प्रजातन्त्र सबैको साझा

प्रजातन्त्र सबैको साझा

बदलिँदो परिवेशमा आएको प्रजातन्त्रको लहरले नेपाल मात्र अछुतो रहन सक्दैन


विश्वको बदलिँदो परिस्थितिको परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्रले स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई दिएका छन्। के विकसित, के विकासोन्मुख सबै राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रको आवश्यकता परेको छ। प्रजातन्त्रवादी भएर बाँच्न चाहने तमाम मानिस छन्। भनिन्छ– जनताका इच्छा तथा आकांक्षाबमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्रमा जनताको बोलवालाको कदर गरिन्छ। यसमा कि जनताको बहुमूल्य मतका आधारमा सरकारको निर्माण हुन्छ। जनताको मनोभावना बुझेर कार्य गर्ने सरकारलाई नै प्रजातन्त्रवादी या बहुदलीय शासन व्यवस्था भनिन्छ। जनभावना बुझेर मात्र शासन गर्ने प्रणाली प्रजातन्त्र नै एक हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने राष्ट्रहरूले यसैअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका छन्।

कतिपय राष्ट्रले प्रजातन्त्रको सदुपयोग गरेको देखेर नेपाली जनताले पनि यसतर्फ प्रयास नगरेका होइनन्। धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै नेपाली जनताले पनि प्रजातन्त्रका लागि सक्दो योगदान गर्दै आए। यसका साथसाथै तीन दशकसम्म कालरात्रिका रूपमा जगडिएको पञ्चायती व्यवस्थाको जरो गहिरिएको थियो। यसलाई उखेल्नु त्यति सजिलो थिएन। आआफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त, चरित्र र उद्देश्य बोकेका वामपन्थी एवं प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले पञ्चायती निरंकुश सत्ताको अन्त्य र संसदीय प्रजातन्त्रको प्राप्तिका निम्ति संयुक्त भई संघर्षमा उत्रनुपर्ने दायित्वबोध गरे। नेपाली जनतामा पनि यो कुरा सञ्चार भयो। फलतः १९९७ साल, ००७, ०१७, ०३६, ०४६ र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले विभिन्न चरण पार गर्दै आए।

देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्तिसँगै देशमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले पालैपालो सरकार गठन गरेर शासन सञ्चालन गरिसकेका छन्। नेपाली जनताले कांग्रेसको बहुमतको सरकार मात्रै होइन; नेकपाको एकलौटी सरकारको शासन अवधिको समेत मूल्यांकन र अनुभव गरिसकेका छन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेको सरकारका सबैखाले संरचनालाई जनताले नजिकबाट छानिसकेका छन्। यो जनता र देशकै गौरवको विषय हो। सबै नेपालीलाई प्रजातन्त्रको फल समानरूपले चाख्न पाउने सुर्वण अवसर प्राप्त भएको छ।

अन्त्यमा बहुसंख्यक राष्ट्रहरू प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाटै विकसित भएको उदाहरण छन्। विकासको मेरुदण्ड पनि प्रजातन्त्रलाई लिन सकिन्छ।

प्रजातन्त्र भन्नाले गलत अर्थ नलगाई सही अर्थतिर लाग्नुपर्छ। यसमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको अधिकार हनन नहोस्। सबैले समानरूपमा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता अंगीकार गर्न सकून्। त्यही देशलाई नै स्वच्छ प्रजातन्त्रवादी देश भन्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा अब्राहम लिंकन, सी जिनपिङ, डायसी, हलजस्ता विद्वान्का विचारमा प्रजातन्त्रमा ‘जनताको, जनताका लागि, जनताद्वारा शासन हुनु, शासनमा प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सा हुनु, राष्ट्रका अधिकांश भाग शासक हुनु, राजनीतिक संगठनमा जनताको नियन्त्रण रहनु र राज्य शासनको सर्वोच्च सत्तामा जनताको अधिकार हुनु नै हो।’

यस वाक्यले प्रजातन्त्रको सिंगो रूपलाई प्रतिविम्ब गर्छ। प्रजातन्त्रमा सरकारको विरुद्ध तुरुन्त प्रतिक्रिया जनताले गर्न सक्छन्। सरकारले पनि जनताले के चाहेका छन्, सोअनुरूप कार्य गर्दै जाने प्रक्रिया विद्यमान छ। यस व्यवस्थामा जनताले नै मूल्याकन गर्दै जानेछन्। जनआवाजअनुसार नाच्न सक्नु नै यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। त्यो नै प्रजातन्त्रवादी सरकार भनेर मानिन्छ। यस व्यवस्थामा सबै वर्गको हित र कल्याणलाई ध्यानमा राखेर कार्य गरिन्छ। यसमा कुनै पनि पक्षको भेदभाव गरिने परिपाटी हुँदैन। राष्ट्रमा बस्ने सम्पूर्ण जनतालाई समान व्यवहार र समान अधिकार दिइएको हुन्छ।

