट पार्टीले ८० प्रतिशत मत परिणाम र सैनिक निकट पार्टीले २० प्रतिशत मात्र मत ल्याएको छ। उक्त मत परिणाममा धाँधली भएको कारण देखाउँदै सैनिक शासन लगाएको सेनाले खुलाएको छ।
बर्मेली भएर जीवन बिताउन सकिएन
काँकडभिट्टामै हार्डवयर पसल चलाएर बसोबास गर्दै आएका अर्का बर्मेली लोकनाथ बञ्जाडे ५६ वर्षअघि १९६५ मा २६ वर्षको उमेरमा बर्माबाट नेपाल जान प्लेनमा उडेका थिए। उनी बर्माबाट हिँड्दा सैनिक शासन सुरु भएको ३ वर्ष भएको थियो। बञ्जाडे भन्छन्, ‘त्यतिबेला सेनाले साह्रै दुःख दियो। हङ्गकङ्ग र भारतका मान्छेलाई बर्माले निकाल्न खोजेको थियो। त्यसको पासोमा केही नेपाली पनि परे।’
जल्दोबल्दो युवा उमेर बर्मामै बिताएका लोकनाथले उताबाट आउँदा डेढ तोला जति सुन ल्याएका थिए। एक सय २० भारतीय रुपैँया कलकत्ता आइपुगेपछि नेपाली प्रतिनिधिले दिएको उनलाई सम्झना छ। उनि भन्छन्, ‘बर्मामा सुखी जीवन थियो। ठूलो खाद्य पसल थियो। अर्कोतिर सैनिक शासन लागू भएर सबै सरकारीकरण गरेपछि अभावले भन्दा पनि बाध्यता र नैतिकताले पनि पुर्खाकै थलो खोज्दै हिँडियो। बर्मामा जन्म भयो तर बर्मेली भएर जीवन बिताउन सकिएन।’
पूर्वी एशियाली मुलुक बर्मामा सैनिक शासन सुरु भए पश्चात् नेपाली नेपाल फर्कन थालेका थिए। त्यसरी आएका नेपालीमध्ये पूर्वी नेपालको सीमा काँकडभिट्टामा २०२२ सालको हिउँँददेखि बसेका बर्मेली ३८ परिवारको बर्मेली टोल थियो। त्यो समूहमा अहिले बूढापाकाको संख्या अति कम छ। बर्माको तत्कालीन सैनिक शासन भोगेकाको संख्या पनि कम छ।
दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरेर पुख्र्यौली देश आइपुगेका लोकनाथ बन्जाडे, भुमेश्वर सुवेदी लगायतका बर्मेली पहिचान खुल्ने नेपाली नागरिकता पाएको पनि यही पुस्ता हो।
९ भदौ २०६५ मा बन्जाडेले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाए। उनको नागरिकतामा जन्मस्थान मोगोक, बर्मा लेखिएको छ। नेपालीको बाहुल्यता भएकोले उक्त बजारको नाम नै फूलबारी थियो। मोगोकको उक्त ठाउँ अहिले संसारकै उच्च गुणस्तरको रुवी खानी भएकोले ‘रुवील्याण्ड’ कहलाएको छ।
बन्जाडेको पनि पुख्र्यौली थलो अर्घाखाँचीनै हो। घरबार, दोकान, गोठ सबै सरकारीकरण भएको सूचना रेडियोले फुक्यो। जग्गाको किनबेच बर्मामा पहिलेदेखि नै हुँदैनथ्यो, त्यसपछि व्यापारी पनि आफ्नै दोकानका कामदार मात्र भए। लोकनाथ भन्छन्, ‘देश डुब्न बेर लाग्दैन। आफ्नै लयमा हिँडेको देश राजनीततिक अत्याचारले सीमा नाघेपछि जस्तो अवस्था पनि आउन सक्ने रैछ।’
बर्माका जनरल ने विनले १९ फागुन २०१८ मा उनको निर्वाचित सरकारविरुद्ध सैनिक ‘कु’ बाट सत्ता पलट गरेपछि बर्माका शान्त गाउँहरूमा ठूलो राजनीतिक हुन्डरी आयो। त्यतिबेला बर्माको अर्थतन्त्र चिनियाँ र भारतीय व्यापारीको कब्जामा थियो। ने विनको सैनिक शासन सुरु भएपछि उनीहरूलाई निकै गाह्रो भयो। नेपालीहरुलाई भने खास समस्या थिएन। एउटा कचिन प्रदेशबाहेक नेपालीमाथि धरपकड नभएको झापाकै भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा बसोबास गर्दै आएका बर्मेली रमानाथ सापकोटा बताउँछन्।
कचिनमै जन्मेर बसोबास गर्दै आएका रमानाथ, सैनिक शासन लागू भएपछि केही विद्रोहीको हस्तक्षेपमा परे। उनी भन्छन्, ‘हाम्रा गाईवस्तु पालेका गोठलाई सेल्टर बनाउँन थाले। ५०० जति नेपाली परिवारलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर मचिनाको मखान्ती इलाकामा ल्याएपछि फेरि सतहको संघर्ष सुरु भयो। त्यतिबेला जीवनयापन गाह्रो भयो।’
रमानाथ अहिले पुनः बर्मामा लागेको सैनिक शासन बारेमा यसो भन्छन्, ‘बुद्धभूमि नेपालका नेपालीलाई बर्मेलीले सम्मान नै गर्छन्। सैनिक शासनले स्वतन्त्रता लुट्छ। अहिले पनि बर्मामा भएका आफ्ना आफन्तमा पनि अहिलेसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति कतै सरकारीकरण गर्छकी भन्ने एउटै डर भने अभैm रहेको छ।’
बर्मा छोडेका करिब दुई लाख बर्मेलीलाई नेपालका ६ स्थान (झपाको काँकडभिट्टा र सुकुनाढिकी, मोरङको चुनीमारी, चितवनको भरतपुर, नवलपरासीको धनेबा, रूपन्देहीको छपिया र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर) मा राखिएको थियो।
पछिल्लो समयमा बर्मिज राहदानीमा बर्मामा भएका नेपाली बेलाबेला नेपाल आउँछन्। रमानाथ भन्छन्, ‘जति आफन्त उता रहे सैनिक शासन सहेपछिको अवस्थामा राम्रो प्रगति गरेका छन्।’
जन्मे हुर्केर २३ वर्षको तन्नेरी हुन्जेल बसेको ठाउँको एकदमै न्यास्रो लागेर २०३६ सालमा लोकनाथ बन्जाडे आफैं पनि भारत–बर्मा सीमासम्म पुगे, तर आवश्यक कागजातको अभावमा त्यहींबाट फर्किए। उनी भन्छन्, ‘जवानी बितेको ठाउँ हो। माया अत्यधिक लाग्छ। अब जान त्यत्तिकै होला।’
हार्डवयर पसल चलाउँदै लोकनाथ बञ्जाडे । तस्बिर : अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
