गन्तव्य बदलिएको पटकथा

द्वन्द्वलाई बिर्सेर मेलमिलाप, न्याय र नयाँ जीवनको सुनिश्चितता गर्ने सुखद अनुभूति र जागृति सिर्जना गर्न सरकार दृढ छ

हिजो फागुन १ गते। हामी नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा कालखण्डको बारेमा विमर्श गरौं। २०५२ फागुन १ गते सुरु गरी २०६२ सालसम्म सञ्चालित १० वर्ष लामो अवधिमा मुलुकमा सञ्चालित सशस्त्र संघर्षका बारेमा व्यापक छलफल हुँदै पनि आएको छ। त्यसको सही वा गलत पक्ष र परिणतिका सम्बन्धमा यहाँ केही टिप्पणी गरिरहन आवश्यक छैन। मुलुकले त्यसको मूल्य चुकाइसकेको छ। त्यसका सकारात्मक वा नकारात्मक योगदान, उपलब्धि र सीमा स्वयं प्रकट भइसकेका छन्। तर त्यसका प्रभाव र दुष्प्रभाव, घाउ र चोट, समस्याका पीडादायी कथा र कहर नेपाली जनजीवनमा अझै कायम छन्। यो समस्या आज देशमा एउटा पुरानो र बिरानो कथाको बदलिएको गन्तव्यमा आधारित पटकथामा सीमित छ र केवल अवशेषका रूपमा मात्रै रहेको छ।

सशस्त्र युद्धका सञ्चालकले जनयुद्ध भन्ने गरेको त्यस सशस्त्र संघर्षले मुलुकलाई अवश्य पनि ठूलो शिक्षा दिएको छ। त्यसका कयौं उत्पादन र सहउत्पादन, परिणाम र परिणति हामीले पनि भोगिरहेका छौं। तथापि, त्यसलाई क्रान्तिको थाती सपना साकार पार्ने माध्यमका लिएर जेल र निर्वासन, भूमिगत र खुला, यातना र हिरासत, घाइते, बेपत्ता र अपांग हुनेहरू अनि जीवन नै उत्सर्ग गर्नेहरूको ठूलो पंक्ति हामीले देखिरहेका छौं। नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीको निःस्वार्थ संलग्नता र योगदान पनि यहाँनेर स्मरणीय छ। यद्यपि, मूल नेतृत्वको मनसाय र नियत बलिवेदीमा होमिएका योद्धाहरूको आकांक्षाअनुरूप क्रान्ति सम्पन्न गर्नु नभएर ‘क्यारिरिस्ट’ नै थियो भन्ने तथ्य तिनको पछिल्लो प्रवृत्तिबाट छर्लंग भइसकेको छ। उक्त सशस्त्र संघर्षलाई भावनात्मक आवेग र रोमाञ्चकताका रूपमा लिएर कष्टपूर्ण संघर्ष गर्ने अधिकांश साथीहरूको पवित्र समर्पणभावको सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँनेर नेतृत्वको धोका र कपट उदांगो भइसकेको छ।

‘जनयुद्ध’ का सुप्रिमोको आज संगत र सेरोफेरो नै बदलिइसकेको छ। तिनीसँग आज मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, लोकेन्द्र विष्ट मगर, हेमन्तप्रकाश ओली, गोपाल किराँती आदि संघर्षमा योगदान गरेका नेताहरू छैनन्। बरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुनजस्ता सत्ताको अकूत लाभ उठाएर आल्हादितहरूको नयाँ पंक्ति साथमा रहेको छ। यस भौतिक परिस्थितिले सुप्रिमोलाई विगतका दुःख र समस्या बिर्सेर सत्ताको नयाँ खेलाडी एवं पावर ब्रोकरका रूपमा नयाँ स्थान र भूमिकामा उभ्याएको छ। यस भूमिकामा सुप्रिमोले हिजोका योद्धाहरू, सेल्टरदाता, सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ता परिवार र हिजो आफैंले भन्ने गरेका र आज बिर्सिएका ‘महान्’ हरूलाई सम्झिरहने फुर्सद पनि त छैन। हो, समस्याको खास जड यहाँनेर रहेको छ र उहाँको प्राथमिकतामा यो समस्या नै आज छैन भन्ने व्यक्तिगत क्रियाकलाप र धरातलीय यथार्थले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ।

२०६२/६३ को परिवर्तनसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्यो। शान्ति सम्झौता, लडाकु व्यवस्थापन र सेना समायोजनका चरणहरूमा युद्धले सिर्जना गरेका धेरै समस्याको समाधान त खोजी गरियो। तर त्यतिञ्जेल मुख्य नेतृत्वको प्राथमिकता, ध्यान र गन्तव्य बदलिइसकेको थियो भन्ने यथार्थ आज अझ स्पष्ट भइसकेको छ। लडाकुको व्यवस्थापन आफ्ना निहित राजनीतिक र अन्य स्वार्थसिद्ध गर्ने बार्गेनिङ चिप्सका रूपमा अस्त्र मात्रै बनाउने प्रयत्नका कारण सशस्त्र युद्धमा संलग्न व्यक्तिहरूले खासै आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सकेनन्। आज उनीहरूको अधिक हिस्सा समस्याको पहाडका बीच जिउन बाध्य र विवश रहेको छ।