यसभित्र पनि विभिन्न किसिमका संघ संगठनलाई मूर्तरूप दिइएको हुन्छ। उनीहरूले संगठनमार्फत सोझै आफ्नो मनमा लागेका कुरा सरकारसमक्ष व्यक्त गर्न पाऊन्। उनीहरूका समस्याको समाधान सरकारले गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जनताको आत्मबल बढ्नुका साथै आफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहन मिल्छ। राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्नमा सबै एकजुट हुन्छन्। यसरी नै एकातिर जनताको आवश्यकता परिपूर्तिका साथसाथै राष्ट्रको उन्नति पनि दिनप्रतिदिन वृद्धि हँुदै जान्छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स जनता स्वयं नै हुन्। यसमा जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने प्रजातान्त्रिक प्रणाली दुनियाँमै कहलिएको राजनीतिक व्यवस्था हो। साम्यवादी मुलुकमै पनि कतिपय प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अँगाल्न थालिनुले यसको महत्त्व झन् उजागर भएको छ। प्रजातन्त्रको प्रसिद्धि र लोकप्रियताकै कारण निरंकुश शासकले पनि आफूलाई अप्रजातान्त्रिक भनेको पाइँदैन। बरु जस्तो शासन पद्धति भए पनि प्रजातन्त्रको नाम र जलप दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

पञ्चायतकालकै कुरो गर्ने हो भने पनि प्रजातन्त्रको रट कम लगाइँदैनथ्यो। यसो त पञ्चायती व्यवस्था अघिपछि केकति प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगाल्न सकियो ? त्यो पनि गहन अध्ययन–अनुसन्धानको पक्ष बनेको छ। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, संविधानप्रदत्त हक, अधिकार आम नेपालीमाझ पुर्‍याउन कत्तिको सफल हुन सकियो ? प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको लाभ केवल व्यक्तिगत, समूहगत तथा दलगत दायरामा त सीमित रहेन ? समीक्षा जरुरी छ।

बदलिँदो परिवेशमा प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्द अधिक प्रचलित छ। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भावार्थ उही भए पनि प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रका नाममा दुवै दिवस मनाउने गरिएको छ। यस आधारमा हेर्दा नेपाल प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेपछि भुतुक्कै रहेको भान नहुने होइन। त्यसमाथि गणतन्त्र दिवससमेत मनाउने गरिन्छ। औपचारिक दिवसको औचित्यलाई एकातिर पन्छाएर हेर्ने हो भने मुलुकमा व्यावहारिक रूपमै प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्ने सारथिहरू कति गम्भीर तथा क्रियाशील छन् ? मूल्यांकन अपेक्षित छ।

अन्त्यमा बहुसंख्यक राष्ट्रहरू प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाटै विकसित भएको उदाहरण छन्। विकासको मेरुदण्ड पनि प्रजातन्त्रलाई लिन सकिन्छ। राजनीतिकशास्त्रीहरूको भनाइ छ– जबसम्म कुनै पनि राष्ट्र प्रजातन्त्र हुन सक्दैन तबसम्म त्यो राष्ट्र विकसित हुन सक्दैन। बदलिँदो परिवेशमा आएको प्रजातन्त्रको लहरले नेपाल मात्र यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। नेपालमा पनि २०६२÷०६३ को उन्नाइसदिने जनआन्दोलनपछि के पहाड, के तराई, के हिमाल सबै क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको लहरले तँछाडमछाड गरी मडारिएको छ। प्रजातन्त्रको मिर्मिरेले भोलिको भावी कर्मठ सन्ततिको जन्म यस पुन्यभूमिमा अवश्य नै हुने छ।

आजको ऐतिहासिक लेखोटले भोलिको प्रजातन्त्रवादीहरूको आशालाई एकाकार गर्ने नै छ। प्रजातन्त्र नै जनताका लागि र जनता नै प्रजातन्त्रका लागि भएकाले यी दुईमा घनिष्ट अन्तरसम्बन्ध हुनुका साथै सरकारको स्वस्थ प्रतिक्रिया गर्न पाउनु नै सच्चा प्रजातन्त्रको सही अभ्यास हो। अब हाम्रो देशमा वाम गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ। यस सरकारबाट जनताले धेरै आशा तथा भरोसा गरेका छन्। त्यो आर्थिक समृद्धि, रोजगार, विकास, स्थिरता, सुरक्षा, शान्ति आदि अपेक्षा हेर्न भोलिका दिनले देखाउने विषयमा कसैको पनि दुईमत नहोला।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.