नेपालमा उत्पन्न अस्थिरताले अमेरिका, भारत र चीनको चासो र चिन्तालाई बढवा दिनेछ
गत जनवरी २० मा जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जुनियर (जो बाइडेन) ले अमेरिकाको छयालीसौं राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिँंदै शक्तिशाली राष्ट्रको कमान्डर इन चिफको पदभार ग्रहण गरेका छन्। यसैगरी कमला ह्यारिस अमेरिकी इतिहासको पहिलो महिला उपराष्ट्रपतिका रूपमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेकी छन्। उच्च सुरक्षा चुनौती र कोरोना जोखिमका कारण सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा सम्पन्न यसपटकको शपथ ग्रहण समारोहमा कतिपय परम्परागत कार्यक्रमसमेत कटौती गरिएको थियो। बहालवाला राष्ट्रपतिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्नुपर्ने परम्परा तोड्दै निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बिहानै ह्वाइट हाउस छाडेर आफ्नो घरेलु राज्य फ्लोरिडा प्रस्थान गरिसकेका थिए।
यसपटकको शपथ ग्रहण समारोहको शीर्षक ‘अमेरिका युनाइटेड’ राखिएको थियो। शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी जनतालाई एकजुट हुन आह्वान गरेका थिए। ‘अमेरिकाले विभिन्न कालखण्डमा कठिनाइको सामना गर्दै र उठ्दै आएको इतिहासको स्मरण गराउँदै आफूले अमेरिकी जनताको सेवामा सबैथोक दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ‘हामी सँगै कथा लेख्ने छौं, जुन कथा डरको होइन आशाको हुनेछ, विभाजनको होइन एकताको हुनेछ, अन्धकारको होइन उज्यालोको हुनेछ। शिष्टता र गरिमा, प्रेम र चंगाई अनि महानता र भलाइका कथा। बाइडेनले बाँकी विश्वलाई अमेरिका पुरानै नेतृत्वदायी भूमिकामा फर्किएको सन्देश दिएका थिए। ‘हामी हाम्रो शक्तिको उदाहरणले मात्रै होइन तर उदाहरणको शक्तिले नेतृत्व गर्ने छौं। हामी हाम्रा गठबन्धनहरूको सुधार गर्ने छौं र हिजोको होइन तर वर्तमान र भविष्यका चुनौतीको सामना गर्न विश्वसँग सहभागी हुनेछौं। सुरक्षा, शान्ति र उन्नतिका लागि बलियो र भरपर्दो साझेदार हुनेछौं।
गत फेब्रुअरी ४ मा विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो प्रशासनको विदेश नीतिको अवधारणासम्बन्धी मन्तव्य दिएका थिए। अमेरिका फर्किएको छ। अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्रमा कूटनीतिको बापसी भएको छ भन्दै मन्तव्यको सुरुवात गरेका बाइडेनले आफ्नो प्रशासनले अंगीकार गर्ने विदेश नीतिका मूलभूत मुद्दाहरूको खाका प्रस्तुत गरेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी बन्न उद्यत् चीनको महŒवाकांक्षा र अमेरिकी प्रजातन्त्रमा दक्खल दिँदै आएको रसियालगायतका अधिनायकवादविरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको जरुरत रहेको जिकिर गरेका थिए। अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन र कूटनीति बाइडेनले आफ्नो विदेश नीतिको दुई खम्बाका रूपमा अघि सारेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले पिस थ्रु स्ट्रेन्थ अर्थात् शक्तिद्वारा शान्तिको रणनीतिमा आधारित विदेश नीतिको अवलम्बन गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनको सुरुवातीमा उत्तरकोरिया र इरान प्राथमिकतामा थिए। उनीहरूविरुद्ध ट्रम्पले अधिकतम दबाबको नीति अख्तियार गरेका थिए। सुरुवातमा चीनको सहयोग लिएर उत्तर कोरियालाई दबाबमा ल्याउने प्रयत्न गरेका ट्रम्पले पछि चीनसँग नै व्यापार युद्ध गरे र कोभिडपछि चीनलाई नै निशाना बनाए। बाइडेन प्रशासनको तत्कालीन प्राथमिकतामा चीन र रसिया परेका छन्। ट्रम्प रसियासँग नरम र चीनसँग गरम देखिन्थे तर बाइडेन रसियाप्रति सुरुवातमै गरम देखिएका छन्।
