लोकतन्त्रको लिस्नो

श्री ३ को पन्जाबाट मुक्त गर्दै सहिदको रगतले लेखिएको इतिहास उजागर हुँदै देशमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको समय पनि सात दशक नाघेछ। अहिले एकहत्तरौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा थेग्नै नसकिने राजनीतिक झरीले जनता चिन्तित छन्। प्रजातन्त्रको विवेचना गर्दै लिंकनले जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि सञ्चालन हुने राज्य पद्धति नै प्रजातन्त्र हो भनेका थिए। तर हाम्रो सन्दर्भमा लोकतन्त्र दलको, दलद्वारा, दलका लागि सञ्चालित भन्नुपर्ने अवस्था छ।

देश जटिल मोडतिर धकेलिएको छ। नैतिक, आर्थिक र संवैधानिक संकटमा छ। नेताहरू लिस्नो चढ्ने नागरिक चुटाइ खाने भएका छन्। देशमा चुनावी बेमौसमका नारा लाग्न थालेको छ। देश कोरोनाले गरिबीमा धकेलिँदा विकास खर्च कटाएर निर्वाचनमा पैसा होम्ने प्रयत्न भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा चुनावी माहोललाई सुनौलो मानिएला तर नागरिकक छातीमा घोप्ने छुरा सुनको हुनुमा र फलामको हुनुमा फरक के हुन्छ र ! यसै पनि बजार अनियन्त्रित भइरहेका बेला बेमौसमको चुनावले बजार कहाँ पुग्ला। मोटामोटी तीस अर्बको बजेट तेर्सिन्छ चुनावका लागि ! दलहरूको खर्च, चन्दा आदिले आर्थिक अवस्था कति जटिल होला ?

स्वतन्त्र संवैधानिक निकायदेखि साना–ठूला सबैलाई गालीको हिलो छ्यापिएको छ। माघ २८ को मात्रै नभएर हरेक दिनको नागरिक लर्को र आमसभामा प्रयोग भएका अभिव्यक्ति र भाषा हेर्दा देश फेरि नराम्रो खाल्टोमा पर्ने देखिन्छ। त्यसो त कार्यकारी प्रमुखको दृढ आत्मविश्वास, निर्वाचन आयोगमा उहाँको उपस्थिति, बाटैमा राष्ट्रप्रमुखको दर्शन भेट, सामाजिक सञ्जालको अंकुश, निर्देशिकाको बाटोले यो वर्षको प्रजातन्त्र दिवसमा रौनक देखिएको छैन। देशमा नेकपाको सरकार छ, सरकार आफैं, विरोधी प्रतिपक्षी आफैं, आमसभा गर्ने आफैं बन्द गर्ने आफैं, त्यसको विरोध गर्ने आफैं, अग्रगामी आफैं, पश्चगामी आफैं, कुट्ने आफैं, कुटिने आफैं, पक्रने आफैं, छुटाउने आफैं, सरकार बनाउने र ढाल्ने पनि आफैं बडा नौलो दृश्य देखिँदै छ नेपाली राजनीतिमा।

वडाध्यक्षमा हार्ने अनि माथिल्लो लिस्नो पुग्ने, प्रजातन्त्रको उपहास भइरहेको छ देशमा ! कुनै खर्च नगरी निर्वाचनमा जित्न सकिने वातावरण नबनेसम्म, बत्ती निभेपछि मतमत्रको व्यवस्थापन गर्ने, मौका पारी मतपत्रलाई च्यात्ने वातावरण भएसम्म र एकदुई छाक मीठो खुवाएर, मीठा सपना देखाएर पद र प्रतिष्ठामा पुग्न सकिने वातावरण अन्त्य नभएसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हाम्रोजस्तो गरिब देशमा हुने यस्तै हो। जबसम्म राजनीतिलाई विशुद्ध सामाजिक सेवामा रूपान्तरण गरी अवैतनिक सेवामा पुर्‍याइन्न भोलि पनि हुने गति यही हो। लोकतन्त्रलाई लोभतन्त्रले किचेसम्म सहिदको फोटो राखेर प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थ रहन्न। सात सालदेखि अहिलेसम्म देशले कति काँचुली फेर्‍यो, कतिको सिउँदो पुछियो, कति बेरोजगार भए, कति बलात्कार र हत्यामा परे, आर्थिक विकासको मापन कहाँ पुग्यो, गरिबीबाट मुक्ति पाई विदेशीसँग थाल थाप्न छाडियो कि बढियो उत्पादन र व्यपार घाटा कस्तो छ, त्यसको समग्र मूल्यांकन नभएसम्म यो दिवसले सार्थकता पाउँदैन र देश सात सालकै सेरोफेरोमा अड्किन्छ।

