जाजरकोट : बारेकोट गाउँपालिका ८, लैखमका कल्दर खत्रीले दुई पटक प्रस्ताव पेश गर्दा पनि कृषि विकास कार्यालयबाट कुनै पनि सरकारी अनुदान रकम पाउन सकेनन्। बारेकोट ६ धुमाका देवबहादुर चलाउने गत वर्ष र यस वर्ष गरी दुई पटक कृषि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा पनि अनुदान रकम पाउन सकेनन्। खत्री र चलाउने मात्र होइनन् दुर्गमका स्थानीय कृषकहरुले सरकारी अनुदान रकम पाएका छैनन्। पहुँचको भरमा सरकारी अनुदान रकम बाँडिएको तर आफूहरु जस्ता सोर्सफोर्स नभएकाले अनुदान पाउन निकै कठिन भएको उनीहरुको गुनासो छ।
तर जाजरकोट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहेका मनबहादुर रावल नलगाड ५ कालिमाटीमा रहेको पञ्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन्। फलफुल खेती अन्तरगत ओखर खेतीका लागि गत वर्ष सो सहकारीले एक लाख अनुदान लिएको थियो। चालु आवमा पनि सोही सहकारीले ३५ लाख अनुदानको रकम लिएको छ। त्यसैगरी जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा कार्यबाहक अध्यक्ष रहेकी शिबा आर्चायले जुनीचाँदे महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकाको नाममा आयआर्जन गर्ने गरी ५ लाख रकम अनुदान लिएकी छन्।
गत वर्ष बारेकोट गाँउपालिका ५ स्थित प्रकृति संरक्षण फलफुल कृषक समुहले मौरी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि ३५ लाख अनुदान लिएको थियो। सोही कृषक समुहले यस वर्ष थप पाँच लाख अनुदान लिएको छ। त्यस्तै बारेकोट ८ लैखम स्थित इन्देणी तरकारी खेती समुहले गत वर्ष तरकारी खेतीमा १० लाख अनुदान लिएको थियो। यस वर्ष सोही समुहले भकारो सुधारका नाममा दुई लाख ५० हजार अनुदान लिएको छ।
त्यस्तै बारेकोट गाँउपालिकाकी वडा नम्बर ४ कि अध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले आमा सरुनी बस्नेतको नाममा, बारेकोट गाँउकार्यपालिका सदस्य मैमा बोहरा, भेरी नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य मीना पुन, नलगाड नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले छोरा नरेन्द्र रावलको नाममा अनुदान लिएका छन्। अनुदान लिएका समुह तथा सहकारीले लक्ष्य अनुसार काम नगर्ने, गरे पनि झारा टार्ने हिसावले गर्ने गर्दा हरेक वर्ष किसानका नाममा करोडौं रकम खर्चिने गरिए पनि बालुवामा पानी हाले सरह भएको नलगाडका स्थानीय गोविन्द वलीले बताए। कार्यालले पनि नेताको दवाव र कमिशनको चक्करमा परेर आयोजना छनौट गर्ने तर राम्रोसँग अनुगमन र नियमन नगर्ने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ।
'कार्यालयमा ४ सय बढीको प्रस्ताव पेश गरेकोमा १ सय ३५ जनाले यो कार्याक्रम पाएका छन्। विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने भनी रकम आउँछ, पाउनु पर्ने व्यक्तीहरुले यस्तो कार्यक्रम पाउँदैनन्', सुशासनकर्मी बद्री पन्तले भने, ‘नेता, टाठाबाठा र नेताका आसेपासेले पटक पटक अनुदान रकम लिने गरेका छन्। सरकारी कार्यक्रम नेता र सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा खास किसानले अनुदान कहिल्यै पाउँदैनन्। कहाँ आवेदन हाल्ने उनीहरुले थाहै पाउँदैनन्।’
कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार, साना सिंचाई, लक्षित वर्ग प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वद्धन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, एक स्थानीय तह एक वाली विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मिसन लगायतमा गरी कुल १२ करोड ७६ लाख २० हजार अनुदान रकम प्राप्त भएको छ। उक्त अनुदान रकमबाट उन्नत नर्सरी, हिउँदे फलफुल नर्सरी, चक्लाबन्दी, प्राङ्गारिक मल प्रर्वद्धन, मकै, किवी, मौरी लगाएत क्षेत्रमा लगानी गरी विपन्न वर्गको आर्थिक उपार्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। नेतादेखि स्थानीय जनप्रतिनिधी र पहुँच भएकाले पटक पटक अनुदान रकम लिइरहेका छन् तर बास्तविक किसान भने अनुदान पाउनबाट सधैं वञ्चित हुने गरेका छन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका निमित्त प्रमख गणेशबहादुर अधिकारीले अनुदान रकम लक्षीत समुह तथा सहकारीहरुले नै पाएको दावी गरे पनि कार्यालयले दोहोर्याइ, तेहर्याइ अनुदान वितरण गरेको किसानको गुनासो छ। प्रस्ताव छनौट समितिको मुल्यांकनका आधारमा छनौट गरिएको अधिकारीको भनाइ छ। प्रस्ताव छनौट समितिमा कृषि, पशुसेवा, जिल्ला समन्वय समिति लगायतको संलग्नता रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