चीनसँग भारतको बढ्दो दूरी र दुई ठूला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू अमेरिका र भारतको निकटताको सम्बन्धको असर नेपालमा पनि पर्नेछ।
बाइडेन उपराष्ट्रपति हुँदाको ओबामा कार्यकालको उद्धार विदेश नीतिले अमेरिकालाई कमजोर बनाएको कतिपय विदेश मामलाका जानकार बताउँछन्। इरानसँगको आणविक सम्झौतामा कमजोरी भएको मध्यपूर्वमा लिइएको सत्ता पलटको रणनीति त्यहाँको स्थिति झन् अस्तव्यस्त भएको, चीनले गलत अर्थनीतिको अभ्यास गरेको, उत्तर कोरियाको आणविक हतियार निर्माण कार्यलाई अंकुश लगाउन नसकेको, सेनाले जारी गरेको बर्माको संविधानलाई स्वीकार गरिएको र रसियाले क्रिमिया गाभ्दा अमेरिकाले केही नगरेको भन्ने आरोप लगाइन्छ। कतिपयले बाइडेनको अबको विदेश नीति पनि त्यसैको निरन्तरता हुने बताइरहँदा बाइडेन ओबामा कार्यकालको विदेश नीतिभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत हुने छनक दिएका छन्।
रसियाविरुद्ध उनी अभिव्यक्तिमार्फत मात्रै खनिएका छैनन्; व्यवहारमा पनि उत्रिएका छन्। विपक्षी नेता एलेक्सि नभाल्नीमाथि गरिएको ज्यादती, अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको हत्या गर्नेलाई उसले गरेको इनामको प्रस्ताव, हालैको साइबर आक्रमण र अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने कोसिसजस्ता निन्दनीय गतिविधिको रसियाले मूल्य चुकाउनुपर्ने बाइडेनको दाबी छ। बाइडेन प्रशासनले आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको रसियाको आक्रामक रणनीतिलाई सन्देश दिन हालै चारवटा वि वान बमवर्षक विमानसहित दुई सयजना वायुसेना नर्वेको ओरल्यान्ड एयरबेसमा पठाएको छ, जो तीन हप्तामा आर्कटक क्षेत्रको परिक्रमा गर्ने मिसनमा खटिनेछ।
बाइडेन प्रशासनका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले चीन अमेरिकाका लागि सबैभन्दा चुनौतीको कारण बनेको कारण स्विकार्दै त्यसको सामना कमजोर भएर होइन तर सामथ्र्यका आधारमा गर्ने बताएका छन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले लिएको कडा रबैयाको सराहना गर्दै इन्डो–प्यासिफिक अवधारणाको प्रशंसा गरेका छन्। बाइडेन प्रशासनले चीनसँग द्वन्द्व होइन तर एलाइन्सहरूको सहयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र अमेरिकी हित हुने क्षेत्रमा सहकार्य पनि गर्ने भनेको छ।
बाइडेन प्रशासनले चीनसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको सम्बन्ध रहने भने पनि सुरुवाती दिनमै टकरावको स्थिति पैदा भएको छ। बाइडेनको शपथ ग्रहणको एक हप्ता पनि नपुग्दै अमेरिकालाई चेतावनी दिन जनवरी २३ मा चारवटा लडाकु विमान र आठवटा बमवर्षक चिनियाँ विमान ताइवान स्ट्रेटमाथि उडिरहेका थिए भने सोही दिन अमेरिकी लडाकु विमानवाहक युद्धपोत थियोडर रुजबेल्ट साउथ चाइना सीमा तैरिँदै थियो। त्यसको दुई दिनपछि स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकातर्फ इंगित गर्दै नयाँ शीतयुद्धका खिलाफ रहन विश्वका नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको शरीरमा प्रजातन्त्रको हड्डी नभएको टिप्पणी गरेका थिए। गत फेब्रुवरी ५ मा विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले चिनियाँ समकक्षी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय विदेश मामिला आयोगका निर्देशक याङ जिचीसँगको टेलिफोन वार्तामा तिब्बत, हङकङ र सिजियाङलगायतका मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मूल्यका पक्षमा सधैं खडा रहने भन्दै चिनियाँ समकक्षीलाई हालै बर्मामा भएको सैनिक कुको भत्र्सना गर्न दबाब दिएका थिए। त्यसको खण्डन गर्दै याङ जिचीले अमेरिकालाई चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिँदै चीनको बद्नाम गर्ने अमेरिकी कोसिस सफल नहुने बताएका थिए।