व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा क्यारिस्मेटिक टाइपको लिडरले मात्र देशलाई संकटबाट बचाउँछ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो र पनि हामीकहाँ त्यस्तो नेतृत्व दिने खालको नेताको उदय भएन। भागबन्डा नमिल्नासाथ सँगैको साथीले छोड्ने परम्परा बस्दा विगतमा पनि देश महासंकटमा परेकै हो। समन्वयको क्षमता नहुँदा देश हाँक्नेहरू फरक धारमा अल्मलिएका छन्। कानुन निर्माताको जिम्मा लिने सभामुख एकातिर, उपसभामुख अर्कातिर, देशको प्रमुख भनौं राष्ट्रपति एकातिर उपराष्ट्रपति अर्कातिर, भएभरका संस्थाका प्रमुख एकातिर उपप्रमुख अर्कातिर कहीं नभएको जात्रा भएको छ देशमा ! वर्षौंको समय र धेरै खर्च लगाएर बनेका प्रदेश एकडेढ मिनेटका लागि खुल्छन्, तुरुन्तै बन्द हुन्छन्। केन्द्रले काखी च्यापेका भरमा अविश्वास प्रस्तावको डरले बैठक बस्दैन। यो शैलीलाई संघीयता भन्ने कि पश्चगमन भन्ने ?

प्रदेश पनि प्रदेशका राजनीतिकर्मीको भरणपोषणको थलो बन्छ। छिमेकी देशमा कतै १० करोड जनतामा कतै २० करोडको जनतामा एउटा प्रदेश छ, यहाँँ तीन करोड जनतामा सात प्रदेश केका लागि ? यस्तो नौटंकी नाटक सायदै कुनै देशमा हुन्छ होला र पनि उत्कृष्ट संविधान भनिँदै छ यहाँ। वास्तवमा संविधानले देशलाई सकटमा होमेको छ। स्थिर भनिएको सरकार आफैंले तीनपटकसम्म बजेट संशोधन गर्दै–घटाउँदै आएको, विकास खर्च हुनै नसकेको, बेरुजुको चाङ सगरमाथा भैmैं अग्लिएको, राजनीतिकर्मीहरूको सुविधा बढ्दै गएको, नागरिकको होसहवास उड्नै लागेको छ।

नाना, खाना, छानाका सरसामग्री, इन्धन सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अनि राजनीतिक रंगकर्मीहरूको उत्पादन र तिनको क्रीडास्थल बनेर देशमा विकास कसरी हुन्छ ?

अदालतले प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताए पनि देशमा राजनीतिक संकट टर्नेवाला छैन। गणतन्त्रलाई दलतन्त्रले थिचेको छ। आठ वर्ष लगाएर बनेको संविधान आठ वर्ष राम्ररी प्रयोगमा नआउनु भनेको संसारका लागि पनि लज्जाजनक विषय हो। ७० वर्षमा परीक्षणमै सातवटा संविधान यो थप लज्जाको विषय हो। कसैलाई पूर्वलडाकु चाहिएको छ, कसैलाई सूर्य चिह्न चाहिएको छ, हिजो नचाहिएको विप्लव चाहिएको छ आज। तर गरिब, निमुखा र देशको चिह्न कसलाई चाहिएको हो मौन छ विषय, पञ्चायती शैलीमा मान्छे ओसारेर प्रदर्शन गर्ने त्यो पनि देखाउने कसलाई भन्दा हिजोसम्म एउटै थालमा जुठो खानेलाई, जसलाई पंक्ति तयार गर्दासम्म सम्बन्धित आयोगले एउटै भाइका रूपमा देखेको छ, अंशबन्डा गराएको छैन, भाइफुटे गँवार लुटे भन्ने उखान त सायद सबैलाई थाहा होला नै !