नयाँ संकट, द्वन्द्व र समस्या बढाउनेतिर होइन, विद्यमान सबै समस्याको समाधान गरेर मुलुक र जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्न अग्रसर होऔं।

लडाकुको सानो संख्या त नेपाली सेनामा समायोजन भयो। तर निकै ठूलो संख्या बहिर्गमन र अयोग्य लडाकुको अपमानजनक परिचयका साथ बाहिरिनु पर्‍यो। घाइतेले यथोचित उपचारसमेत नपाएर अझै पीडामा छटपटिनु परिरहेको छ। शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर दुःखी जीवनको चक्र चलाउन विवश सबै आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षका घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था वर्तमान सरकारले गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्पर्कमा आउन यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर आह्वान गरिसक्नु भएको छ। सरकारले मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने आन्दोलनका तमाम घाइते योद्धाहरूको स्वस्थ र मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति गर्ने आफ्नो दायित्वबोध स्पष्ट गरिसकेको छ। त्यस आह्वानमा साथ र सहयोग गर्नु सबै घाइते र अपांग व्यक्तिहरूको पनि कर्तव्य हो। यसलाई उहाँहरूले पनि आत्मसात गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्न जरुरी छ।

नेपाली इतिहासमा एउटा कठोर यथार्थका रूपमा अंकित भइसकेको सशस्त्र संघर्षका अनेक पक्षहरूको चर्चा गरेर समय बिताउनेभन्दा अब त्यसको अवशेषका रूपमा रहेका समस्याको सक्दो सम्बोधन गरेर हामीले सकारात्मक योगदान गर्न सक्छौं। गोली र छर्रा बोकेर हिँड्न र जिउन बाध्य आर्तहरूका चहराइरहेका घाउ र पीडामा मलम लगाउन सक्छौं। दश–दश वर्ष संघर्ष गरेर हाल अरब र मलेसियामा कष्टपूर्ण श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्न अभिशप्त योद्धाहरूलाई परिचयपत्रसम्म उपलब्ध गराई सम्मानित गर्न त सक्छौं। सरकारले यस बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको छ र परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाई आवश्यक तथ्यहरूको संकलन, अध्ययन र सिफारिसको प्रयास अघि बढाएको छ। विश्वास छ, उक्त कार्यदलले छिट्टै आफ्नो निर्णय, निष्कर्ष र सिफारिस प्रस्तुत गर्नेछ र सरकारले अत्यावश्यक कदम चाल्न सक्नेछ। यसमा पनि सबैको सकारात्मक योगदान र सहयोग आवश्यक छ।

हाल सशस्त्र युद्धका प्रभावित तीनैै पक्ष (तत्कालीन राज्यका तर्फबाट लड्ने सुरक्षा निकाय, माओवादीका लडाकु र गैरसैनिक निहत्था नागरिक) ले अनुभूत गरेका समस्या र पीडा खासमा हाम्रै समस्या हुन्। तिनको सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो। कतिपय तरिका र घटनाको परिणाम गलत थियो होला, यस समस्याको उठान र बैठानको सैद्धान्तिक विश्लेषण र निष्कर्ष पनि सही थिएन होला, तर असंख्य युवायवतीले आफूलाई त्यस संघर्षमा जानेर वा नजानेर अथवा भूलभूलैयामा परेर भए पनि सामेल गरेको तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर त समस्याको वास्तविक समाधान हुन सक्दैन। त्यो एउटा सैद्धान्तिक र राजनीतिक गल्ती तथा भूल थियो वा नियत खराबै राखेर घोषित पवित्र उद्देश्यको आवरणमा अर्कै ठाउँमा पुग्ने भित्री आकांक्षा राखिएको थियो भने पनि समाज परिवर्तनको रुमानी सपना साँचेर त्यस संघर्षमा सामेल व्यक्तिहरू त्यसका दोषी हुन वा बनाइन सक्दैनन्। असफलता, पराजय, उद्देश्य परिवर्तन र गलत सम्झौताको जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने त त्यसको मूल नेतृत्व नै हो र हुनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा आफूलाई त्यस युद्धका सुप्रिम कमान्डर बताएर निर्वाह 

गरिरहनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाउने १७ हजारमध्ये ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा आफूले लिने सार्वजनिक भाषण गरेको पनि सम्झिनुपर्छ।  कम्तीमा त्यस निम्ति उहाँलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो गरिनु हुन्न।