ह्वाइट हाउस प्रवेशपछि बाइडेनले पहिलो चरणमा आफ्ना परम्परागत मित्र तथा गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरू क्यानाडा, मेक्सिको, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जपान र अस्ट्रेलियाका नेताहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। गत फेब्रुवरी ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। दुई नेताहरूबीच भएको टेलिनफोन वार्तामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र बर्मामा हालै भएको सैनिक कुका बारेमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। मादीसँगको वार्ता गरेको दुई दिनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका बाइडेनले चीनको जबर्जस्ती र अनुचित आर्थिक अभ्यास, हङकङमा प्रजातन्त्रका समर्थकमाथि गरिएको ज्यादती, सिजियाङ प्रान्तमा विइगुर मुस्लिम समुदायमाथि भइरहेको मानव अधिकार हनन, ताइवानमाथि चीनकोे हालैको आक्रामक व्यवहार आदिका सम्बन्धमा अमेरिकाको गम्भीर चासो रहेको बताएका थिए। कोभिड महामारी, विश्व स्वास्थ्यमा सुरक्षा,जलवायु परिवर्तन र आणविक हतियार प्रसार रोकथामका लागि सँगै काम गर्ने बताएको ह्वाइट हाउसबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो। राष्ट्रपति सीसँग कुरा गर्नुभन्दा एक घन्टा पहिले बाइडेनले चीनसम्बन्धी राष्ट्रिय सुुरक्षा रणनीति पुनरावलोकनका लागि रक्षा मन्त्रालयको मातहतमा एक विशेष टाक्स फोर्स गठनको घोषणा गरेका थिए।
बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा प्रजातन्त्रिक राष्ट्रहरूको विश्व सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन्। अधिनायकवाद र लोकप्रियतावादविरुद्ध प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने भनिएको उक्त सम्मेलनको उद्देश्य अमेरिकी नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूको गठबन्धन बनाउने रणनीति हो। यसले चीनलगायत अन्य अधिनायकवादी चरित्रका शासकहरूले शासन गरेको राष्ट्रहरूलाई अलग्याउनेछ।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार प्रोफेसर जोन मेयर्सहाइमरका अनुसार, ‘चीनलाई दबाबमा राख्न अमेरिकी नेतृत्वको युरोपेली र एसियाली गठबन्धन राष्ट्रहरूको फरक भूमिका हुनेछ। अमेरिकाले युरोपेली गठबन्धनको सहयोगमा आर्थिक दबाब र एसियाली गठबन्धनको सहयोगमा सैन्य दबाब दिन सक्छ।
प्रोफेसर मेयर्सहाइमरले भनेझैं ट्रान्स एटलान्टिक क्षेत्रमा विश्व भूराजनीति केन्द्रित भएको अवस्थामा रसियालाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको परम्परागत युरोपेली गठबन्धनले मात्रै हालको चीनकेन्द्रित इन्डो–प्यासिफिक भूराजनीतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन। सन् २०२८ मा चिनियाँ अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण भइरहेका बेला अमेरिकाले दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। पहिलो– विश्व उत्पादन केन्द्र बनेको चीनको विकल्पमा अन्य राष्ट्रहरूलाई विकास गर्नु र चीननिर्भर सप्लाइ चेनको विकल्प निर्माण गर्नु। जसका लागि भारत, भियतनाम, ब्राजिल र इन्डोनेसियाजस्ता देशसँग अमेरिकाले सहकार्य गर्नुपर्नेछ। दास्रो– चिनियाँ प्रविधि र चीनउत्पादित वस्तुहरूको बजार नियन्त्रण गर्नु। यसका लागि युरोप र अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य अनिवार्य छ। तर यी दुवै विकल्प सहज र सरल छैनन्।