नेताहरूलाई दुईतिहाइको बहुमत पचेन। अब कति खोज्ने हो। देश गरिब भन्दै कोरोना खोप अरूसँग सित्तै लिनुपर्ने, चिल्ला गाडी चढ्दै सडक बन्द गराउन जुलुसमा जानुपर्ने, नागरिक अगुवाले दिनदिनै कराउनुपर्ने, कसैले अनशनको धम्की दिनुपर्र्ने कस्तो संवेदनशील अवस्था छ देशमा ! सरकार आफैं शक्ति प्रदर्शन गर्ने रुटिन निकाल्ने, हजारौंको बलिदान र विगतको खर्बौंको पूर्वाधार नोक्सानको जिम्मा कसले लिने हो, संविधान लेख्नेले नै कुल्चिएपछि अरूबाट के भरोसा राख्ने ? संवैधानिक स्वतन्त्र भनिएका संस्थाहरू दलको भर्तीकेन्द्र हुने, पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ हुनु नपर्ने, विपक्षी दल, सभामुख नचाहिने, मुखको एकलौटी कानुन भएपछि हालको व्यवस्था खोयाको घरजस्तै भई देश सात सालको परवेशमा भएको किन नभन्ने ?

हचुवामै आमहडतालको घोषणा गरिदिने, सुत्केरी, बाल, वृद्ध, आतुर, श्रमिक, दैनिक कमाएर खानेको चुलो नबलेको नहेर्ने कस्तो लापरबाही हो देशमा ? एक दिन देश बन्द हुँदा ६ अर्बको नोक्सान पर्ने तथ्यलाई किन मनन नगरेको ? चुनावी घोषणापत्रमा आमहडताल, बन्दलाई बन्द गर्ने भनिएको थियो, किन कुल्चिएको आफ्नै प्रतिबद्धतालाई, अब चुनावमा जाँदा के भनेर जाने ? देशको रित्तो ढुकुटी, कोरोनाले गुमेको रोजगार, निमुखा र गरिबहरू खाडी देशबाट फर्केको बन्दी बाकस यही त हो अहिलेको उपहार। देशमा भएको आगजनी, तोडफोड, अश्रुग्याँस सडकमा सिसा, ढुंगाले हुने प्रदूषणको मापन खोइ ? ध्वनि, वायु प्रदूषण, मनोवैज्ञानिक त्रासको जिम्मा कसले लिने ? निमुखा र गरिबलाई मात्रै लाग्ने हो कानुन ? एकले अर्कालाई हदैसम्मको गाली दिने गरेका छन्। गालीले समस्याको समाधान हुन्छ र ?

देश नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ। यसको सट्टा औषधि उत्पादन, इँटा, फलाम, तेल, अनाज, फलफूल, लत्ताकपडा भनौं समष्टिमा औद्योगिक उत्पादनको कारखानास्थल बन्नुपर्ने थियो। नाना, खाना, छानाका सरसामग्री, इन्धन सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अनि राजनीतिक रंगकर्मीहरूको उत्पादन र तिनको क्रीडास्थल बनेर देशमा विकास कसरी हुन्छ ? रेल र पानीजहाजको सपना कसरी पूरा हुन्छ ? ताजा जनादेश केका लागि ? कसका लागि ? के नपुग भयो ?  कसले हात समात्यो काम गर्न ? तिनलाई कारबाही किन गरिएन ? हातै समातेको हो भने राजनीति गर्न किन योग्यता नतोकिएको ? किन उमेर म्याद नतोकिएको ? राजनीतिलाई शुद्ध सामाजिक र अवैतनिक पेसा किन नबनाइएको ! क्यारिस्मेटिक लिडरमा त्यागको गुण हुन्छ र उसले समाजलाई डोर्‍याउँछ, सबै उसका पछि लाग्छन्। चीनका माओलाई, सिंगापुरका लि क्वानलाई, भारतका गान्धीलाई किन नसम्झने ?