तर साधारण व्यक्तिहरूको तहमा विद्यमान द्वन्द्वका सबै समस्या र थाती काम सम्पन्न गरेर मात्रै नेपाली समाजलाई साँच्चिकै शान्त, सहअस्तित्वपूर्ण र मानवीय समाजमा बदल्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति बहिर्गमित र अयोग्य लडाकुले राख्दै आएका जायज र सम्भव मागको सम्बोधन गरेर उनीहरूले आत्मसम्मान र गौरवबोधका साथ बाँकी जीवनयापन गर्ने नयाँ परिवेश सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्छ। दसबर्से ‘जनयुद्ध’ को सम्झनामा दिवस मनाउने वा त्यसको महिमागान मात्र गरेर भन्दा हामी समस्याको खास समाधान खोजेर र समाधान गरेर सही भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्न सक्छौं। त्यसको भावनालाई दोहन गर्ने र निरन्तर गरिरहने तर पीडितले अनन्त रूपमै दुःख र अपमान महसुस गरिरहने स्थिति किमार्थ पनि कायम रहिरहनु हुँदैन।

यस कार्यमा सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नु सम्बन्धित सबै पीडितजन, योद्धा, घाइते, बेपत्ता, अपांग र सहाराविहीन बनेका सबैको दायित्व हो। किनभने, वर्तमान सरकार उनीहरूको पनि सरकार हो। यसले समस्या राखेर होइन, समाधान गरेर समाजलाई सुखी र समृद्ध बनाउन सकिने विश्वास गर्छ। द्वन्द्वलाई बिर्सेर मेलमिलाप, न्याय र नयाँ जीवनको सुनिश्चितता गर्ने सुखद अनुभूति र जागृति सिर्जना गर्न नै वर्तमान सरकार दृढ छ।

आज सुप्रिमोबाट कोही घाइतेले मलमपट्टी पाउन सकेको छैन। सहिद र बेपत्ताका सहाराविहीन परिवारले अभिभावकत्व पाएर आफ्ना बाबुआमा वा परिवारजन नहुनुको रिक्तताको क्षतिपूर्ति महसुस गर्न पाएको कुनै दृष्टान्त पनि पाइँदैन। खोला तर्‍यो, लौरो बिस्र्योजस्तै स्थिति बनिसकेको छ। आज नियत र नियति बदलिएर बुहारीलाई मन्त्री बनाउन र टिकाउन, मतपत्र च्यातेर छोरीलाई मेयर बनाउन, भारतमा बिहे भएर सन्तान अनि घरजम गरिसकेकी छोरीसँग दोस्रो बिहे गर्न राजी भएका कांग्रेसी पृष्ठभूमिका ज्वाइँलाई प्रदेशसभाको टिकट दिलाउन र चुनाव हारपछि उपराष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गराई छोरी–ज्वाइँको असल अभिभावकको जिम्मेवारी बहन गर्न, अरू ज्वाइँहरूको बन्दोबस्ती मिलाउन, दुई/दुईजना बुहारी र नातिहरूको लालनपालन एवं शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नै सारा सामथ्र्य लगाउनुपरेको छ। किनभने छोरा, छोरी, बुहारी, बाह्र पुस्ता टाठाको भाइ, नाति, नातिना, ज्वाइँ र चितवनमा चुनावमा सघाएका भतिज र नातागोताको विशाल सेरोफेरो जो छ तिनलाई राजदूत आदि नियुक्ति गराएर हेरविचार त गर्नैपर्छ। अन्यथा दुनियाँले के भन्लान् ? सशस्त्र संघर्ष यिनैले साथ नदिएको भए त हुन सक्दैनथ्यो ! आलोचकहरूले योगदान नै नबुझी दाहालतन्त्र भनेर आलोचना गर्छन्, यो त मिलेन, मलाई घोर अन्याय र अपमान गरिएको छ भन्ने स्थितिमा सुप्रिमो स्वयं पुग्नु एउटा रोचक मजाक नै हो। इतिहासले यसको वास्तविक समीक्षा गर्दै बरालिएको नेतृत्वसँग मोहभंग गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ।

तसर्थ, आउनुहोस्, नयाँ संकट, द्वन्द्व र समस्या बढाउनेतिर होइन, विद्यमान सबै समस्याको समाधान गरेर मुलुक र जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्न अग्रसर होऔं। यसो नगरी समस्याको एम्बुसमाथि उभिएर आआफ्ना निहित स्वार्थहरूको रोटी सेक्न तल्लीन नेतृत्वको भ्रष्टीकरणको अलमलमा नै परिरह्यौं भने बिचल्ली र बिल्लीबाठ फेरि पनि नियति यस्तै भइरहनेछ।
 

—थापा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभागका उपप्रमुख हुन् ।