ट्रम्प प्रशासन आन्तरिक मामलामा भन्दा रणनीतिक पक्षलाई चासो दिन्थ्यो। तर बाइडेन प्रशासनले रणनीतिक पक्षका सँगसँगै मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका मान्यताका पक्षमा उभिने बताएको छ। लैंगिक, धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यकविरुद्ध हुने मानव अधिकार हननका गतिविधि होस् या प्रजातन्त्रलाई खतरा हुने अति दक्षिणपन्थी अधिनायकवाद तथा अति वामपन्थी गतिविधिमा अमेरिकी चासो रहन सक्छ।
अमेरिका र चीनबीचको तत्कालीन भूराजनीतिक फ्ल्यासपोइन्ट बर्मामा उत्पन्न राजनीतिक संकट हुनेछ भने दीर्घकालीन फ्ल्यासपोइन्ट ताइवान हुनेछ। नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंकालगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू पनि चीन र अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव क्षेत्र हुनेछन्। बाइडेनले नेपालको उत्तरी छिमेक चीनका राष्ट्रपति सीलाई फोन गर्नुअगावै दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेका छन् र पहिलो संवादमै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा कुरा गरेका छन्। भारतसँग सहकार्यको हात बढाएका छन् भने चीनलाई चुनौती दिएका छन्। विदेशमन्त्री ब्लिंकनले तिब्बतको मानव अधिकार रक्षाका बारेमा आफूहरू खडा हुने बताएका छन्। नेपालसँग सिमाना जोडिएको तिब्बत मामलाले अेमेरिकी चासो र चिनियाँ चिन्ताका कारण नेपालभित्र जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराउन सक्छ। चीनसँग भारतको बढ्दो दूरी र दुई ठूला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू अमेरिका र भारतको निकटताको सम्बन्धको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। भारतीय र अमेरिकी चासो मिल्दाजुल्दा हुनेछन् भने चीन त्यसको विपरीत हुनेछ।
बढ्दो भूराजनीतिक जोखिमलाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतासँग लिँंदै लिएको छैन। संसद् विघटनपछिको राजनीतिक संकटले नेपाललाई अस्थिरताको बाटोमा धकेलेको छ। संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले गर्ने कुनै पनि निर्णयले अस्थिरताबाट देशलाई बचाउन सक्ने छैन। संसद् पुनस्र्थापना भएमा संविधान पुनर्जीवित हुनेछ तर सरकार फेरबदलको खेल जारी हुनेछ। सरकार फेरबदलको खेलमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो जोडिने छन्। संसद् विघटन सदर भयो भने पहिलो त निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने छैन। भयो भने पनि यही अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउने छैनन्। बहुमत प्राप्त सरकार भयो भने पनि संसद् विघटन सदरले स्थापित गर्ने नजिरले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने हतियार प्रदान गर्नेछ र मन लागेका बेला कुनै पनि समय संसद् भंग गर्नेछन् र अस्थिरताले निरन्तरता पाउनेछ। नेपालमा उत्पन्न अस्थिरताले अमेरिका, भारत र चीनको चासो र चिन्तालाई बढवा दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
